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राय: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर ज़ीरो टॉलरेंस की असली परीक्षा गली-मोहल्लों में होगी

भूपेंद्र यादव का वार्ड स्तर पर जवाबदेही का निर्देश सही दिशा में है, लेकिन यह तभी काम करेगा जब सख़्ती पारदर्शी हो, बड़े प्रदूषकों पर भी लागू हो और इसके लिए पर्याप्त संसाधन हों।

प्रतीकात्मक तस्वीर: नई दिल्ली में सर्दियों की धुंध भरी सुबह एक सड़क पर चलता ट्रक
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यह MapMyTimes का संपादकीय राय लेख है। 19 नवंबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, ग़ाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फ़रीदाबाद के नगर निकायों से कहा कि वे वायु प्रदूषण से जुड़े उल्लंघनों पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाएं, कचरा जलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करें और नियम लागू न कर पाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करें। हमारी राय में यह सोच सही है। लेकिन यह कारगर होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बैठक ख़त्म होने के बाद वार्डों में असल में क्या होता है।

मंत्री ने क्या निर्देश दिए?

पर्यावरण मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक़, तुर्किये के अंताल्या से वर्चुअल रूप से हुई इस समीक्षा बैठक में श्री यादव ने नगर निकायों से कहा कि नगरपालिका कचरे, सूखी पत्तियों और बायोमास को खुले में जलाने पर सख़्ती हो, हर वार्ड में क्विक रिस्पॉन्स टीम बने जो कुछ ही घंटों में शिकायतों पर कार्रवाई करे, और लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय हो। उन्होंने भलस्वा और ओखला लैंडफ़िल पर पुराने कचरे के निपटान में तेज़ी, सर्दियों में मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को दो पालियों में चलाने, जीपीएस और कमांड सेंटर से निगरानी और नियम तोड़ने वाली निर्माण साइटों को बंद करने के निर्देश भी दिए। मंत्रालय के अनुसार शिकायत को मौक़े पर जाँच और समाधान के बाद ही बंद किया जाए।

इससे पाँच दिन पहले, 14 नवंबर को एनसीआर राज्यों के साथ हुई एक अलग समीक्षा बैठक में यह भी दर्ज हुआ था कि कितना काम अभी बाक़ी है। मंत्रालय के अनुसार लक्ष्य के 5,480 किलोमीटर में से सिर्फ़ 3,221 किलोमीटर सड़कें ही दोबारा बन पाई थीं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उन 191 प्रदूषणकारी उद्योगों को तुरंत सील करने को कहा गया, जिन्होंने बार-बार निर्देश के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का ऑर्डर तक नहीं दिया था। राज्यों को चेताया गया कि अगर नंबर प्लेट पहचानने वाले एएनपीआर कैमरे नहीं लगे, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) 30 नवंबर 2026 के बाद परिवहन विभाग के ज़िम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मुक़दमा शुरू करेगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि श्री यादव पिछले एक साल में एनसीआर की सरकारों और नगर निकायों के साथ 30 से ज़्यादा समीक्षा बैठकें कर चुके हैं।

वार्ड स्तर पर सख़्ती क्यों ज़रूरी है

ये आँकड़े ही नए रुख़ के पक्ष में सबसे मज़बूत दलील हैं। नियम पहले से मौजूद हैं: 14 नवंबर की समीक्षा में मंत्री ने एजेंसियों से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) और पहले से लागू शीतकालीन कार्ययोजनाओं पर सख़्ती से अमल करने को कहा था। मंत्रालय बार-बार जिस कमी की बात कर रहा है, वह नीति की नहीं, अमल की है। शाम को सुलगाया गया पत्तियों का ढेर, बिना ढकी निर्माण साइट या टूटी सड़क का टुकड़ा, ये सब स्थानीय और साफ़ दिखने वाली विफलताएं हैं, और इन्हें सबसे जल्दी वार्ड स्तर पर ही ठीक किया जा सकता है।

ज़िम्मेदार अधिकारी का नाम तय करना और शिकायत बंद करने से पहले ज़मीन पर जाँच करना, विंटर एक्शन प्लान को एक दस्तावेज़ से रोज़ के कर्तव्य में बदल देता है। मंत्रालय का यह सुझाव भी इसी दिशा में है कि शहर एक-दूसरे के सफल प्रयोग अपनाएं, जैसे दिल्ली नगर निगम का मलबा ऐप या फ़रीदाबाद की पॉटहोल एंबुलेंस। यानी व्यावहारिक तरीक़े, जिन्हें रोज़ और लगातार लागू किया जाए।

