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बस्तर विकास योजना: रायपुर बैठक में केंद्र और छत्तीसगढ़ ने सिकल सेल केंद्र, ट्राइफूड पार्क और वन अधिकारों के प्रस्तावों की समीक्षा की

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में 19 नवंबर 2026 को रायपुर में हुई बैठक में बस्तर संभाग के सात ज़िलों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की व्यापक विकास योजना की समीक्षा की गई।

छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में जगदलपुर के पास गडिया गांव के बोर्ड वाली सड़क; प्रतीकात्मक फ़ाइल फोटो
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बस्तर क्षेत्र की व्यापक विकास योजना पर विचार के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने 19 नवंबर 2026 को रायपुर में एक उच्चस्तरीय बैठक की। मंत्रालय के अनुसार इस योजना का लक्ष्य बस्तर को एक "आदर्श जनजातीय क्षेत्र" के रूप में विकसित करना है। पत्र सूचना कार्यालय के ज़रिए जारी मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील ने की।

योजना में कौन-से ज़िले शामिल हैं?

योजना में बस्तर संभाग के सभी सात ज़िले शामिल हैं: बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। मंत्रालय के मुताबिक बैठक में विकास की कमियों की समीक्षा की गई, काम की प्राथमिकताएं तय करने पर चर्चा हुई और केंद्र की योजनाओं, राज्य के विभागों तथा एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए/आईटीडीपी) समेत ज़िला स्तर की संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल पर ज़ोर दिया गया।

बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ?

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अपर सचिव मनीष ठाकुर ने किया। उनके साथ निदेशक समिधा सिंह, वरिष्ठ सलाहकार अखिला बिहरिया ओटा और श्वेता मिश्रा तथा डीएजेजीयूए प्रभाग के सुभाष कुमार मौजूद रहे। राज्य सरकार की ओर से वन एवं जलवायु परिवर्तन, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं संस्कृति, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, ग्रामीण उद्योग और ऊर्जा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा जनजातीय एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त डी. राहुल वेंकट बैठक में शामिल हुए।

योजना में क्या-क्या है?

मंत्रालय के अनुसार बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, वन और संस्कृति से जुड़े कई कदमों पर चर्चा हुई:

  • स्वास्थ्य और देखभाल: संवेदनशील जनजातीय इलाकों में समुदाय द्वारा चलाए जाने वाले शिशु देखभाल केंद्र (क्रेच), जगदलपुर में प्रस्तावित सिकल सेल रोग उत्कृष्टता केंद्र, और मलेरिया व टीबी उन्मूलन के लिए लक्षित प्रयास।
  • शिक्षा: मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा, और वयस्क, डिजिटल व वित्तीय साक्षरता।
  • आजीविका: इमली और महुआ के मूल्य संवर्धन के क्लस्टर, खेती-बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन, जनजातीय उद्यमिता, पारंपरिक हस्तशिल्प क्लस्टर, जगदलपुर में प्रस्तावित ट्राइफूड पार्क और समुदाय आधारित इको-टूरिज्म।
  • वन और संस्कृति: पवित्र उपवनों और देसी औषधीय पौधों का संरक्षण, जनजातीय संगीत व हस्तशिल्प को बढ़ावा, बादल अकादमी को मज़बूत करना, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के आवासीय अधिकारों को मान्यता और सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन।
  • बुनियादी सुविधाएं: गांवों के विद्युतीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव।

क्या तय हुआ और क्या अभी प्रस्ताव है?

विज्ञप्ति में यह नहीं कहा गया है कि बैठक में कोई नई परियोजना मंज़ूर की गई। इसके मुताबिक मंत्रालय की प्रस्तुति में ऐसे कदमों की जानकारी दी गई जो मंज़ूरी, प्रस्ताव तैयार करने और अमल के अलग-अलग चरणों में हैं। जगदलपुर का सिकल सेल केंद्र और ट्राइफूड पार्क जैसे काम अभी प्रस्तावित बताए गए हैं। विज्ञप्ति में बजट या समय-सीमा का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है।

यह क्यों अहम है?

यह योजना बस्तर के जनजातीय समुदायों से जुड़े स्वास्थ्य, शिक्षा, वन अधिकार और आजीविका के कदमों को एक ढांचे में रखती है, ताकि केंद्र की योजनाओं, राज्य के विभागों और ज़िला संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल हो सके। मंत्रालय के अनुसार बैठक में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि सामुदायिक भागीदारी, ज़िलेवार योजना, तय समय में समीक्षा और संस्थाओं के बीच प्रभावी तालमेल के ज़रिए जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर और आजीविका में ठोस और मापने लायक सुधार सुनिश्चित किया जाए।

आगे क्या होगा?

मंत्रालय ने इस बैठक को राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन के साथ पहले हुई चर्चाओं की अगली कड़ी बताया है। समय-सीमा में समीक्षा पर ज़ोर दिया गया, लेकिन अगली बैठक या लंबित प्रस्तावों की मंज़ूरी की कोई तारीख विज्ञप्ति में नहीं बताई गई है।

फोटो स्रोत

रायपुर बैठक में बस्तर विकास योजना की समीक्षा | MapMyTimes