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केरल.

केरल से जुड़ी ताज़ा खबरें और कहानियां।

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ज़मीन 'निजी वन' की परिभाषा में आए तभी केरल सरकार की होगी: सुप्रीम कोर्ट, निलांबुर मामले में राज्य की अपील ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल निजी वन अधिनियम, 1971 के तहत अपने-आप निहित होने का नियम सिर्फ़ परिभाषित 'निजी वन' पर लागू होता है, और मलप्पुरम के एडक्करा गांव की 12 एकड़ ज़मीन को सरकार की नहीं माना।

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दूसरे राज्यों को खनिज भेजने पर रोक का अधिकार देने वाला तमिलनाडु का नियम मद्रास हाई कोर्ट ने किया रद्द

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने नियम 3ए को असंवैधानिक बताया और 27 जुलाई से लागू कच्चे पत्थर व गिट्टी की अंतरराज्यीय ढुलाई पर रोक खारिज कर दी।

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पालतायी मामला: दोषी की उम्रक़ैद निलंबित करने के ख़िलाफ़ केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पालतायी बाल दुष्कर्म मामले में पूर्व भाजपा नेता और शिक्षक के. पद्मराजन की उम्रक़ैद निलंबित करने वाले हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ केरल सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया।

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कोच्चि में अंतरराष्ट्रीय नारियल समुदाय का 62वाँ सत्र, 17 से 20 नवंबर तक भारत मेज़बान

भारत 17 से 20 नवंबर 2026 तक कोच्चि में अंतरराष्ट्रीय नारियल समुदाय के 62वें सत्र और मंत्रिस्तरीय बैठक की मेज़बानी कर रहा है; एशिया-प्रशांत के सदस्य देशों के मंत्री आने वाले हैं।

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पुनर्जनी जांच बंद करने के खिलाफ याचिका केरल हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के पास भेजी

जस्टिस सी जयचंद्रन ने कहा कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की शुरू की गई बाढ़ राहत परियोजना की विजिलेंस जांच बंद करने के खिलाफ याचिका जनहित याचिका जैसी है, इसलिए इसे वही पीठ सुने जो ऐसे मामले देखती है।

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सबरीमला सीज़न से एक दिन पहले खुली चौड़ी चालक्कयम-पंपा सड़क, 553 करोड़ का पैकेज मंज़ूर

सबरीमला जाने वाली 4.5 किमी लंबी मुख्य सड़क एक महीने में 12 मीटर चौड़ी की गई; मंत्री पी.के. बशीर ने कहा, 553 करोड़ के पैकेज के 80% काम टेंडर हो चुके हैं।

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केरल हाईकोर्ट: केआईआईएफबी में पारदर्शिता जरूरी, सीएजी ऑडिट से इनकार 'चिंता से भी बढ़कर' था

केरल हाईकोर्ट ने केआईआईएफबी के पूरे सीएजी ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया, क्योंकि सरकार ने बताया कि उसने सीएजी से ऑडिट कराने की विशेषज्ञ सिफारिश मान ली है।

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सबरीमला का प्रसाद अब डाक से घर पहुंचेगा, भारतीय डाक खोलेगा 24 घंटे का काउंटर

भारतीय डाक और त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड इस तीर्थ सीज़न में सन्निधानम पर चौबीसों घंटे का काउंटर चलाएंगे, जहां से अरवणा समेत प्रसाद स्पीड पोस्ट से घर भेजा जा सकेगा।

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केरल: मंत्रियों और मुख्य सचिव के लिए 9.6 करोड़ की 24 इनोवा हाइक्रॉस गाड़ियाँ खरीदने को मंज़ूरी

केरल के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रियों, मुख्य सचिव और राज्य अतिथियों के लिए करीब 9.60 करोड़ रुपये में 24 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस गाड़ियाँ खरीदने की मंज़ूरी दी है, जिससे सरकारी खर्च पर बहस छिड़ गई है।

खानपान

केरल की तेल जांच: 27 अक्टूबर की कार्रवाई में 32 लाइसेंस निलंबित हुए थे

FSSAI ने 9 नवंबर को पुराने अभियान के आंकड़े साझा किए। समकालीन रिपोर्टों के मुताबिक, ऑपरेशन थेलिमा 2.0 के तहत 27 अक्टूबर को 160 इकाइयों की जांच हुई थी।