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समझिए: क्या ब्रिटेन फिर ईयू की ओर बढ़ रहा है? लैमी की वापसी की मांग, बर्नहम के विकल्प और शुक्रवार का ब्रसेल्स शिखर सम्मेलन

पूर्व उप-प्रधानमंत्री डेविड लैमी ने 18 नवंबर को प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से ईयू में वापसी की बातचीत और जनमत संग्रह का वादा करने को कहा; 20 नवंबर को ब्रसेल्स में खाद्य, कार्बन ट्रेडिंग और युवा योजना पर समझौतों की तैयारी है।

ब्रसेल्स में यूरोपीय आयोग की इमारत के बाहर लहराते यूरोपीय संघ के झंडे, प्रतीकात्मक (representative) तस्वीर
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ब्रसेल्स में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) के शिखर सम्मेलन से दो दिन पहले यह सवाल कि क्या ब्रिटेन को आगे चलकर दोबारा ईयू में लौटना चाहिए, सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की बहस के केंद्र में आ गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 18 नवंबर 2026 को पूर्व उप-प्रधानमंत्री डेविड लैमी ने बीबीसी रेडियो 4 के 'टुडे' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से आग्रह किया कि वे अगले आम चुनाव में वादा करें कि ईयू में वापसी के लिए बातचीत शुरू की जाएगी और अंतिम शर्तों पर जनता से मतदान कराया जाएगा।

सरकार का आधिकारिक रुख अभी नहीं बदला है। कैबिनेट ऑफिस की ओर से 17 नवंबर को जारी और 18 नवंबर को अपडेट की गई फैक्टशीट कहती है कि प्रधानमंत्री इस संसद के बाकी कार्यकाल के लिए अपनी "रेड लाइन्स" पर कायम हैं: ईयू, कस्टम्स यूनियन या सिंगल मार्केट में वापसी नहीं, और लोगों की मुक्त आवाजाही की बहाली भी नहीं।

18 नवंबर को क्या हुआ?

बीबीसी के अनुसार, लैमी ने कहा कि सिर्फ ईयू कस्टम्स यूनियन में लौटने से "पर्याप्त" आर्थिक वृद्धि नहीं मिलेगी और ईयू से बाहर रहकर सिंगल मार्केट में शामिल होना व्यावहारिक विकल्प नहीं है। उनका तर्क था कि ब्रिटेन शेंगेन पासपोर्ट-मुक्त क्षेत्र और यूरो मुद्रा से बाहर रहते हुए भी सदस्यता मांग सकता है। उन्होंने माना कि ईयू बजट में योगदान पर ब्रिटेन को पहले मिलने वाली छूट (रिबेट) कम उदार हो सकती है और योगदान का नया फॉर्मूला बातचीत से तय होगा। लैमी ने यह भी बताया कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर को उनकी रेड लाइन्स छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की थी, जो सफल नहीं हुई।

पूर्व बिज़नेस सेक्रेटरी पीटर काइल ने अपने सबस्टैक पोस्ट में इसी क्रम का समर्थन किया: पहले वापसी का वादा, फिर बातचीत और आखिर में अंतिम शर्तों पर जनमत संग्रह। उन्होंने किसी "जटिल आधे-अधूरे विकल्प" को सबसे खराब रास्ता बताया और लिखा कि वे ब्रिटेन को ईयू में वापस देखना चाहते हैं, पर किसी भी कीमत पर नहीं। पूर्व वित्त मंत्री रेचल रीव्स ने कहा कि ब्रिटेन का भविष्य यूरोपीय संघ में है, साथ ही अगले कदम सही ढंग से उठाने पर ज़ोर दिया। बीबीसी के मुताबिक हाल के हफ्तों में स्टार्मर कैबिनेट के चार पूर्व मंत्री ब्रेक्ज़िट पलटने के पक्ष में खुलकर बोल चुके हैं।

ब्रिटेन यहां तक कैसे पहुंचा?

  • जून 2016: जनमत संग्रह में ब्रिटेन ने ईयू छोड़ने के पक्ष में वोट दिया। एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के अनुसार बर्नहम उस वोट के बाद देश के सातवें प्रधानमंत्री हैं।
  • 2020: ब्रिटेन-ईयू व्यापार और सहयोग समझौते (टीसीए) पर हस्ताक्षर हुए, जिसने ब्रेक्ज़िट के बाद के रिश्ते की शर्तें तय कीं।
  • मई 2025: पहले ब्रिटेन-ईयू शिखर सम्मेलन में 'कॉमन अंडरस्टैंडिंग' जारी हुई, जिसमें खाद्य और पादप-स्वास्थ्य नियमों (एसपीएस), कार्बन ट्रेडिंग योजनाओं को जोड़ने (ईटीएस), युवा आवाजाही योजना और रक्षा सहयोग पर बातचीत का वादा था।
  • 2025 के अंत में: ईयू के 150 अरब यूरो के रक्षा ऋण कोष 'सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप' (सेफ) में ब्रिटेन की भागीदारी पर बातचीत योगदान की राशि पर टूट गई। इरास्मस+ विनिमय कार्यक्रम में 2027/28 के लिए ब्रिटेन की भागीदारी 57 करोड़ पाउंड की लागत पर तय हुई।
  • जून–जुलाई 2026: स्थानीय चुनावों में भारी हार के बाद स्टार्मर ने जून में इस्तीफे की घोषणा की। एपी के अनुसार बर्नहम 17 जुलाई को लेबर नेता और 20 जुलाई को प्रधानमंत्री बने। 22 जुलाई को प्रस्तावित दूसरा शिखर सम्मेलन टाल दिया गया।
  • सितंबर 2026: लेबर पार्टी सम्मेलन में बर्नहम ने कहा कि ब्रेक्ज़िट से फायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वादा किया कि शिखर सम्मेलन के आसपास वे दीर्घकालिक रिश्ते के "अलग-अलग विकल्प" देश के सामने रखेंगे।
  • 20 नवंबर 2026: ब्रसेल्स में दूसरा ब्रिटेन-ईयू शिखर सम्मेलन।

