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राय.

लेख और विचार। राय वाले लेख लेखकों के अपने विचार हैं।

कारोबार

राय: स्पाइसजेट को बचाने की योजना उन यात्रियों से शुरू हो, जिन्हें वह अब भी टिकट बेच रही है

18 नवंबर को स्पाइसजेट बोर्ड ने ₹5,500 करोड़ जुटाने की मंज़ूरी दी, पर ज़्यादातर उड़ानें ठप हैं। एयरलाइन वही सीटें बेचे जो उड़ा सके, और रिफ़ंड का हिसाब सार्वजनिक हो।

भारत

राय: पटियाला पुल हादसा गडकरी की गुणवत्ता वाली बात की असली परीक्षा है

जिस दिन सड़क परिवहन मंत्री ने इंजीनियरों से ब्लैक स्पॉट हटाने और ख़राब निर्माण पर कार्रवाई की बात कही, उसी दिन पटियाला बाईपास पर पुल ढह गया। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए।

भारत

राय: 918 का लिंगानुपात कागज पर प्रगति है, अब पीसी-पीएनडीटी बोर्ड प्रवर्तन के आंकड़े जारी करे

जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 918 हुआ, लेकिन राज्यवार प्रवर्तन आंकड़ों के बिना जनता नहीं जान सकती कि क्या काम कर रहा है। केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड को ये आंकड़े जारी करने चाहिए।

खानपान

राय: मुंबई के रेस्तरां पर सख़्ती ज़रूरी, पर सुर्ख़ियों से आगे निरीक्षण का सार्वजनिक हिसाब भी चाहिए

दक्षिण मुंबई के नौ रेस्तरां पर महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई सही है, पर ग्राहकों को निरीक्षण के नतीजे और दोबारा खुलने का रिकॉर्ड भी दिखना चाहिए।

टेक्नोलॉजी

राय: सर्वम के चीनी मॉडल विवाद ने दिखाया, भारत को तय करना होगा कि संप्रभु एआई का मतलब क्या है

डीपसीक समेत चीनी मॉडल चलाने पर सर्वम एआई की टोकन फ़ैक्ट्री को लेकर उठे सवाल सार्वजनिक मदद और संप्रभुता से जुड़े हैं। जवाब गुस्सा नहीं, पारदर्शिता है।

भारत

राय: मध्य प्रदेश ने दो संतान का नियम हटाकर सही किया, अब आंकड़े जारी करे और पुरानी बर्ख़ास्तगियों की समीक्षा हो

तीसरी संतान वालों को सरकारी नौकरी से रोकने वाला 2001 का नियम हटाना सिद्धांत रूप में सही है। अब सरकार प्रजनन दर के आंकड़े जारी करे और पहले से बर्ख़ास्त लोगों के मामलों की समीक्षा का रास्ता खोले।

भारत

राय: सुंदरगढ़ पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बताता है कि ग्राम सभा की सहमति औपचारिकता नहीं, सुरक्षा कवच है

ओडिशा के सुंदरगढ़ में ग्राम सभा की सहमति के बिना ली गई ज़मीन पर 18 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से साफ़ है कि सहमति की प्रक्रिया ईमानदारी से निभानी होगी।

भारत

राय: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर ज़ीरो टॉलरेंस की असली परीक्षा गली-मोहल्लों में होगी

भूपेंद्र यादव का वार्ड स्तर पर जवाबदेही का निर्देश सही दिशा में है, लेकिन यह तभी काम करेगा जब सख़्ती पारदर्शी हो, बड़े प्रदूषकों पर भी लागू हो और इसके लिए पर्याप्त संसाधन हों।