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Explained: अमेरिकी अदालत ने छात्र वीज़ा पर चार साल की सीमा रद्द की, 3.39 लाख भारतीय छात्रों के लिए इसका मतलब

बोस्टन की संघीय अदालत ने विदेशी छात्रों के अमेरिका में रहने की अवधि चार साल तक सीमित करने वाला ट्रंप प्रशासन का नियम रद्द कर दिया। इसी बीच ओपन डोर्स रिपोर्ट में भारतीय छात्रों की संख्या 6.5% घटी है।

बोस्टन के समुद्र तट पर स्थित जॉन जोसेफ़ मोकली यूनाइटेड स्टेट्स कोर्टहाउस, सेंट्रल व्हार्फ़ से लिया गया दृश्य
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अमेरिका के बोस्टन की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन का वह नियम रद्द कर दिया है, जिसके तहत ज़्यादातर विदेशी छात्रों और एक्सचेंज विज़िटर्स को अमेरिका में अधिकतम चार साल तक ही रहने की अनुमति मिलती। सोमवार, 16 नवंबर को आए इस फ़ैसले के बाद दशकों पुरानी "ड्यूरेशन ऑफ़ स्टेटस" (D/S) व्यवस्था बनी रहेगी, जिसमें छात्र तब तक अमेरिका में रह सकते हैं जब तक वे अपने कोर्स में दाख़िल हैं। संयोग से उसी दिन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल एजुकेशन (IIE) ने अपनी सालाना ओपन डोर्स रिपोर्ट भी जारी की, जिसके मुताबिक़ भारत अब भी अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है, हालांकि 2020-21 के बाद पहली बार भारतीय छात्रों की संख्या घटी है।

क्या हुआ

मैसाचुसेट्स ज़िले की अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज एफ़. डेनिस सेलर चतुर्थ ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के इस नियम को पूरी तरह निरस्त कर दिया। STAT न्यूज़ के अनुसार, जज ने प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम के तहत नियम को "मनमाना" और "विवेक का दुरुपयोग" बताया और कहा कि यह क़ानून के अनुरूप नहीं है। यह वही संघीय क़ानून है जो तय करता है कि सरकारी एजेंसियां नियम कैसे बनाएंगी।

जज ने यह भी माना कि DHS ने संसद (कांग्रेस) से मिले अधिकारों की सीमा लांघी। ICEF मॉनिटर और हायर एड डाइव के मुताबिक़ उन्होंने लिखा कि क़ानून DHS को F-1 वीज़ा कार्यक्रम को कमज़ोर करने का इतना व्यापक और खुला अधिकार नहीं देता। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़िज़िक्स (AIP) के अनुसार फ़ैसले में यह भी कहा गया कि DHS उसी गतिविधि को रोकने या हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था, जिसे कांग्रेस बढ़ावा देना चाहती थी।

ICEF मॉनिटर के मुताबिक़ अदालत ने पाया कि विभाग ने लागत और लाभ का ठीक से आकलन नहीं किया, धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपने दावों को साबित नहीं किया, कम बोझ वाले विकल्पों पर विचार नहीं किया और जनता की अहम आपत्तियों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अदालत ने यह भी कहा कि नई महंगी व्यवस्था खड़ी करने के बजाय मौजूदा छात्र-निगरानी डेटाबेस SEVIS को बेहतर बनाने पर गंभीरता से नहीं सोचा गया। हायर एड डाइव के अनुसार जज ने प्रस्तावित एक्सटेंशन प्रक्रिया को ऐसी "पूरी तरह विवेकाधीन" व्यवस्था बताया, जिसकी कोई समीक्षा नहीं हो सकती थी।

नियम में क्या था

हायर एड डाइव के मुताबिक़ DHS ने राष्ट्रीय सुरक्षा और वीज़ा धोखाधड़ी रोकने का हवाला देते हुए यह नियम 17 जुलाई 2026 को फ़ेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया था। अदालती रिपोर्टों और इमिग्रेशन वकीलों के अनुसार इसकी मुख्य बातें ये थीं:

