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गडकरी की राज्यों से अपील: कैब एग्रीगेटर नियम अपनाएं, ड्राइवरों को 80% किराया और 24x7 शिकायत अधिकारी

नई दिल्ली में उबर, ओला, रैपिडो समेत कंपनियों के साथ 'राइड' कार्यक्रम में सड़क परिवहन मंत्री ने राज्यों से मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 अपनाने को कहा।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'राइड – मूविंग इंडिया फॉरवर्ड' कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 18 नवंबर 2026 को राज्य सरकारों से 'मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025' अपनाने की अपील की। ये दिशानिर्देश ऐप-आधारित कैब, बाइक टैक्सी और डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए केंद्र के नियम हैं। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिये जारी सड़क परिवहन मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'राइड – मूविंग इंडिया फॉरवर्ड' कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इन्हें व्यापक रूप से अपनाने से रोज़गार बढ़ेगा और यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी।

यह कार्यक्रम उबर, ओला, रैपिडो, भारत टैक्सी, ज़ोमैटो, स्विगी और पोर्टर के सहयोग से हुआ, जिसमें कंपनियों के प्रतिनिधि, ड्राइवर, गिग वर्कर और इन प्लेटफॉर्म से फायदा पाने वाले लोग शामिल हुए।

दिशानिर्देशों में ड्राइवरों और यात्रियों के लिए क्या है?

दिशानिर्देश ड्राइवरों की कमाई की न्यूनतम सीमा तय करते हैं और ड्राइवरों व यात्रियों दोनों की शिकायतों के लिए चौबीसों घंटे की व्यवस्था अनिवार्य करते हैं। मंत्रालय के संयुक्त सचिव सी. एन. सिंह ने कार्यक्रम में इनके मुख्य प्रावधान बताए और कहा कि राज्य सरकारों, एग्रीगेटर कंपनियों और अन्य पक्षों से सलाह के बाद इन्हें संशोधित किया गया है। मंत्रालय के अनुसार इनमें शामिल हैं:

  • अपनी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को लागू किराये का कम से कम 80 प्रतिशत
  • ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और कम से कम 10 लाख रुपये का टर्म बीमा
  • ड्राइवर एक से ज़्यादा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर काम कर सकेंगे
  • ड्राइवरों के लिए 40 घंटे का शुरुआती प्रशिक्षण
  • एग्रीगेटर के कॉल सेंटर के ज़रिये 24x7 शिकायत अधिकारी, जो ड्राइवरों और यात्रियों की शिकायतें सुनेगा

केंद्र राज्यों से कदम उठाने को क्यों कह रहा है?

ये दिशानिर्देश केंद्र का ढांचा हैं जिन्हें राज्य सरकारों को अपनाना है, इसीलिए मंत्री ने अपनी अपील राज्यों से की। गडकरी ने राज्य सरकारों से ऐप-आधारित सेवाओं के लिए अनुकूल माहौल बनाने को कहा। उनका कहना था कि इस ढांचे को ज़्यादा अपनाने से खासकर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए रोज़गार के मौके खुलेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार की नीति का मकसद इस क्षेत्र को बढ़ने देना और साथ ही ड्राइवरों व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने उद्योग से सरकार के साथ मिलकर काम करने और नियमों को बेहतर बनाने के सुझाव देने को कहा। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि अब तक किन राज्यों ने ये दिशानिर्देश अपनाए हैं।

आवाजाही पर मंत्री ने और क्या कहा?

गडकरी ने कहा कि ऐप-आधारित सेवाएं अब सिर्फ सवारी ढोने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामान और खाने की डिलीवरी तक फैल गई हैं, जिससे आजीविका के नए रास्ते बने हैं। उन्होंने ई-रिक्शा और ई-कार्ट का उदाहरण दिया, जिनसे पारंपरिक कामों में शारीरिक मेहनत घटी है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी मज़बूत करने पर ज़ोर दिया, ताकि लोग स्कूल, नौकरी और बाज़ार तक पहुंच सकें और खेती की उपज शहरों तक भेज सकें।

प्लेटफॉर्म के ज़रिये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनीं महिलाओं के साथ-साथ ड्राइवरों और दूसरे प्लेटफॉर्म कर्मियों ने भी अपने अनुभव साझा किए।

सड़क सुरक्षा और राह-वीर योजना

कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा और सरकार की राह-वीर योजना पर प्रस्तुति दी गई, जो सड़क हादसे के शिकार लोगों की समय पर मदद को बढ़ावा देती है। गडकरी ने उन गिग वर्करों और ड्राइवरों को सम्मानित किया जिन्होंने हादसों के बाद के अहम घंटों में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस हफ्ते सड़क सुरक्षा मंत्री के भाषणों में बार-बार उठी है; अगले दिन उन्होंने हैदराबाद में इंडियन रोड्स कांग्रेस के सत्र में दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट और निर्माण की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया।

कार्यक्रम में रैपिडो, उबर इंडिया, पोर्टर, ओला, स्विगी और ज़ोमैटो के अधिकारी और अभिनेता शरद केलकर भी मौजूद रहे।

यात्रियों के लिए इसका क्या मतलब है?

ऐप से कैब या बाइक टैक्सी बुक करने वालों के लिए दिशानिर्देशों का सबसे सीधा फायदा 24x7 शिकायत अधिकारी की अनिवार्यता है। किसी शहर के यात्रियों को ये सुरक्षा उपाय मिलेंगे या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि उनके राज्य ने यह ढांचा अपनाया है या नहीं।

फोटो स्रोत · Press Information Bureau, PIB copyright policy

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