सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को केरल सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें के. पद्मराजन की उम्रक़ैद की सज़ा निलंबित करने के केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। पूर्व भाजपा नेता और स्कूल शिक्षक पद्मराजन को कन्नूर ज़िले के पालतायी में चौथी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया था। यह जानकारी क़ानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ ने दी।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। नोटिस का मतलब है कि अदालत ने दूसरे पक्ष से जवाब माँगा है; इस चरण में हाई कोर्ट के आदेश में कोई दख़ल नहीं दिया गया है।
सज़ा कब और किन धाराओं में हुई
नवंबर 2025 में तलश्शेरी की फ़ास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने पद्मराजन को दोषी ठहराया था। उस समय वह पालतायी के एक उच्च प्राथमिक स्कूल में मलयालम पढ़ाता था। लाइव लॉ के अनुसार उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376एबी, 376(2)(एफ) और 354बी तथा पॉक्सो क़ानून की धारा 6 के साथ पठित धारा 5(एफ), (एल) और (एम) के तहत दोषी पाया गया और धारा 376एबी के तहत उम्रक़ैद की सज़ा दी गई।
मलयालम डेली न्यूज़ के मुताबिक़ घटना जनवरी-फ़रवरी 2020 की बताई गई है, पद्मराजन को 15 अप्रैल 2020 को गिरफ़्तार किया गया था और तलश्शेरी की अदालत ने 25 नवंबर 2025 को सज़ा सुनाई।
सज़ा निलंबित क्यों हुई
पद्मराजन ने सज़ा के ख़िलाफ़ केरल हाई कोर्ट में अपील की। अगस्त 2026 में अपील लंबित रहते हुए हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा निलंबित कर दी। लाइव लॉ के अनुसार हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि पीड़िता की गवाही में विसंगतियों के चलते अपील में बहस योग्य आधार बनता है।
राज्य सरकार ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मलयालम डेली न्यूज़ के अनुसार सरकार की दलील है कि हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और निचली अदालत के निष्कर्षों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।
पीड़िता की माँ भी सुप्रीम कोर्ट में
मलयालम डेली न्यूज़ ने 16 नवंबर को बताया कि पीड़िता की माँ ने भी इसी आदेश के ख़िलाफ़ अलग से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ज़मानत रद्द करने की माँग की है और उस पर अदालत ने पद्मराजन तथा केरल सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालती रिकॉर्ड से इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी।
आगे क्या
अब पद्मराजन को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाख़िल करना होगा, जिसके बाद आगे सुनवाई होगी। रिपोर्टों में अगली सुनवाई की तारीख़ नहीं बताई गई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई और आदेश नहीं देता, सज़ा निलंबित करने का हाई कोर्ट का आदेश लागू रहेगा और दोषसिद्धि के ख़िलाफ़ अपील हाई कोर्ट में लंबित रहेगी।
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