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त्रिपुरा हाईकोर्ट: मानवाधिकार आयोग का मुआवज़ा आदेश राज्य पर बाध्यकारी

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने जेल महानिरीक्षक की याचिका ख़ारिज कर कहा कि आयोग की सिफ़ारिशें बाध्यकारी हैं; क़ैदी के परिवार को एक महीने में ₹4 लाख देने का आदेश।