यह MapMyTimes का राय लेख है। 19 नवंबर 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, यानी पीसी-पीएनडीटी कानून के अमल की समीक्षा हुई। जैसा कि MapMyTimes ने अपनी खबर में बताया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मौके पर बताया कि नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2024 की रिपोर्ट के अनुसार देश में जन्म के समय लिंगानुपात 918 है, यानी हर 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियां। हमारी राय में 918 अभी जश्न का आंकड़ा नहीं है। बोर्ड को अब यह बताने वाला प्रवर्तन डेटा सार्वजनिक करना चाहिए कि कानून कहां असर दिखा रहा है और कहां नहीं।
918 अब भी चेतावनी क्यों है
स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक एसआरएस 2024 रिपोर्ट में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े सुधरे हैं। यह अच्छी खबर है, लेकिन सुधार की रफ्तार धीमी है। द पॉलिसी एज ने 23 मई 2026 को एसआरएस सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 का जो सार प्रकाशित किया, उसके अनुसार 2022-24 की अवधि में राष्ट्रीय आंकड़ा सिर्फ एक अंक बढ़कर 918 हुआ। इसी सार के अनुसार छत्तीसगढ़ 978 के साथ सबसे ऊपर और उत्तराखंड 872 के साथ सबसे नीचे है।
तुलना के लिए, आवर वर्ल्ड इन डेटा बताता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के समय लगभग 100 लड़कियों पर 105 लड़कों को अपेक्षित अनुपात मानता है, और सामान्य दायरा लगभग 103 से 107 के बीच है। भारत के गिनने के तरीके में बदलें तो यह हर 1,000 लड़कों पर करीब 952 लड़कियां बैठता है। इस कसौटी पर भारत अब भी प्राकृतिक संतुलन से काफी दूर है, और तालिका में सबसे नीचे के राज्यों में यह फासला और बड़ा है।
बैठक ने क्या नहीं बताया
मंत्रालय के ब्योरे में दिए गए निर्देश समझदारी भरे हैं। श्री नड्डा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और उल्लंघनों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। बोर्ड ने डिजिटल प्रक्रियाओं, उपयुक्त प्राधिकारियों के प्रशिक्षण, डॉक्टरों से संवाद और राज्यों के बीच अच्छे अनुभव साझा करने पर चर्चा की। श्री नड्डा ने कहा कि तकनीक को लिंग चयन या लैंगिक भेदभाव का जरिया नहीं बनने दिया जाना चाहिए।
लेकिन विज्ञप्ति में जो नहीं था, वह भी उतना ही अहम है। इसमें न राज्यवार लिंगानुपात था, न निरीक्षणों की संख्या, न दर्ज मामलों या सजाओं का आंकड़ा, और न नियमों में किसी बदलाव की समय-सीमा। इन जानकारियों के बिना नागरिक यह नहीं जान सकते कि किसी राज्य में सुधार सख्त अमल से आया है, सामाजिक बदलाव से, या फिर नमूना सर्वेक्षण के सामान्य उतार-चढ़ाव से।
सख्ती के खिलाफ सबसे मजबूत दलील
डॉक्टर लंबे समय से कहते रहे हैं कि इस कानून का अमल असमान है और इसका बोझ असली लिंग चयन के बजाय कागजी कार्रवाई पर पड़ता है। मेडिकल डायलॉग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2016 में रेडियोलॉजिस्टों के संगठन आईआरआईए ने कहा था कि उसके सदस्यों को अनिवार्य फॉर्म एफ में मामूली लिपिकीय गलतियों के लिए परेशान किया जा रहा है और ऐसी चूकों को लिंग जांच के बराबर माना जा रहा है। उस समय संगठन ने इस मुद्दे पर देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी भी दी थी।
इस चिंता को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। सुरक्षित गर्भावस्था के लिए अल्ट्रासाउंड जरूरी है, और अगर ईमानदार क्लिनिक डर के कारण जांच से कतराने लगें तो इसका नुकसान उन्हीं महिलाओं को होगा जिनकी रक्षा के लिए कानून बना है। बोर्ड ने गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों पर भी चर्चा की, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार अनुपालन का बोझ घटाने पर भी विचार कर रही है।
आगे क्या होना चाहिए
रास्ता डॉक्टरों और बेटियों में से किसी एक को चुनने का नहीं है। रास्ता है अमल को ज्यादा समझदार और ज्यादा पारदर्शी बनाना। हमारे तीन सुझाव हैं:
- हर बोर्ड बैठक के साथ राज्यवार और, जहां नमूना अनुमति दे, जिलावार जन्म लिंगानुपात जारी किया जाए, ताकि सुधार और गिरावट दोनों दिखें।
- निरीक्षण, निलंबित पंजीकरण, दर्ज मामलों और सजाओं का सालाना आंकड़ा जारी हो, जिसमें कागजी चूक और असली लिंग जांच के मामले अलग-अलग दिखाए जाएं।
- अगर नियमों में ढील दी जाती है तो साफ बताया जाए कि इससे ईमानदार क्लिनिकों को राहत कैसे मिलेगी और भ्रूण का लिंग बताने वालों पर कार्रवाई कमजोर क्यों नहीं होगी।
लिंग चयन के खिलाफ कानून तभी कारगर होता है जब लोगों को भरोसा हो कि उसका अमल निष्पक्ष है। केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के पास आंकड़ों के साथ यह भरोसा बनाने का अधिकार है। 918 कागज पर प्रगति है; अगली बैठक को जनता के सामने यह दिखाना चाहिए कि इस आंकड़े के पीछे असल में क्या है।