ब्रसेल्स में किन बातों पर फैसला संभव है?

सरकार की शिखर सम्मेलन फैक्टशीट तीन समझौतों का ज़िक्र करती है। पहला, युवा अनुभव योजना, जिससे युवा यूरोप में रह, पढ़ और घूम सकेंगे। दूसरा, खाद्य और पेय (एसपीएस) समझौता, जिससे सरकार के मुताबिक अर्थव्यवस्था में सालाना 5.1 अरब पाउंड तक जुड़ सकते हैं और ज़्यादातर "नॉट फॉर ईयू" लेबल हट जाएंगे। तीसरा, उत्सर्जन व्यापार को जोड़ने वाला समझौता, जिससे सालाना 3.8 अरब पाउंड तक का लाभ और करीब 6.5 अरब पाउंड के स्टील व एल्युमिनियम निर्यात को ईयू के कार्बन सीमा कर (सीबीएएम) से सुरक्षा मिलने का दावा है। फैक्टशीट के अनुसार इनमें से किसी समझौते के लिए ब्रिटिश करदाताओं को ईयू बजट में पैसा नहीं देना होगा, हालांकि साझा व्यवस्थाओं का चलाने का खर्च दोनों पक्ष अनुपात में बांटेंगे, और युवा योजना की संख्या व अवधि सीमित रहेगी।

किंग्स कॉलेज लंदन से जुड़े शोध समूह यूके इन ए चेंजिंग यूरोप के 17 नवंबर को प्रकाशित विश्लेषण के मुताबिक एसपीएस और ईटीएस पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, पर ईयू ने इन्हें अपनी मुख्य मांग, यानी युवा योजना, से जोड़ रखा है। रिपोर्ट में सालाना 75,000 से 1,00,000 प्रतिभागियों के संभावित समझौते की खबरों का हवाला है, और यह भी कि ईयू चाहता है कि उसके छात्र ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में घरेलू छात्रों जितनी कम फीस दें। दोनों समझौतों के तहत ब्रिटेन को इन क्षेत्रों में ईयू के बदलते नियम बिना वोटिंग अधिकार के मानने होंगे।

आंकड़े क्या कहते हैं?

  • यूके इन ए चेंजिंग यूरोप के अनुमान में मौजूदा 'रीसेट' से लंबी अवधि में ब्रिटेन की जीडीपी करीब 0.3 से 0.7% बढ़ सकती है; सरकार का अपना आकलन एसपीएस और ईटीएस से 2040 तक 0.3% लाभ बताता है।
  • रिपोर्ट के अनुसार ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी मानता है कि ब्रेक्ज़िट से दीर्घकालिक जीडीपी लगभग 4% कम होगी।
  • गहरे विकल्पों के लिए अनुमानित लाभ: कस्टम्स यूनियन से 0–1%, सिंगल मार्केट से 2–5% और ईयू में वापसी से 4–6%।
  • अक्टूबर-नवंबर 2026 के सर्वेक्षणों का औसत ईयू में रहने के पक्ष में 62% और बाहर रहने के पक्ष में 38% दिखाता है। लेकिन पर्सुएशन यूके के अध्ययन में जब मतदाताओं को यूरो अपनाने या ईयू बजट में योगदान जैसी शर्तों वाले संभावित सौदे दिखाए गए, तो समर्थन औसतन 52% पर आ गया।

कौन क्या कह रहा है?

