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ओम बिरला ने रक्षा संपदा संगठन से कहा: 17 लाख एकड़ रक्षा भूमि की हिफाजत के लिए एआई और ड्रोन का करें इस्तेमाल

नई दिल्ली में 20 नवंबर को रक्षा संपदा शताब्दी व्याख्यान में लोकसभा अध्यक्ष ने अतिक्रमण, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और छावनियों की विरासत पर जोर दिया।

फाइल फोटो: एक सम्मेलन को संबोधित करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला; यह 20 नवंबर 2026 के व्याख्यान की तस्वीर नहीं है
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा संपदा संगठन (डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गनाइजेशन) से कहा कि वह देश की रक्षा भूमि के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक, डिजिटलीकरण और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल बढ़ाए। पीआईबी के जरिए जारी लोकसभा सचिवालय की विज्ञप्ति के अनुसार, वे संगठन के शताब्दी समारोह के तहत 'डिफेंस एस्टेट्स सेंटेनरी लेक्चर 2026' दे रहे थे।

बिरला ने कहा कि रक्षा संपत्तियों को सुरक्षित रखना, अतिक्रमण पर रोक लगाना और सेनाओं की परिचालन जरूरतों के लिए समय पर जमीन उपलब्ध कराना संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

रक्षा संपदा संगठन कितनी जमीन संभालता है?

बिरला के मुताबिक, यह संगठन 17 लाख एकड़ से ज्यादा रक्षा भूमि का प्रबंधन और संरक्षण करता है। उन्होंने कहा कि सटीक, सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध भूमि रिकॉर्ड प्रभावी शासन के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने चल रहे डिजिटल सुधारों की सराहना की और कहा कि एआई व नई तकनीकें मौजूदा परिचालन जरूरतों के साथ-साथ लंबी अवधि की प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने में भी मदद करेंगी।

कार्यक्रम के बाद एक्स पर अपनी पोस्ट में लोकसभा अध्यक्ष ने लिखा कि रक्षा भूमि प्रबंधन को ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए एआई, जीआईएस, ड्रोन तकनीक और डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग अहम है। उन्होंने ई-छावनी, स्मार्ट, ग्रीन और सस्टेनेबल छावनियों, पर्यावरण संरक्षण और ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण जैसे प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत भी बताई।

अतिक्रमण और आम नागरिक

बिरला ने रक्षा भूमि पर अतिक्रमण को एक बड़ी चिंता बताया। उन्होंने संपत्तियों की सुरक्षा और सटीक सर्वेक्षण व माप के लिए संगठन के प्रयासों की तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा कि यह काम इस तरह हो कि नागरिकों के साथ बेवजह विवाद या उन्हें परेशानी न हो। उनके अनुसार रक्षा प्रतिष्ठानों और कर्मियों के लिए समय पर जमीन और अनुकूल माहौल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है।

छावनियों की विरासत क्यों अहम है?

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि छावनियों का ऐतिहासिक और पारिस्थितिक महत्व है, इसलिए आधुनिक जरूरतों के मुताबिक बदलते हुए भी उनका मूल स्वरूप, हरियाली, जंगल और विरासत बचाई जानी चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि तेज शहरीकरण के बीच छावनियों में विकास सोच-समझकर हो, ताकि उनकी अलग पहचान बनी रहे।

उन्होंने छावनी निवासियों के लिए संगठन के नागरिक कार्यों की भी सराहना की। विज्ञप्ति के अनुसार इनमें स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, कंप्यूटर शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, जल संरक्षण व रीसाइक्लिंग और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। उन्होंने बदलती जरूरतों को समझने के लिए नागरिक समाज से लगातार संवाद पर जोर दिया।

दूसरी सदी की ओर

बिरला ने अधिकारियों और कर्मचारियों से पिछले सौ वर्षों में बने कानूनों, नियमों और प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करने और पूर्व अधिकारियों के अनुभव से सीखने को कहा। उन्होंने कहा कि इस अनुभव को युवा कर्मियों की तकनीकी दक्षता के साथ जोड़कर भविष्य के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जा सकती है, और दूसरी सदी में प्रवेश कर रहे संगठन को अपनी विरासत के साथ नवाचार, पारदर्शिता और तकनीक पर आधारित दूरदर्शी सोच अपनानी चाहिए।

उनकी पोस्ट के अनुसार कार्यक्रम में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सैन्य अधिकारी और रक्षा संपदा प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। विज्ञप्ति में रक्षा भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए किसी नई नीति, बजट या समय-सीमा की घोषणा नहीं की गई है।

आगे क्या?

कार्यक्रम में किसी ठोस अगले कदम का ऐलान नहीं हुआ। बिरला ने भरोसा जताया कि संगठन रक्षा भूमि की हिफाजत, सेनाओं की परिचालन तैयारी में सहयोग और छावनियों की विरासत के संरक्षण का काम जारी रखेगा, और अधिकारियों-कर्मचारियों से यह जिम्मेदारी समर्पण के साथ निभाने को कहा।

फोटो स्रोत · Ministry of Parliamentary Affairs (India), GODL-India

ओम बिरला: रक्षा भूमि की सुरक्षा में एआई का उपयोग करें | MapMyTimes