भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने 19 नवंबर 2026 को बैंकों के बोर्ड से कहा कि अगर वे वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री (मिस-सेलिंग) रोकना चाहते हैं, तो पहले अपने वेतन और बिक्री लक्ष्य वाले ढांचे को देखें। आकाशवाणी के न्यूज़ ऑन एयर के अनुसार, महाराष्ट्र के मुंबई में एक्सीलेंस एनेबलर्स के कार्यक्रम में उन्होंने कहा: "मिस-सेलिंग शायद ही कभी शाखा के काउंटर से शुरू होती है। इसकी शुरुआत बिक्री के लक्ष्य और परिवर्तनीय वेतन (वेरिएबल पे) से होती है।"
RBI बैंक बोर्डों से क्या बदलने को कह रहा है?
मुर्मू ने बोर्डों से अपना ज़्यादा समय रणनीति और जोखिम, ख़ासकर तकनीकी जोखिम, पर लगाने को कहा। PSU Watch के मुताबिक, उन्होंने कहा, "मेरा अनुरोध है कि तकनीकी जोखिमों समेत रणनीति और जोखिम पर ज़्यादा समय दें।"
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक के हाल के नियामकीय बदलावों ने चेकलिस्ट वाले बोर्ड एजेंडा की जगह ले ली है, जिससे बोर्ड का समय बचना चाहिए। इस समय का इस्तेमाल अहम मुद्दों पर गहराई से चर्चा के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बैंकों से गलत आचरण रोकने के लिए तकनीक और लोगों, दोनों में निवेश करने और यह परखने को कहा कि उनकी प्रोत्साहन योजनाएं बिक्री की मात्रा को इनाम देती हैं या ग्राहकों के अच्छे नतीजों को।
आउटसोर्सिंग और एल्गोरिद्म
डिप्टी गवर्नर ने कहा कि बाहरी वेंडरों को काम सौंपने से ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। वेंडरों के काम के नतीजों के लिए बैंक ही जवाबदेह रहते हैं, और उन्हें कुछ कामों के लिए बाहरी कंपनियों पर अपनी निर्भरता पर दोबारा सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, "जोखिम अब सिर्फ़ बैलेंस शीट से नहीं, बल्कि अनुबंधों के रास्ते भी आते हैं।"
उन्होंने कर्ज़ देने, वसूली और धोखाधड़ी पकड़ने में मॉडलों के बढ़ते इस्तेमाल की ओर भी ध्यान दिलाया। उनके मुताबिक, बोर्ड को पता होना चाहिए कि कौन से फ़ैसले एल्गोरिद्म के हवाले किए गए हैं, और AI से होने वाले फ़ैसले समझाए जा सकने वाले, निष्पक्ष और जवाबदेह होने चाहिए।
उनकी यह टिप्पणी कई बड़े भारतीय बैंकों में साइबर हमलों और डेटा सेंधमारी की ख़बरों के बीच आई है। हाल में विदेश में भी जेपी मॉर्गन चेज़, वीज़ा और मास्टरकार्ड ने बताया था कि हैकरों ने उनके बाहरी वेंडरों को निशाना बनाया।
अप्रैल 2027 की समय-सीमा
मुर्मू ने अपेक्षित ऋण हानि (ECL) व्यवस्था की ओर बढ़ने को "एक अहम पड़ाव" बताया। ECL के तहत बैंकों को सिर्फ़ हो चुके नुकसान के लिए नहीं, बल्कि आगे होने वाले संभावित नुकसान के लिए भी प्रावधान करना होगा। उन्होंने बैंकरों से कहा, "निकट भविष्य में अप्रैल 2027 में विवेकपूर्ण मानदंडों के बदलाव के लिए तैयारी पक्की करें।" उन्होंने बताया कि बेसल-III के बाकी पूंजी मानक भी लागू होंगे, और व्यवस्था विस्तृत निर्देशों की जगह सिद्धांत-आधारित नियमों की ओर बढ़ रही है, जिससे बोर्डों को ज़्यादा आज़ादी मिलती है और इसका ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा।
उन्होंने चेताया कि जलवायु और साइबर जोखिम भले तुरंत असर न दिखाएं, लेकिन आख़िरकार वे बैंकों की ऋण पुस्तिका में दिखेंगे।
आगे क्या होगा?
RBI आम तौर पर अपने शीर्ष अधिकारियों के भाषण अपने भाषण पृष्ठ पर डालता है; 20 नवंबर की सुबह तक 19 नवंबर का यह भाषण वहां नहीं आया था। बैंकों के पास ECL नियमों की तैयारी के लिए अप्रैल 2027 तक का समय है। मुर्मू ने 13 नवंबर को मुंबई में एक अन्य कार्यक्रम में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में ग्राहक को केंद्र में रखने पर भी भाषण दिया था।




