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ब्रिटेन: ट्रिब्यूनल ने कहा, एप्पल को दिया एन्क्रिप्शन आदेश गुप्त नहीं रख सकती सरकार

इन्वेस्टिगेटरी पावर्स ट्रिब्यूनल ने गृह मंत्रालय की यह दलील ख़ारिज कर दी कि एप्पल को भेजे गए टेक्निकल कैपेबिलिटी नोटिस की पुष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुक़सान होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर: लैपटॉप के कीबोर्ड पर रखा ताला
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ब्रिटेन के इन्वेस्टिगेटरी पावर्स ट्रिब्यूनल ने 19 नवंबर 2026 को फ़ैसला दिया कि गृह मंत्रालय (होम ऑफ़िस) यह बात गुप्त नहीं रख सकता कि उसने एप्पल को एक 'टेक्निकल कैपेबिलिटी नोटिस' भेजा था। यह वही आदेश है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि इसका मक़सद आईक्लाउड के एन्क्रिप्टेड डेटा तक पहुंच हासिल करना था। ट्रिब्यूनल ने सरकार की यह दलील ख़ारिज कर दी कि नोटिस के अस्तित्व की पुष्टि करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुक़सान होगा।

ट्रिब्यूनल ने क्या फ़ैसला दिया?

ट्रिब्यूनल ने कहा कि एप्पल को नोटिस दिए जाने के सवाल पर सरकार अब अपनी पुरानी 'न पुष्टि, न खंडन' वाली नीति का सहारा नहीं ले सकती। लेडी कारमाइकल (ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष), जस्टिस चेम्बरलेन और जस्टिस जॉनसन की पीठ ने अपने सार्वजनिक फ़ैसले में, जिसका हवाला [2026] UKIPTrib 9 है, लिखा कि वह सरकार के इस तर्क को नहीं मानती कि इस तथ्य की पुष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुक़सान होगा।

जजों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देने की अनुमति दी थी और एप्पल को अमेरिकी अधिकारियों को जानकारी देने दिया गया था। पीठ ने इन्हें 'न पुष्टि, न खंडन' नीति से बड़ा विचलन माना। फ़ैसले के मुताबिक़, इस मामले में थोड़ी भी दिलचस्पी रखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि नोटिस दिया गया था, इसलिए उसे गुप्त रखने से कोई असली फ़र्क़ नहीं पड़ता।

ट्रिब्यूनल ने ख़तरे को लेकर सरकार के अपने आकलन को ख़ास महत्व नहीं दिया। उसके अनुसार यह आकलन सार्वजनिक क़ानून की कसौटी पर कमज़ोर था, क्योंकि इसमें पहले हुए इन विचलनों को ध्यान में नहीं रखा गया।

मामला किसने दायर किया था?

यह फ़ैसला उन संयुक्त मामलों पर है, जो एप्पल इंक ने और अधिकार संगठनों प्राइवेसी इंटरनेशनल तथा लिबर्टी ने दो व्यक्तियों, इयान होसेन और बेन विज़नर, के साथ मिलकर गृह मंत्री के ख़िलाफ़ दायर किए थे। इस प्रारंभिक सवाल पर सुनवाई 17 सितंबर 2026 को हुई थी।

टेक्निकल कैपेबिलिटी नोटिस, इन्वेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट 2016 की धारा 253 के तहत जारी किए जाते हैं। इनके ज़रिये किसी कंपनी से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह डेटा तक पहुंच में अधिकारियों की मदद करने की क्षमता बनाए रखे।

यह फ़ैसला अहम क्यों है?

टेकक्रंच के अनुसार, लिबर्टी का कहना है कि यह पहला ज्ञात मौक़ा है, जब सरकार को ऐसे किसी गुप्त तकनीकी आदेश के अस्तित्व की पुष्टि करने पर मजबूर होना पड़ा है। इस फ़ैसले के बाद मुख्य सुनवाई का बड़ा हिस्सा अब खुली अदालत में हो सकेगा।

विवाद 2025 में तब शुरू हुआ, जब इस आदेश का ब्योरा मीडिया में लीक हो गया। टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक़, एप्पल ने फ़रवरी 2025 में ब्रिटेन के यूज़र्स के लिए आईक्लाउड के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फ़ीचर 'एडवांस्ड डेटा प्रोटेक्शन' को चालू करने का विकल्प बंद कर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों और सांसदों ने भी इस आदेश की आलोचना की थी और कहा था कि इससे अमेरिकियों की निजता ख़तरे में पड़ेगी। ख़बरों के अनुसार, ब्रिटेन ने बाद में अपनी मांग को सिर्फ़ ब्रिटिश यूज़र्स के डेटा तक सीमित कर दिया, और एप्पल ने इस दूसरे आदेश को भी चुनौती दी।

क्या अब भी गुप्त रहेगा?

फ़ैसले में यह नहीं बताया गया है कि नोटिस में असल में क्या मांगा गया है। ट्रिब्यूनल ने माना कि पूरी सामग्री सार्वजनिक करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुक़सान होगा। कौन-से ब्योरे प्रकाशित किए जा सकते हैं, इसका फ़ैसला दोनों पक्षों के बीच सबूतों के आदान-प्रदान के बाद होगा।

ट्रिब्यूनल के मुताबिक़, क़ानून की व्याख्या से जुड़े दो आधारों पर फ़ैसला संभवतः खुली अदालत में हो सकता है। लेकिन नोटिस की आनुपातिकता और दूसरी कंपनियों की तुलना में एप्पल के साथ हुए बर्ताव जैसे आधारों पर बंद या निजी सुनवाई की ज़रूरत पड़ सकती है।

एप्पल और सरकार ने क्या कहा?

एप्पल ने टेकक्रंच से कहा कि वह इस फ़ैसले का स्वागत करती है कि गृह मंत्रालय द्वारा टेक्निकल कैपेबिलिटी नोटिस जारी किए जाने की बात सार्वजनिक की जाएगी। कंपनी कहती रही है कि उसने कभी कोई बैकडोर या मास्टर की नहीं बनाई और कभी बनाएगी भी नहीं। गृह मंत्रालय ने नोटिस की पुष्टि नहीं की है और टेकक्रंच के सवालों का जवाब नहीं दिया।

आगे क्या?

सबूतों के आदान-प्रदान के बाद अगले साल अंतिम सुनवाई होने की उम्मीद है, जिसमें तय होगा कि आदेश का कितना हिस्सा सार्वजनिक किया जा सकता है।

फोटो स्रोत

एप्पल एन्क्रिप्शन आदेश पर ब्रिटिश सरकार को झटका | MapMyTimes