  • F (छात्र), J (एक्सचेंज विज़िटर) और I (विदेशी मीडिया) वीज़ा धारकों के लिए तय अवधि का प्रवेश, जिसमें छात्रों और एक्सचेंज विज़िटर्स के लिए अधिकतम सीमा चार साल होती।
  • ज़्यादा समय चाहने वालों को अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों से एक्सटेंशन मांगना पड़ता और मंज़ूरी पूरी तरह अधिकारियों के विवेक पर होती।
  • गारफ़िंकल इमिग्रेशन लॉ फ़र्म के अनुसार कोर्स पूरा होने के बाद F-1 छात्रों को मिलने वाली 60 दिन की मोहलत घटकर 30 दिन रह जाती।
  • F-1 पर पढ़ रहे पोस्टग्रेजुएट छात्र बीच में विषय नहीं बदल पाते, और अमेरिका में एक कोर्स पूरा करने वाले छात्र उसी या उससे निचले स्तर का दूसरा कोर्स शुरू नहीं कर पाते। हायर एड डाइव और AIP के अनुसार जज ने उदाहरण दिया कि क़ानून की डिग्री वाला व्यक्ति अमेरिका में मास्टर्स नहीं कर पाता, और कहा कि इससे जॉइंट डिग्री भी लगभग असंभव हो जाती।

घटनाक्रम

  • 17 जुलाई 2026: DHS ने अंतिम नियम प्रकाशित किया, जो 15 सितंबर से लागू होना था।
  • अगस्त 2026: उच्च शिक्षा और श्रमिक संगठनों के गठबंधन ने मुक़दमा दायर किया। इनमें प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन, NAFSA, मैसाचुसेट्स के स्वतंत्र कॉलेजों का संघ AICUM, अमेरिकन फ़ेडरेशन ऑफ़ टीचर्स (AFT) और उसकी ग्रेजुएट कर्मचारी इकाई, यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स और न्यूज़गिल्ड-CWA शामिल हैं।
  • 14 सितंबर 2026: लागू होने से एक दिन पहले जज सेलर ने नियम पर रोक लगाई और कहा कि याचिकाकर्ताओं के जीतने की संभावना है। सरकार ने इस आदेश के ख़िलाफ़ अपील की।
  • 13 नवंबर 2026: AIP के अनुसार सरकार के अनुरोध पर फ़र्स्ट सर्किट अपील अदालत ने उस अपील को तब तक के लिए रोक दिया, जब तक ज़िला अदालत मामले पर अंतिम फ़ैसला न दे दे।
  • 16 नवंबर 2026: जज ने अंतिम फ़ैसला सुनाकर नियम रद्द कर दिया।

आंकड़े क्या कहते हैं

हायर एड डाइव के अनुसार 16 नवंबर को जारी ओपन डोर्स 2026 रिपोर्ट में 2025-26 के दौरान अमेरिकी संस्थानों में क़रीब 11 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्र दर्ज हुए, जो पिछले साल से 2.7 प्रतिशत कम है। ICEF मॉनिटर के मुताबिक़ नए अंतरराष्ट्रीय दाख़िलों में 18 प्रतिशत की गिरावट आई।

द प्रिंट ने रिपोर्ट के हवाले से भारत के ये आंकड़े दिए हैं:

  • 2025-26 में 3,39,435 भारतीय छात्र, जो 3,63,019 से 6.5 प्रतिशत कम है। भारत लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहा।
  • पोस्टग्रेजुएट भारतीय छात्रों की संख्या 34 प्रतिशत घटकर 1,77,892 से 1,16,609 रह गई।
  • भारतीय अंडरग्रेजुएट छात्र लगभग 1 प्रतिशत घटकर 39,711 रहे।
  • पढ़ाई के बाद काम करने की सुविधा, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT), पर भारतीयों की संख्या 27 प्रतिशत बढ़कर 1,82,201 हो गई, जो कुल भारतीयों के आधे से ज़्यादा है।
  • चीन 2,54,458 छात्रों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जहां 4.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।

द प्रिंट के अनुसार 809 संस्थानों पर आधारित IIE के शुरुआती फ़ॉल 2026 स्नैपशॉट में और गिरावट के संकेत हैं: कुल अंतरराष्ट्रीय दाख़िले 9 प्रतिशत और नए दाख़िले 15 प्रतिशत कम। गिरावट दर्ज करने वाले 88 प्रतिशत संस्थानों ने इसकी वजह वीज़ा आवेदन प्रक्रिया बताई।

चार साल की सीमा का सबसे ज़्यादा असर लंबे कोर्स पर पड़ता। AIP के 2025 के एक विश्लेषण के मुताबिक़ भौतिकी और खगोल विज्ञान में पीएचडी करने वाले लगभग 97 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय छात्रों को चार साल से ज़्यादा समय लगा।

