सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के मदुरै में थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित एक विवादित पत्थर के स्तंभ पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम का दीया जलाने की अनुमति एक बार के उपाय के तौर पर दे दी। साथ ही, अदालत ने उस स्तंभ और उसकी जमीन की प्रकृति को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर रोक लगा दी। यह जानकारी लाइवलॉ और बार एंड बेंच की रिपोर्टों से मिली है।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह अंतरिम आदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील पर दिया। 'दीपथून' कहा जाने वाला यह स्तंभ पहाड़ी पर सिकंदर बादुशा दरगाह के पास है; इसी पहाड़ी पर अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर भी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस बात की इजाजत दी?
अदालत ने केवल मंदिर प्रशासन (देवस्थानम) की एक छोटी टीम को 24 नवंबर, यानी इस साल के कार्तिगई दीपम के दिन, स्तंभ पर दीया जलाने की अनुमति दी है। टीम का आकार और सदस्य मदुरै के जिला कलेक्टर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मदुरै पुलिस आयुक्त से सलाह करके तय करेंगे; कलेक्टर ही नोडल अधिकारी होंगे।
दोनों रिपोर्टों के मुताबिक आम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी और जुलूस, सार्वजनिक जमावड़े, नारेबाजी व प्रदर्शन पर रोक रहेगी। समय और रास्ता जिला प्रशासन तय करेगा, और अनुष्ठान के तुरंत बाद टीम को वहां से लौटना होगा। स्थल पर खुदाई, निर्माण या ढांचे में किसी बदलाव की इजाजत नहीं है, और दरगाह व मस्जिद तक पहुंच तथा वहां इबादत में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। अदालत ने जरूरत पड़ने पर सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की भी अनुमति दी और कलेक्टर से त्योहार के तीन दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी।
क्या यह परंपरा पर अंतिम फैसला है?
नहीं। पीठ ने साफ किया कि इस व्यवस्था का मतलब यह नहीं है कि स्तंभ ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक पूजा का स्थान रहा है। अदालत ने यह भी तय नहीं किया कि वहां दीया जलाना अनिवार्य धार्मिक प्रथा है या किसी व्यक्ति या संस्था का इस पर कोई लागू करने योग्य अधिकार है। अदालत ने कहा कि न तो यह अनुमति और न ही यह अनुष्ठान किसी परंपरा के सबूत या भविष्य के वर्षों में अनुमति के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
लाइवलॉ के अनुसार पीठ ने कहा कि अगर 24 नवंबर को त्योहार मनाने का मौका नहीं दिया गया तो बाद के किसी फैसले से उसे लौटाया नहीं जा सकेगा, और एक बार अनुष्ठान हो जाने के बाद उसे पलटा भी नहीं जा सकता; इसीलिए अंतरिम व्यवस्था को बेहद सीमित रखा गया है। अदालत ने कहा कि मामले में संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक अधिकारों के दायरे समेत कई अहम सवाल उठते हैं, जिन पर वह उचित चरण में विचार करेगी। उसने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के दो मंचों ने अनुष्ठान की अनुमति दी थी, लेकिन इसे हाईकोर्ट के तर्कों पर मुहर नहीं माना जाना चाहिए।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा?
बार एंड बेंच के मुताबिक विवाद तब शुरू हुआ जब मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने एक श्रद्धालु का स्तंभ पर दीया जलाने का अनुरोध ठुकरा दिया। 1 दिसंबर 2025 को मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन ने स्तंभ को दीपथून मानते हुए मंदिर को पारंपरिक स्थल के साथ वहां भी दीया जलाने का निर्देश दिया। निषेधाज्ञा का हवाला देकर पुलिस ने रास्ता रोक दिया और उस साल स्तंभ पर दीया नहीं जल सका। 6 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह निर्देश बरकरार रखा और कहा कि स्तंभ मंदिर की जमीन पर है, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
लाइवलॉ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा चुनौती के संदर्भ में खंडपीठ के फैसले के पैराग्राफ 1 से 140 तक के निष्कर्षों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
आगे क्या होगा?
अब मदुरै जिला प्रशासन को 24 नवंबर की व्यवस्थाएं तय करनी हैं। धार्मिक अधिकारों और स्तंभ की स्थिति से जुड़े बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। रिपोर्टों में अगली सुनवाई की तारीख का जिक्र नहीं है।
फोटो स्रोत · Ms Sarah Welch, CC BY-SA 4.0