वापसी के वादे के पक्षधर, जिनमें लैमी और काइल प्रमुख हैं, मानते हैं कि टुकड़ों-टुकड़ों में हुए समझौते आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। सरकार फिलहाल कहती है कि अगले चुनाव तक उसकी रेड लाइन्स कायम हैं। 2016 के जनमत संग्रह में हार के बाद इस्तीफा देने वाले पूर्व कंज़र्वेटिव प्रधानमंत्री लॉर्ड कैमरन ने चेताया कि नई बहस "लंबी और पीड़ादायक" होगी और ईयू देश सोचेंगे कि ये लोग तो वैसे भी लौट ही आएंगे। बीबीसी के अनुसार वापसी का वादा कंज़र्वेटिव पार्टी और रिफॉर्म यूके के साथ एक बड़ी विभाजक रेखा खींच देगा।

ईयू की ओर से, यूके इन ए चेंजिंग यूरोप के मुताबिक यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सर्वे में दो-तिहाई लोगों ने ब्रिटेन की वापसी का समर्थन किया, लेकिन यूगव के सर्वे में फ्रांस और जर्मनी के पांच में से एक से भी कम लोग ब्रिटेन को उसकी पुरानी छूटें (ऑप्ट-आउट) बनाए रखने देने के पक्ष में थे।

भारतीय पाठकों के लिए इसका क्या मतलब है?

ब्रिटेन के साथ भारत का अपना व्यापार समझौता, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए), जून में द ट्रिब्यून में छपी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार 15 जुलाई 2026 से लागू होना तय था। यूके इन ए चेंजिंग यूरोप की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी प्रभाव आकलनों के मुताबिक ब्रेक्ज़िट के बाद ब्रिटेन के हर नए व्यापार समझौते से, भारत वाले समझौते समेत, जीडीपी में सिर्फ 0.01% से 0.1% की बढ़त होगी, जो ईयू के साथ 'रीसेट' से काफी कम है। वापसी के समर्थक इसी अंतर को यह दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए यूरोप ज़्यादा मायने रखता है।

रिपोर्ट में उद्धृत पर्सुएशन यूके के अध्ययन में पाया गया कि ब्रिटेन के स्वतंत्र व्यापार समझौतों से बाहर निकलने की शर्त उन बातों में थी जिनसे वापसी का समर्थन घटा। यानी वापसी की किसी भी बहस में भारत के साथ हुए समझौते जैसे सौदों का भविष्य भी सवाल बनेगा। फिलहाल सरकार का शिखर सम्मेलन पैकेज खाद्य नियमों, कार्बन ट्रेडिंग और युवा आवाजाही तक सीमित है। छात्रों के लिहाज़ से रिपोर्ट दर्ज करती है कि 2018/19 से 2024/25 के बीच ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में ईयू छात्रों का दाखिला आधे से भी कम रह गया और इस कमी की भरपाई दूसरे देशों के छात्रों से हुई; ईयू छात्रों को घरेलू फीस मिलेगी या नहीं, इस पर बातचीत जारी है।

यह बहस ऐसे समय हो रही है जब ब्रिटिश परिवार महंगाई से जूझ रहे हैं: अक्टूबर में ब्रिटेन में महंगाई बढ़कर 3.6% पर पहुंच गई।

क्या तय है

  • सरकार की अपनी फैक्टशीट के अनुसार उसकी घोषित नीति इस संसद के बाकी कार्यकाल में ईयू, कस्टम्स यूनियन या सिंगल मार्केट में वापसी और मुक्त आवाजाही की बहाली को खारिज करती है।
  • सरकार को युवा अनुभव, खाद्य-पेय व्यापार और उत्सर्जन व्यापार को जोड़ने वाले पैकेज की उम्मीद है।
  • बीबीसी के अनुसार लैमी और काइल ने सार्वजनिक रूप से वापसी के वादे और उसके बाद जनमत संग्रह की मांग की है।

क्या अभी अनिश्चित है

  • क्या शुक्रवार को तीनों समझौतों पर पूरी तरह मुहर लगेगी या सिर्फ सैद्धांतिक घोषणा होगी; खबरों के मुताबिक ईयू ने ट्यूशन फीस वाले हिस्से के लिए छह महीने और देने का प्रस्ताव रखा है।
  • युवा योजना में प्रतिभागियों की सीमा, आयु सीमा और रहने की अवधि।
  • बर्नहम अपने विकल्प रखते समय किस रास्ते को तरजीह देंगे और क्या लेबर वापसी का वादा अपनाएगी।
  • ब्रिटेन के औपचारिक अनुरोध पर ईयू क्या जवाब देगा और किन शर्तों पर।

आगे क्या होगा?

सबसे पहला पड़ाव शुक्रवार का शिखर सम्मेलन है। यूके इन ए चेंजिंग यूरोप के अनुसार सरकार का यूरोपियन पार्टनरशिप बिल, जो बताएगा कि ईयू के नियम ब्रिटिश कानून में कैसे शामिल होंगे, सम्मेलन के कुछ समय बाद प्रकाशित होना है। बीबीसी की रिपोर्ट है कि बर्नहम अगले महीने दीर्घकालिक रिश्ते के अपने विकल्प सामने रखेंगे, और रिपोर्ट के लेखकों को उम्मीद है कि व्यापक राष्ट्रीय बहस 2027 में शुरू होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के लिए ब्रिटेन-ईयू के सख्त 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' भी, अगर अवधि नहीं बढ़ाई गई, तो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

फोटो स्रोत

समझिए: ब्रिटेन में ईयू वापसी की बहस और ब्रसेल्स सम्मेलन | MapMyTimes