किस पक्ष का क्या कहना है

याचिकाकर्ता: ICEF मॉनिटर के अनुसार प्रेसिडेंट्स अलायंस की मिरियम फ़ेल्डब्लम ने फ़ैसले को जीत बताया और कहा कि D/S बने रहने से छात्रों को पढ़ाई को लेकर ज़्यादा निश्चिंतता मिलेगी। NAFSA की प्रमुख फ़ांटा आव ने कहा कि फ़ैसले से साफ़ संदेश गया है कि यह व्यवस्था क़ायम है। AICUM के रॉबर्ट मैककैरन ने ध्यान दिलाया कि पूरा नियम रद्द हुआ है, जबकि AFT अध्यक्ष रैंडी वाइनगार्टन ने पढ़ाई की अवधि पर प्रस्तावित सीमा को मनमाना और अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के प्रति शत्रुतापूर्ण बताया।

सरकार: DHS ने राष्ट्रीय सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के तर्क पर इस नियम का बचाव किया था। हायर एड डाइव के अनुसार विभाग ने आगे की योजना से जुड़े सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया, और ICEF मॉनिटर को भी फ़ैसले पर प्रशासन का कोई बयान नहीं मिला।

भारतीय छात्रों के लिए इसका मतलब

भारत अमेरिका में सबसे ज़्यादा छात्र भेजता है, इसलिए चार साल की तय सीमा से प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा समूह भारतीयों का ही होता। नियम रद्द होने के बाद D/S के तहत दाख़िल छात्र अपने पूरे कोर्स की अवधि तक अमेरिका में रह सकेंगे। ICEF मॉनिटर के मुताबिक़ कोई भी एक्सटेंशन पहले की तरह विश्वविद्यालय के डेज़िग्नेटेड स्कूल ऑफ़िशियल (DSO) के ज़रिए ही होगा। छात्र संस्थान बदल सकेंगे और अतिरिक्त कोर्स में दाख़िला ले सकेंगे, जिसके लिए अपने-आप नए एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

यह फ़ैसला सबसे अहम पीएचडी छात्रों के लिए है, क्योंकि STAT न्यूज़ के मुताबिक़ विश्वविद्यालयों ने चेताया था कि ऐसी डिग्रियों में अक्सर चार साल से ज़्यादा लगते हैं। J-1 वीज़ा पर काम कर रहे शोधकर्ता, जो इस नियम के दायरे में थे, और अमेरिका में दूसरी डिग्री या विषय बदलने की योजना बना रहे छात्र भी राहत में हैं। कोर्स के बाद मिलने वाली 60 दिन की मोहलत भी बनी रहेगी।

फिर भी यह फ़ैसला भारतीय आवेदकों की बाक़ी चुनौतियों को नहीं बदलता। द प्रिंट ने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 2024-25 में भारतीयों को जारी F वीज़ा 52.6 प्रतिशत घटे। IIE के सर्वे में 95 प्रतिशत संस्थानों ने कहा कि अगर OPT तक पहुंच सीमित की गई तो छात्र संभवतः दूसरे देशों का रुख़ करेंगे।

क्या तय है, क्या अनिश्चित

तय है:

  • मैसाचुसेट्स ज़िला अदालत ने 16 नवंबर को DHS का पूरा नियम रद्द किया; याचिकाकर्ता और स्वतंत्र रिपोर्टें आदेश को एक ही तरह बयान करती हैं।
  • फ़िलहाल F-1, J-1 और I वीज़ा धारकों के लिए D/S व्यवस्था लागू है।
  • IIE की ओपन डोर्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत 3,39,435 छात्रों के साथ पहले स्थान पर है, हालांकि संख्या 6.5 प्रतिशत घटी है।

अनिश्चित है:

  • सरकार अंतिम फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेगी या नहीं, और कब। ICEF मॉनिटर के अनुसार अपील की व्यापक उम्मीद है, लेकिन अब तक कोई अपील दर्ज होने की ख़बर नहीं है।
  • क्या ऊपरी अदालत नियम को फिर से ज़िंदा कर सकती है, या DHS जज की आपत्तियों को ध्यान में रखकर नया नियम लाएगा।
  • DHS का यह दावा कि नियम धोखाधड़ी रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी था; अदालत ने पाया कि विभाग इसे सही साबित नहीं कर सका।
  • फ़ॉल 2026 के दाख़िले के आंकड़े, जो शुरुआती हैं और कुछ ही संस्थानों पर आधारित हैं।

आगे क्या

सितंबर के आदेश के ख़िलाफ़ सरकार की पुरानी अपील फ़र्स्ट सर्किट में अभी रुकी हुई है। AIP के अनुसार सिर्फ़ अपील दायर करने से नियम लागू नहीं होगा; इसके लिए किसी अदालत का दख़ल ज़रूरी होगा। तब तक छात्र, विश्वविद्यालय और उनके अंतरराष्ट्रीय कार्यालय मौजूदा D/S व्यवस्था के तहत ही काम करते रहेंगे।

PS · 4300streetcar, CC BY 4.0

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