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आईसीजे का फैसला: म्यांमार ने रोहिंग्या का नरसंहार किया, दोषियों पर मुकदमा, विस्थापितों की वापसी और मुआवजे का आदेश

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने गाम्बिया के मुकदमे में नौ के मुकाबले छह मतों से म्यांमार को उत्तरी रखाइन में नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया और क्षतिपूर्ति पर दो साल में रिपोर्ट मांगी।

हेग स्थित पीस पैलेस, जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बैठता है
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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने 19 नवंबर 2026 को नीदरलैंड्स के हेग में फैसला सुनाया कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया। यह निष्कर्ष नौ के मुकाबले छह मतों से निकला। गाम्बिया ने 2019 में यह मुकदमा दायर किया था और यह उस पर अदालत का अंतिम फैसला है।

अपने फैसले में अदालत ने कहा कि उसे "पूरा विश्वास" है कि म्यांमार ने 1948 के नरसंहार समझौते (जेनोसाइड कन्वेंशन) के अनुच्छेद II (क), (ख) और (घ) में बताए गए कृत्य "म्यांमार की रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने के इरादे से" किए। इन प्रावधानों में समुदाय के लोगों की हत्या, उन्हें गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना और जन्म रोकने के उपाय थोपना शामिल है।

अदालत ने क्या फैसला दिया?

अदालत ने म्यांमार को नरसंहार का और उसकी सुरक्षा बलों के साथ काम कर रहे लोगों द्वारा नरसंहार न रोक पाने का जिम्मेदार ठहराया। दोनों निष्कर्ष नौ के मुकाबले छह मतों से आए। ग्यारह के मुकाबले चार मतों से अदालत ने माना कि म्यांमार ने नरसंहार और उससे जुड़े कृत्यों के दोषियों को सजा देने का दायित्व भी नहीं निभाया। चौदह के मुकाबले एक मत से अदालत ने कहा कि म्यांमार ने समझौते को लागू करने के लिए जरूरी कानून नहीं बनाया, और उसे ऐसा कानून बनाने का आदेश दिया।

अदालत ने सभी दावे स्वीकार नहीं किए। चौदह के मुकाबले एक मत से उसने कहा कि म्यांमार ने निजी व्यक्तियों को रोहिंग्या के खिलाफ नरसंहार के लिए सीधे और सार्वजनिक रूप से नहीं उकसाया। गाम्बिया की बाकी मांगें सर्वसम्मति से खारिज कर दी गईं।

ग्यारह के मुकाबले चार मतों से अदालत ने यह भी पाया कि म्यांमार ने 23 जनवरी 2020 के अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें उसे सबूत नष्ट होने से रोकने और उन्हें सुरक्षित रखने को कहा गया था।

अब म्यांमार को क्या करना होगा?

तेरह के मुकाबले दो मतों से अदालत ने कहा कि म्यांमार को 2017 के "क्लियरेंस ऑपरेशंस" से जुड़े नरसंहार संबंधी कृत्यों के हर संदिग्ध की तुरंत और प्रभावी जांच करनी होगी और जरूरत हो तो मुकदमा चलाकर सजा देनी होगी। उसे यह भरोसा और गारंटी भी देनी होगी कि ऐसे उल्लंघन दोबारा नहीं होंगे।

दस के मुकाबले पांच मतों से अदालत ने क्षतिपूर्ति के तौर पर ये कदम तय किए:

  • म्यांमार के भीतर या विदेश में विस्थापित रोहिंग्या की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी और परिवारों का मिलन;
  • खोई या क्षतिग्रस्त निजी और सामुदायिक संपत्ति लौटाना या उसकी भरपाई करना;
  • लापता लोगों की तलाश में मदद और मारे गए लोगों के शवों की पहचान कर रोहिंग्या परंपराओं के अनुसार सम्मान से दोबारा दफनाना;
  • घायलों का शारीरिक और मानसिक पुनर्वास;
  • रोहिंग्या को भेदभाव और उत्पीड़न से सुरक्षा।

जो नुकसान इन कदमों से पूरा नहीं होगा, उसके लिए म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय और उसके सदस्यों को मुआवजा देना होगा। मुआवजे की राशि और तरीका अदालत खुद तय करेगी। इसके लिए म्यांमार को फैसले के दो साल के भीतर अदालत को रिपोर्ट सौंपनी होगी।

न्यायाधीशों की राय कैसे बंटी?

पीठ की अध्यक्षता अदालत के अध्यक्ष इवासावा युजी ने की। नरसंहार के मुख्य निष्कर्ष के खिलाफ मत देने वाले छह न्यायाधीश थे: उपाध्यक्ष सेबुटिंडे, न्यायाधीश टोम्का, अब्राहम, शुए और नोल्टे, तथा तदर्थ न्यायाधीश क्रेस। इनमें से कई ने संयुक्त असहमति राय दी, और दोनों पक्षों के कई न्यायाधीशों ने अलग से राय या घोषणाएं जोड़ीं।

मामला यहां तक कैसे पहुंचा?

गाम्बिया ने 11 नवंबर 2019 को नरसंहार समझौते के अनुच्छेद IX के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी। ग्यारह देशों ने कार्यवाही में हस्तक्षेप किया: बेल्जियम, कनाडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, मालदीव, नीदरलैंड्स, स्लोवेनिया और ब्रिटेन। फैसले और अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक सार्वजनिक सुनवाई 12 से 29 जनवरी 2026 के बीच हुई थी।

यह फैसला अहम क्यों है?

यह फैसला नरसंहार की औपचारिक राज्य-स्तरीय जिम्मेदारी म्यांमार पर डालता है और मुकदमों से लेकर विस्थापितों की वापसी तक ठोस दायित्व तय करता है। हालांकि अदालत खुद इन्हें लागू नहीं कराती, इसलिए आगे की तस्वीर म्यांमार के रुख पर निर्भर करेगी।

गुरुवार शाम (भारतीय समय) तक फैसले पर म्यांमार सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हुई थी। क्षेत्रीय स्तर पर भी म्यांमार के रिश्ते तनाव में हैं; इसी हफ्ते उसकी सरकार ने आसियान से रिश्तों की समीक्षा की बात कही थी।

फोटो स्रोत · Michielverbeek, CC BY 4.0

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