विरोध में सबसे मज़बूत तर्क

इस रुख़ पर सबसे गंभीर आपत्ति को पूरी ईमानदारी से सुनना चाहिए। दिल्ली-एनसीआर की हवा कई ऐसे कारणों से तय होती है जिन पर किसी वार्ड अधिकारी का बस नहीं चलता: इलाक़े का मौसम, राज्यों की सीमाएं पार करने वाले वाहन, उद्योग और शहर से बहुत दूर के उत्सर्जन। ख़ुद मंत्री ने 14 नवंबर की बैठक में कहा था कि वायु प्रदूषण राज्यों की सीमाएं नहीं मानता। इस तर्क के अनुसार नगर निगम कर्मचारियों पर ज़्यादा दबाव डालने से साप्ताहिक रिपोर्ट में दिखने वाली गतिविधि तो बढ़ सकती है, पर बड़े स्रोत जस के तस रह सकते हैं। सख़्ती का माहौल अधिकारियों को बड़े प्रदूषकों के बजाय रेहड़ी-पटरी वालों या कचरा बीनने वालों जैसे आसान निशानों की ओर भी धकेल सकता है।

एक व्यावहारिक सवाल भी है। नगर निकायों से एक साथ दो पालियों में सफ़ाई, वार्ड टीमें, शिकायतों की रियल-टाइम निगरानी और कचरा निपटान में तेज़ी की उम्मीद की जा रही है। अगर उसी हिसाब से पैसा, मशीनें और कर्मचारी न हों, तो जवाबदेही का मतलब बस दोष को नीचे की ओर खिसकाना रह जाता है।

हम इस आपत्ति को गंभीरता से लेते हैं, और इसीलिए मानते हैं कि अकेले ज़ीरो टॉलरेंस काफ़ी नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्थानीय सख़्ती बेकार है। कचरा जलाना, सड़क की धूल और निर्माण की धूल वे स्रोत हैं जिन पर शहरों का सीधा नियंत्रण है, और मंत्रालय के अपने आँकड़े बताते हैं कि यह काम अधूरा है। इन्हें ठीक करना ज़रूरी है, भले ही यह अपने आप में पर्याप्त न हो।

इसे कारगर कैसे बनाया जाए

पहला, नतीजे सार्वजनिक हों। अगर वार्ड टीमें घंटों में शिकायतों पर कार्रवाई कर रही हैं, तो शहर हर वार्ड के जवाब देने का समय, लगाए गए जुर्माने और जाँची गई शिकायतें प्रकाशित करें, ताकि लोग ख़ुद आकलन कर सकें। दूसरा, सख़्ती सिर्फ़ नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर भी हो: जिन 191 उद्योगों से नियंत्रण उपकरण लगाने को कहा गया है और जिन परिवहन विभागों के सामने 30 नवंबर की समय-सीमा है, उन पर भी वही पैमाना लागू हो जो पत्तियां जलाने वाले किसी परिवार पर। तीसरा, माँग के साथ संसाधन भी दिए जाएं, ताकि अधिकारियों को दंडित करने से पहले मशीनें, कर्मचारी और कचरा निपटान की क्षमता मौजूद हो। चौथा, साल भर की तस्वीर पर नज़र रहे। वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र के संशोधित नियम और पुराने ट्रकों-बसों को बदलने जैसे क़दम हफ़्तों में नहीं, मौसमों में असर दिखाते हैं।

श्री यादव ने कहा है कि हर वार्ड को रोज़ ज़मीन पर दिखने वाला काम करना होगा। यह एक उचित कसौटी है। इस पर खरा उतरने का रास्ता एक सख़्त बैठक के बाद की चुप्पी नहीं, बल्कि लगातार, पारदर्शी और सब पर बराबर लागू होने वाली सख़्ती है, जिसके पीछे ज़रूरी संसाधन भी हों। दिल्ली-एनसीआर के लोग सर्दियों के कई वादे सुन चुके हैं। इस बार कामयाबी का पैमाना ऐसा हो जिसे वे अपनी गली से देख सकें।

फोटो स्रोत

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