भारत में कोई भी रेस्तरां आपसे ज़बरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं ले सकता, और 19 नवंबर 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रेस्तरां संगठनों की अपीलें स्वीकार किए जाने के बाद भी यह स्थिति नहीं बदली है। नई दिल्ली में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने साफ़ कहा कि रेस्तरां को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है, इसलिए अनिवार्य सर्विस चार्ज के ख़िलाफ़ 2025 का फ़ैसला लागू है। MapMyTimes ने इस सुनवाई की ख़बर यहाँ दी थी। इस एक्सप्लेनर में समझिए कि नियम क्या कहते हैं, बिल आने पर आप क्या कर सकते हैं, और क्या अभी तय होना बाक़ी है।
सर्विस चार्ज क्या है?
सर्विस चार्ज वह अतिरिक्त रक़म है, जो कुछ रेस्तरां टिप के बदले खाने के बिल पर आम तौर पर प्रतिशत के रूप में जोड़ देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के 28 मार्च 2025 के फ़ैसले में उद्धृत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक पत्र के अनुसार, होटल और रेस्तरां टिप के बदले 5 से 20 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज ले रहे थे। यह कोई सरकारी टैक्स नहीं है। अदालत ने ऐसी शिकायतों का ज़िक्र किया जिनमें ग्राहक इसे जीएसटी या सर्विस टैक्स समझ बैठे, और कुछ ने इसे टैक्स मानकर ऊपर से टिप भी दी।
यह मामला अभी चर्चा में क्यों है?
यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि रेस्तरां संगठनों की चुनौती अब बड़ी पीठ के पास पहुँच गई है, लेकिन उन्हें अभी कोई राहत नहीं मिली है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एनआरएआई) और फ़ेडरेशन ऑफ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ़ इंडिया (एफ़एचआरएआई) ने मार्च 2025 के एकल न्यायाधीश के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की है। लाइवलॉ और प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीटीआई) के अनुसार, 19 नवंबर को केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने पीठ को बताया कि कुछ रेस्तरां अब भी यह चार्ज वसूल रहे हैं और अपीलें स्वीकार होने का हवाला देकर ऐसा जारी रख सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक़ पीठ ने पूछा कि उनके पक्ष में अंतरिम राहत कहाँ है, और कहा कि ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है। पीठ ने केंद्र से यह भी कहा कि अब गेंद उसके पाले में है, यानी कार्रवाई करना अधिकारियों का काम है।
नियम असल में क्या कहते हैं?
ये नियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 4 जुलाई 2022 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दिशानिर्देशों के रूप में जारी किए थे। हाई कोर्ट के फ़ैसले में दर्ज इन दिशानिर्देशों के अनुसार:
- कोई होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप या डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता।
- इसे किसी दूसरे नाम से भी नहीं वसूला जा सकता।
- किसी ग्राहक को इसे चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और रेस्तरां को साफ़ बताना होगा कि यह स्वैच्छिक, वैकल्पिक और ग्राहक की मर्ज़ी पर है।
- सर्विस चार्ज न देने पर किसी को प्रवेश या सेवा से मना नहीं किया जा सकता।
- इसे खाने के बिल में जोड़कर पूरी रक़म पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता।
मार्च 2025 के फ़ैसले में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने इन दिशानिर्देशों को बाध्यकारी माना, कहा कि डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज वसूलना अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है, और रेस्तरां संगठनों की याचिकाएँ 1-1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ ख़ारिज कर दीं।
क्या आप सर्विस चार्ज देने से मना कर सकते हैं?
हाँ। सीसीपीए के दिशानिर्देशों के अनुसार सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है, इसलिए आप इसे बिल से हटाने के लिए कह सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अच्छी सेवा के लिए कोई टिप देना चाहे तो इस पर रोक नहीं है; बस रक़म ग्राहक की मर्ज़ी पर छोड़ी जाए और बिल में पहले से न जोड़ी जाए। अदालत ने सुझाव दिया कि सीसीपीए "स्वैच्छिक योगदान" या "स्टाफ़ वेलफ़ेयर फ़ंड" जैसे नामों की अनुमति दे सकता है, क्योंकि "सर्विस चार्ज" शब्द से लोग इसे टैक्स समझ लेते हैं।
इससे बिल पर कितना फ़र्क़ पड़ता है?
