विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), स्पेन और 20 अन्य देशों ने मोटापे के ख़िलाफ़ "बेंडिंग द कर्व बाय 2030" नाम से एक वैश्विक आह्वान शुरू किया है। इसमें शामिल सरकारों ने 2030 तक अपने यहाँ मोटापे की दर 5% घटाने का संकल्प लिया है। डब्ल्यूएचओ ने 17 नवंबर 2026 को इसकी घोषणा की और 18 नवंबर 2026 को इसका ऑनलाइन लॉन्च सत्र आयोजित किया।
डब्ल्यूएचओ की घोषणा के मुताबिक़ आज दुनिया भर में एक अरब से ज़्यादा लोग मोटापे के साथ जी रहे हैं।
किन देशों ने यह संकल्प लिया है?
यह आह्वान स्पेन सरकार और उन 20 देशों की साझा प्रतिबद्धता है, जिन्हें डब्ल्यूएचओ ने मोटापा रोकने की अपनी त्वरित कार्य योजना में "अग्रणी देश" बताया है। ये देश हैं: बहरीन, बारबाडोस, बोत्सवाना, ब्राज़ील, ब्रुनेई दारुस्सलाम, मिस्र, इस्वातिनी, आयरलैंड, जॉर्डन, मलेशिया, मॉरीशस, मेक्सिको, पनामा, फ़िलीपींस, पुर्तगाल, सेशेल्स, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ़्रीका, थाईलैंड और उरुग्वे। भारत इस सूची में नहीं है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार ये सभी देश इस योजना के पहले समूह के 34 अग्रणी देशों में शामिल हैं।
सरकारों ने तीन मोर्चों पर तेज़ी से काम करने का वादा किया है: पूरी आबादी में अधिक वज़न और मोटापे की रोकथाम, ज़्यादा जोखिम वाले लोगों की जल्दी पहचान और मदद, और समय पर, असरदार तथा किफ़ायती इलाज व देखभाल।
समस्या कितनी बड़ी है?
डब्ल्यूएचओ के मुताबिक़ आज दुनिया में हर सात में से एक व्यक्ति मोटापे से प्रभावित है। 1990 के बाद से वयस्कों में मोटापे की दर दोगुनी से ज़्यादा और किशोरों में चार गुना हो चुकी है। संगठन ने बताया कि 2025 में पहली बार 5 से 19 साल के बच्चों और किशोरों में मोटापा, कम वज़न को पीछे छोड़कर कुपोषण का सबसे आम रूप बन गया।
डब्ल्यूएचओ मोटापे को एक दीर्घकालिक और जटिल बीमारी तथा कुपोषण का एक रूप मानता है, जिससे हृदय रोग, मधुमेह और कुछ तरह के कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों का ख़तरा बढ़ता है।
देशों से कौन-से क़दम उठाने को कहा गया है?
देशों से ऐसे उपाय अपनाने को कहा गया है जिन्हें डब्ल्यूएचओ कारगर मानता है। इनमें शामिल हैं:
- शुरुआती बचपन में स्तनपान और सही पूरक आहार को बढ़ावा;
- स्कूलों में स्वस्थ माहौल;
- मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स और पैकेट के सामने पोषण संबंधी लेबल;
- बच्चों के लिए अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के विज्ञापन पर रोक;
- ऐसी नीतियाँ जिनसे शारीरिक गतिविधि आसान हो;
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में मोटापे की रोकथाम और इलाज को मज़बूत करना, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर दवाएँ भी शामिल हैं।
इस आह्वान में मोटापे के साथ जी रहे लोगों को केवल इलाज पाने वाले नहीं, बल्कि नीतियाँ और सेवाएँ तैयार करने में भागीदार माना गया है।
नेताओं ने क्या कहा?
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि मोटापा हमारे दौर की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, लेकिन इसका लगातार बढ़ते जाना तय नहीं है।
स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री मोनिका गार्सिया गोमेज़ ने लक्ष्य को अग्रणी देशों और उनसे आगे भी 2030 तक बचपन के मोटापे की दर 5% घटाने के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि सफलता इस बात से आँकी जाएगी कि नीतियाँ स्कूलों, मोहल्लों और ख़ासकर उन परिवारों तक पहुँचती हैं या नहीं, जिन्हें स्वस्थ माहौल पाने में सबसे ज़्यादा मुश्किलें आती हैं।
यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा कि नुक़सानदेह खान-पान का माहौल बहुत से बच्चों से स्वस्थ भविष्य छीन रहा है और रोकथाम तथा बेहतर खाद्य नीतियों में निवेश से बचपन के मोटापे का रुख़ पलटा जा सकता है।
पृष्ठभूमि
यह आह्वान डब्ल्यूएचओ की मोटापा रोकने की त्वरित कार्य योजना पर आधारित है, जिसे विश्व स्वास्थ्य सभा ने 2022 में अपनाया था। यह योजना देशों को प्रमाण-आधारित उपाय चुनने और लागू करने में मदद करती है। यह पहल 26 से 28 अक्टूबर 2026 तक मैड्रिड में हुए वैश्विक मोटापा शिखर सम्मेलन के बाद आई है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 18 नवंबर के ऑनलाइन सत्र का मक़सद सरकारों के प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, मोटापे के साथ जी रहे लोगों और साझेदारों को एक मंच पर लाना और यह बताना था कि इस आह्वान को ज़मीन पर कैसे उतारा जाए।
आगे क्या होगा?
डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ का कहना है कि वे देशों के साथ मिलकर यह समझेंगे कि कुछ जगहों से आ रहे शुरुआती आँकड़े मोटापे की दर में संभावित गिरावट क्यों दिखा रहे हैं, और उन तरीक़ों को दूसरे देशों में कैसे अपनाया जा सकता है। 5% कमी के लक्ष्य की प्रगति 2030 तक आँकी जाएगी।




