
सुप्रीम कोर्ट: राजमार्ग अतिक्रमण आदेश के सहारे बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं गिराए जा सकते विवादित ढांचे
सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के उसके अप्रैल के निर्देश अधिकारियों को कानून की प्रक्रिया छोड़कर विवादित ढांचे गिराने की छूट नहीं देते। प्रभावित मालिकों को अंतरिम सुरक्षा के साथ हाईकोर्ट भेजा गया है।