फ़र्क़ अच्छा-ख़ासा हो सकता है, क्योंकि सर्विस चार्ज पर भी जीएसटी जुड़ जाता है। फ़ैसले में दो नमूना बिल दिए गए थे। 18 प्रतिशत जीएसटी वाले 5,000 रुपये के खाने के बिल में 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज जोड़ने पर कुल रक़म 5,900 रुपये से बढ़कर 6,490 रुपये हो गई। 5 प्रतिशत जीएसटी वाले 1,000 रुपये के बिल में कुल रक़म 1,050 रुपये से बढ़कर 1,155 रुपये हो गई। अदालत के अनुसार महँगे रेस्तरां में यह असर 12 से 15 प्रतिशत तक हो सकता है।
रेस्तरां ज़िद करे तो आप क्या कर सकते हैं?
दिशानिर्देशों में उपभोक्ता के लिए चार रास्ते बताए गए हैं:
- रेस्तरां या होटल से सर्विस चार्ज बिल से हटाने को कहें।
- 1915 पर कॉल करके या मोबाइल ऐप के ज़रिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत करें।
- उपभोक्ता आयोग में अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायत दर्ज करें, जो दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती है।
- अपने ज़िले के ज़िलाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर) से शिकायत करें, या सीसीपीए को com-ccpa@nic.in पर ईमेल भेजें।
बिल सँभालकर रखना मददगार होता है, क्योंकि उससे साफ़ दिखता है कि चार्ज कैसे जोड़ा गया।
रेस्तरां की दलील क्या है?
रेस्तरां संगठनों की दलील है कि मेन्यू और परिसर में साफ़-साफ़ बताया गया चार्ज अनुचित नहीं है। एकल न्यायाधीश के सामने उन्होंने यह भी कहा था कि यह चार्ज कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, और मेन्यू देखकर ऑर्डर करने वाला ग्राहक इसे स्वीकार कर चुका होता है। न्यायमूर्ति सिंह ने दोनों दलीलें ख़ारिज कर दीं। उन्होंने कहा कि यह पैसा कर्मचारियों तक कैसे पहुँचता है, इसका कोई दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया, और ऐसी शर्त अनुचित अनुबंध की श्रेणी में आती है। लाइवलॉ के अनुसार, 19 नवंबर की सुनवाई में अपीलकर्ताओं के एक वकील ने अदालत से कहा कि रेस्तरां सर्विस चार्ज को बिल से अलग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यह कर्मचारियों के लिए योगदान है। पीठ ने टिप्पणी की कि भारत में टिप को अनिवार्य करने वाला कोई क़ानून नहीं है।
पीटीआई के अनुसार, एनआरएआई का कहना है कि वह लगभग 7,000 रेस्तरां का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एफ़एचआरएआई लगभग 55,000 होटलों और 5 लाख रेस्तरां के प्रतिनिधित्व का दावा करता है।
क्या तय है और क्या अभी अनिश्चित है?
तय यह है कि सीसीपीए के दिशानिर्देश और मार्च 2025 का फ़ैसला लागू हैं, खंडपीठ ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है, और ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनिश्चित यह है कि खंडपीठ अपीलों पर अंतिम फ़ैसला क्या और कब देगी। अगली सुनवाई की कोई तारीख़ सामने नहीं आई है; पीटीआई के मुताबिक़ अपीलें सामान्य क्रम में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई हैं। यह भी अभी साफ़ नहीं है कि डिफ़ॉल्ट रूप से चार्ज वसूलते रहने वाले रेस्तरां पर अधिकारी कार्रवाई तेज़ करेंगे या नहीं।
आगे क्या होगा?
अपीलों पर सामान्य क्रम में सुनवाई होगी। जब तक खंडपीठ फ़ैसला नहीं देती, दिशानिर्देश लागू रहेंगे, और सीसीपीए व ज़िलाधिकारी शिकायतों पर कार्रवाई कर सकते हैं। रेस्तरां में आपके अधिकारों में कोई भी बदलाव अदालत के नए आदेश से ही होगा।




