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राय: मध्य प्रदेश ने दो संतान का नियम हटाकर सही किया, अब आंकड़े जारी करे और पुरानी बर्ख़ास्तगियों की समीक्षा हो

तीसरी संतान वालों को सरकारी नौकरी से रोकने वाला 2001 का नियम हटाना सिद्धांत रूप में सही है। अब सरकार प्रजनन दर के आंकड़े जारी करे और पहले से बर्ख़ास्त लोगों के मामलों की समीक्षा का रास्ता खोले।

मंदसौर ज़िले में गांधी सागर बांध, जहां 18 नवंबर 2026 को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई (फ़ाइल फोटो)
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यह MapMyTimes का एक राय लेख है। यह 18 नवंबर 2026 को मंदसौर ज़िले के गांधी सागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक के उस फ़ैसले पर है, जिसमें सरकारी नौकरी के लिए दो संतान का नियम खत्म किया गया और तीसरी संतान वाले कर्मचारियों पर लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त करने का निर्णय हुआ।

सिद्धांत के तौर पर यह फ़ैसला सही है। लेकिन इसे जिस तरह लिया गया है, उसमें दो काम अधूरे रह गए हैं: इसे आंकड़ों के साथ समझाना, और उन लोगों के साथ न्याय करना जिन्हें पुराना नियम पहले ही सज़ा दे चुका है।

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने क्या तय किया?

फ़्री प्रेस जर्नल और समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्टों के मुताबिक़, कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 और सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से दो संतान से जुड़े प्रावधान हटाने को मंज़ूरी दी। 26 जनवरी 2001 से लागू व्यवस्था में उस तारीख़ या उसके बाद तीसरी संतान होने पर व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता था और सेवारत कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती थी। रिपोर्टों के अनुसार, केवल तीसरी संतान के आधार पर चल रही कार्यवाहियां ख़त्म होंगी, पर जिन मामलों में अंतिम आदेश हो चुका है, वे दोबारा नहीं खोले जाएंगे।

आईएएनएस के अनुसार डॉ. यादव ने कहा कि जब समाज के बाक़ी लोग दो से अधिक बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही रोक क्यों हो। सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन दर का हवाला दिया, लेकिन कोई आंकड़ा जारी नहीं किया।

नियम ख़त्म करना सही क्यों है?

क्योंकि यह नियम परिवार के निजी फ़ैसले की सज़ा रोज़गार छीनकर देता था, और इसके पक्ष में जनसंख्या से जुड़ा तर्क अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के राज्यवार आंकड़ों की तालिका बताती है कि मध्य प्रदेश की कुल प्रजनन दर एनएफएचएस-1 (1992-93) में प्रति महिला 3.9 बच्चे थी, जो एनएफएचएस-3 (2005-06) में 3.1 और एनएफएचएस-5 (2019-21) में 2.0 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनएफएचएस-5 में राष्ट्रीय दर 2.0 होने को प्रति महिला 2.1 बच्चों के प्रतिस्थापन स्तर की उपलब्धि बताया था।

डाउन टू अर्थ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक़, पॉपुलेशन फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया ने फ़रवरी 2026 के अपने बयान में कहा था कि दो संतान का नियम बच्चों, ख़ासकर बेटियों, को बोझ बना देता है। संस्था ने पूर्व आईएएस अधिकारी निर्मला बुच के अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें ऐसे नियम वाले राज्यों में असुरक्षित और लिंग-चयन आधारित गर्भपात बढ़ने की बात सामने आई और प्रजनन दर में स्थायी गिरावट नहीं दिखी। जिस राज्य के अपने सर्वे आंकड़े प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर के आसपास दिखाते हों, वहां ऐसे दुष्प्रभावों और संदिग्ध फ़ायदों वाले नियम का बचाव मुश्किल है।

इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सबसे मज़बूत तर्क क्या है?

सबसे मज़बूत आपत्ति यह है कि प्रजनन दर हर जगह एक जैसी कम नहीं है। जुलाई 2026 में फ़्री प्रेस जर्नल में वरिष्ठ पत्रकार भावदीप कांग ने लिखा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रजनन दर अब भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, इसलिए वहां जनसंख्या नीति ढीली करने के बजाय कसनी चाहिए।

इन चिंताओं का जवाब ज़रूरी है। लेकिन सरकारी नौकरी पर रोक लगाना एक भोथरा और ज़बरदस्ती वाला तरीक़ा है। पॉपुलेशन फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़, जिन राज्यों ने प्रजनन दर घटाई, उन्होंने यह दंड से नहीं, बल्कि लैंगिक बराबरी, लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं के रोज़गार और स्वैच्छिक परिवार नियोजन से किया।

अब राज्य सरकार को क्या करना चाहिए?

पहला, आंकड़े सार्वजनिक करे। अगर घटती प्रजनन दर इस बदलाव का आधार है, तो सरकार संशोधित नियमों की औपचारिक अधिसूचना के साथ वे आंकड़े भी जारी करे जिन पर उसने भरोसा किया, ताकि लोग ख़ुद तर्क परख सकें।

दूसरा, सिर्फ़ लंबित मामलों पर न रुके। आईएएनएस के अनुसार विभिन्न विभागों में 8,000 से 10,000 मामले लंबित हैं, जबकि अंतिम आदेश से बर्ख़ास्त हो चुके लोगों को राहत नहीं मिलेगी। जो नियम आज अनुचित माना गया, वह बरसों पहले हटाए गए किसी कर्मचारी के लिए भी उतना ही अनुचित था। केवल तीसरी संतान के कारण हटाए गए लोगों को बहाली या मुआवज़े के लिए आवेदन का मौक़ा देने वाली समयबद्ध समीक्षा इस सुधार को पूरा करेगी।

तीसरा, राजनीतिक ऊर्जा उन उपायों पर लगे जो काम करते हैं: स्वैच्छिक गर्भनिरोधक तक बेहतर पहुंच, और महिलाओं के लिए शिक्षा व रोज़गार। दंड देने वाला नियम ख़त्म करना अच्छी शुरुआत है। फ़ैसले को पारदर्शी और पहले से प्रभावित लोगों के प्रति न्यायपूर्ण बनाना ही इसे अच्छी नीति बनाएगा।

फोटो स्रोत · LRBurdak, CC BY-SA 3.0

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