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समझिए: क्या राज्य बाइक टैक्सी पर रोक लगा सकते हैं? कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को कर्नाटक में बाइक टैक्सी की अनुमति वाला हाईकोर्ट का फैसला बरक़रार रहने दिया। क़ानून क्या कहता है, राज्य क्या कर सकते हैं और क्या अभी साफ़ नहीं।

बेंगलुरु के ट्रैफ़िक में मोटरसाइकिलों और कारों की 2008 की प्रतीकात्मक फ़ाइल फोटो, बाइक टैक्सी या फैसले से जुड़ी नहीं
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सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को कर्नाटक सरकार की वह अपील खारिज कर दी, जो कर्नाटक हाईकोर्ट के बाइक टैक्सी को अनुमति देने वाले फैसले के ख़िलाफ़ थी। इससे बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवाएँ जारी रह सकेंगी। MapMyTimes की ख़बर यहाँ पढ़ें। इस फैसले के बाद बहुत से यात्री और राइडर यह पूछ रहे हैं कि क्या कोई राज्य सरकार बाइक टैक्सी पर सीधे पाबंदी लगा सकती है। अब तक जो पता है, वह यहाँ है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दख़ल देने से इनकार किया, इसलिए कर्नाटक में बाइक टैक्सी राज्य के परमिट और शर्तों के अधीन चलती रह सकती हैं। बार एंड बेंच और इंडिया लीगल के मुताबिक़ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राज्य की अपील के साथ पाँच ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालक संगठनों की चुनौतियाँ भी खारिज कर दीं। सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा कि "पाबंदी से बेहतर है इसे नियमित किया जाए"। रिपोर्टों में इन्हें पीठ की मौखिक टिप्पणियाँ बताया गया है; यह लेख लिखे जाने तक विस्तृत लिखित आदेश की कोई ख़बर नहीं थी।

पीठ ने भीड़भाड़ से जुड़ी राज्य की चिंता पर भी सवाल उठाया और कहा कि मोटरसाइकिल कार से कम जगह घेरती है। जस्टिस शर्मा ने बताया कि उनके दफ़्तर में काम करने वाली युवतियाँ बाइक टैक्सी इसलिए लेती हैं, क्योंकि उनके अनुसार ऑटो का किराया "पाँच गुना" पड़ता है।

क़ानून की नज़र में बाइक टैक्सी क्या है?

बाइक टैक्सी वह मोटरसाइकिल है जो आम तौर पर ऐप से बुक होकर किराया देने वाली सवारी ले जाती है, लेकिन केंद्रीय क़ानून में इसकी कोई अलग श्रेणी नहीं है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में "बाइक टैक्सी" परिभाषित नहीं है और केंद्रीय क़ानून में इसका कोई अलग दर्जा नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या मोटरसाइकिल को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत कर सवारी ढोने का परमिट दिया जा सकता है, और क्या निजी नंबर वाली बाइक को ऐप के ज़रिये चलाया जा सकता है।

यह मामला अभी चर्चा में क्यों है?

यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्नाटक में 2025 से चल रही क़ानूनी लड़ाई फ़िलहाल थम गई है। अहम तारीख़ें:

  • अप्रैल 2025: कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस बी. श्याम प्रसाद ने छह हफ़्ते में बाइक टैक्सी सेवाएँ बंद करने का आदेश दिया। उनका कहना था कि जब तक राज्य मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियम अधिसूचित नहीं करता, एग्रीगेटर ये सेवाएँ नहीं दे सकते।
  • 1 जुलाई 2025: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025 जारी किए।
  • 23 जनवरी 2026: मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जस्टिस सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश रद्द किया। अपील ओला की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज़, उबर, रैपिडो की मूल कंपनी रोपेन टेक्नोलॉजीज़, बाइक मालिकों और बाइक टैक्सी वेलफ़ेयर एसोसिएशन ने दायर की थी।
  • 20 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की अपील खारिज की।

क्या कोई राज्य बाइक टैक्सी पर रोक लगा सकता है?

कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला अब लागू है, उसके मुताबिक़ राज्य सिर्फ़ इस आधार पर परमिट नहीं ठुकरा सकता कि वाहन मोटरसाइकिल है, हालाँकि वह नियामक शर्तें लगा सकता है। फैसले की रिपोर्टों के अनुसार खंडपीठ ने कहा कि मोटरसाइकिल को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत कर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की तरह चलाया जा सकता है, परिवहन अधिकारियों को ऐसे आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया, और कहा कि पूरी तरह इनकार क़ानूनन टिकाऊ नहीं है।

केंद्र के दिशानिर्देश भी फ़ैसला राज्यों पर छोड़ते हैं। मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025 के क्लॉज़ 23 के अनुसार राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67(3) के तहत एग्रीगेटरों को निजी (नॉन-ट्रांसपोर्ट) मोटरसाइकिलों से सवारी ढोने की अनुमति दे सकती है, और इसके लिए एग्रीगेटर से दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक शुल्क ले सकती है। शब्द "दे सकती है" है, यानी दिशानिर्देश राज्यों को अधिकार देते हैं, बाध्य नहीं करते। किराये और सर्ज से जुड़े इन दिशानिर्देशों को MapMyTimes ने यहाँ समझाया है।

यह तय नहीं है कि इस फैसले का असर कर्नाटक के बाहर कितना होगा। हाईकोर्ट का फैसला कर्नाटक पर लागू होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकाशित लिखित फैसले में देशव्यापी नियम तय करने के बजाय अपील खारिज की है। दूसरे राज्यों की पाबंदियाँ ऐसी चुनौती में टिकेंगी या नहीं, यह उनके अपने नियमों और भविष्य के मुक़दमों पर निर्भर करेगा।

कर्नाटक की दलील क्या थी?

अदालती रिपोर्टों के मुताबिक़ कर्नाटक ने यात्रियों की सुरक्षा, बीमा कवर और पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी पर चिंता जताई। राज्य ने ट्रैफ़िक जाम का मुद्दा भी उठाया, कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में मोटरसाइकिल और मोटर कैब की परिभाषाएँ अलग हैं, उसके एग्रीगेटर नियमों में बाइक टैक्सी का प्रावधान नहीं है, और 2019 की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया। बार एंड बेंच के अनुसार राज्य कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में बाइक टैक्सी पर विचार को तैयार था, पर बेंगलुरु में इसका विरोध कर रहा था। चालक संगठनों का कहना था कि बाइक टैक्सी को वे ज़िम्मेदारियाँ निभाए बिना अनुमति मिल रही है जो ऑटो और कैब पर लागू हैं।

एग्रीगेटरों ने अदालत को बताया कि कर्नाटक में क़रीब 4.5 लाख यात्री बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, और 2004 व 2024 की केंद्रीय अधिसूचनाओं का हवाला दिया। बार एंड बेंच के मुताबिक़ पीठ के पूछने पर केंद्र ने पुष्टि की कि उसकी अधिसूचनाएँ मोटरसाइकिल को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल की अनुमति देती हैं।

इसका आप पर क्या असर होगा?

अगर आप कर्नाटक में रहते हैं, तो ऐप से बुक होने वाली बाइक टैक्सी जारी रह सकती हैं, लेकिन राइडरों और ऑपरेटरों को राज्य से पंजीकरण और परमिट लेने होंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवहन अधिकारी आवेदनों पर विचार करें और सिर्फ़ मोटरसाइकिल होने के कारण उन्हें खारिज न करें; यह अपने-आप मिलने वाली मंज़ूरी नहीं है। राज्य बीमा और सुरक्षा जैसे मामलों पर शर्तें तय कर सकता है। बाइक टैक्सी का विरोध करने वाले ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी।

आगे क्या होगा?

अगला क़दम कर्नाटक परिवहन विभाग के नियम और परमिट से जुड़े फ़ैसले हो सकते हैं। MapMyTimes ने जिन रिपोर्टों को देखा, उनमें न राज्य सरकार की सार्वजनिक प्रतिक्रिया थी और न ही ओला, उबर या रैपिडो का बयान। सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश आने पर अदालत का तर्क और साफ़ हो सकता है; यह भी देखना होगा कि दूसरे राज्य अपने बाइक टैक्सी नियमों पर दोबारा विचार करते हैं या नहीं।

क्या तय है और क्या अनिश्चित

  • तय: सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को कर्नाटक की अपील खारिज की; हाईकोर्ट का 23 जनवरी 2026 का फैसला, जो राज्य के नियमन के साथ बाइक टैक्सी की अनुमति देता है, लागू है।
  • तय: 2025 के केंद्रीय दिशानिर्देश राज्यों को निजी बाइक को एग्रीगेटर ऐप पर चलाने की अनुमति देने का अधिकार देते हैं, पर बाध्य नहीं करते।
  • अनिश्चित: कर्नाटक कौन-सी शर्तें तय करेगा, परमिट कितनी जल्दी मिलेंगे, और क्या इस फैसले का असर दूसरे राज्यों पर पड़ेगा।

फोटो स्रोत · Eirik Refsdal, CC BY 2.0

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