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सुप्रीम कोर्ट: राजमार्ग अतिक्रमण के निर्देशों के नाम पर बिना कानूनी प्रक्रिया विवादित ढांचे नहीं गिरा सकते

सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई के नोटिस को चुनौती देने वाले गुजरात के भू-स्वामियों को हाईकोर्ट भेजा और फैसला आने तक उनके ढांचे गिराने पर रोक लगाई।

उदयपुर और हिम्मतनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 48, प्रतीकात्मक तस्वीर
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सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में साफ किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के उसके अप्रैल 2026 के निर्देशों का इस्तेमाल करके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और दूसरी एजेंसियां कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना विवादित ढांचे नहीं गिरा सकतीं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने हटाने के नोटिस को चुनौती देने वाले दर्जनों भू-स्वामियों को, जिनमें से ज्यादातर गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के किनारे के हैं, संबंधित हाईकोर्ट जाने को कहा और तब तक उनके ढांचे गिराने पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया?

कोर्ट ने कहा कि 13 अप्रैल 2026 के निर्देशों में यह तय नहीं किया गया था कि कोई खास इमारत अतिक्रमण है या नहीं। अपने आदेश में बेंच ने कहा कि इन निर्देशों को कानून की शर्तों से छूट पाने का स्वतंत्र आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट के अनुसार, सिर्फ मालिकाना हक का दावा करके कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रोक सकता, लेकिन उसी तरह अधिकारियों का यह कह देना भी काफी नहीं है कि कोई ढांचा राजमार्ग की 'राइट ऑफ वे' सीमा में आता है, जब यही बात विवादित हो। ऐसे मामलों में कानून के मुताबिक फैसला जरूरी है।

अप्रैल के निर्देश क्या थे?

ये निर्देश 'इन रे: फलोदी एक्सीडेंट बनाम एनएचएआई' नाम के स्वतः संज्ञान मामले में दिए गए थे, जिसे कोर्ट ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर शुरू किया था। आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग की 'राइट ऑफ वे' में किसी नए ढाबे, भोजनालय या व्यावसायिक ढांचे पर रोक लगाई गई थी। जिलाधिकारियों से कहा गया था कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के तहत 60 दिन में अवैध ढांचे हटाएं, और हर उस जिले में जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स बने जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। एनएचएआई को अतिक्रमण की शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 1033 चलाने और साल में कम से कम दो बार ड्रोन सर्वे कराने को भी कहा गया था।

कोर्ट कौन पहुंचा और क्यों?

आवेदकों का कहना था कि जिन ढांचों को हटाने का नोटिस मिला है, वे उनकी अपनी जमीन पर हैं। उनके मुताबिक एनएचएआई ने 'राइट ऑफ वे' की सही नाप-जोख किए बिना और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिए बिना उनकी इमारतों को अतिक्रमण मान लिया। आदेश में गुजरात के वलसाड और नवसारी जिलों के भू-स्वामियों का जिक्र है, जिनमें एक होटल मालिक भी है जिसने एनएचएआई के 22 अगस्त 2026 के नोटिस को चुनौती दी थी। अरिहंत पेट्रोलियम और नेशनल टायर सर्विसेज जैसे कारोबार भी आवेदकों में शामिल हैं। इनमें से कुछ पहले गुजरात हाईकोर्ट गए थे, जहां से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगने की छूट मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर, 22 सितंबर और 6 अक्टूबर 2026 को कई मामलों में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

एनएचएआई की दलील थी कि वह सड़क सुरक्षा के हित में अप्रैल के निर्देशों का पालन कर रहा है, 2002 के कानून के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और उसकी नाप-जोख से पता चलता है कि ढांचे 'राइट ऑफ वे' के भीतर हैं।

यह फैसला अहम क्यों है?

यह फैसला देशभर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की सीमा तय करता है। राजमार्ग प्राधिकरण अतिक्रमण हटाना जारी रख सकते हैं, लेकिन जहां मालिकाना हक, सीमा या भूमि अधिग्रहण पर विवाद है, वहां कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी और प्रभावित लोगों की सुनवाई करनी होगी। बेंच ने कहा कि ऐसे सवालों के लिए राजस्व रिकॉर्ड, अधिग्रहण की कार्यवाही और सर्वे रिपोर्ट की जांच जरूरी हो सकती है, जो हाईकोर्ट बेहतर ढंग से कर सकते हैं।

आगे क्या होगा?

आवेदक अब अपने-अपने हाईकोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का अनुरोध किया है। जहां पहले से अंतरिम राहत मिली है, वह जारी रहेगी; जहां नहीं मिली थी, वहां भी हाईकोर्ट का फैसला आने तक एनएचएआई विवादित ढांचे नहीं गिरा सकेगा। यह सुरक्षा सिर्फ इन आवेदनों से जुड़े ढांचों पर लागू होगी और इससे कोई नया निर्माण करने की छूट नहीं मिलेगी। अप्रैल के बाकी निर्देश लागू रहेंगे और मुख्य मामला बाद में सूचीबद्ध होगा।

फोटो स्रोत · Skyp1993, CC BY-SA 4.0

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