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एक्सप्लेनर

समझिए: रोहिंग्या नरसंहार पर आईसीजे के फैसले का म्यांमार और रोहिंग्या के लिए क्या मतलब है

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2026 को म्यांमार को रोहिंग्या नरसंहार का ज़िम्मेदार ठहराया। जानिए अदालत ने क्या कहा, म्यांमार को क्या करना होगा और आगे क्या होगा।

हेग स्थित पीस पैलेस की फाइल फोटो, जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है
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नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने 19 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया कि म्यांमार ने रखाइन प्रांत के रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया। मैपमाईटाइम्स ने आज इस फैसले की खबर दी थी। इस एक्सप्लेनर में समझिए कि अदालत ने क्या कहा, फैसला ऐतिहासिक क्यों है, रोहिंग्या पर इसका क्या असर होगा और आगे क्या हो सकता है।

यह मामला क्या है?

यह मामला दो देशों, गाम्बिया और म्यांमार के बीच 1948 के नरसंहार समझौते (जेनोसाइड कन्वेंशन) के तहत चला विवाद है। गाम्बिया ने 57 सदस्यों वाले इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के समर्थन से नवंबर 2019 में यह मुकदमा दायर किया था। उसका आरोप था कि 2017 में उत्तरी रखाइन में म्यांमार की सेना के "क्लीयरेंस ऑपरेशन" नरसंहार के बराबर थे। आईसीजे के केस पेज पर 11 हस्तक्षेपकर्ता देशों का ज़िक्र है। अल जज़ीरा के मुताबिक इनमें कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, मालदीव, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, स्लोवेनिया, आयरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं।

आईसीजे सरकारों के बीच विवाद सुलझाता है। वह किसी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाता; यह काम आपराधिक अदालतों का है।

यह मामला अभी चर्चा में क्यों है?

यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि पहली बार आईसीजे ने किसी देश को खुद नरसंहार करने का ज़िम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय सूचना केंद्र (यूएनआरआईसी) के अनुसार अदालत ने माना कि म्यांमार के सुरक्षा बलों और अन्य सरकारी अंगों ने जान-बूझकर समझौते के अनुच्छेद II में दर्ज कृत्य किए, जैसे समुदाय के लोगों की हत्या, गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना और जन्म रोकने वाले कदम उठाना। अदालत ने यह भी कहा कि म्यांमार नरसंहार को रोकने और दोषियों को सज़ा देने में नाकाम रहा।

अल जज़ीरा के अनुसार अदालत के अध्यक्ष युजी इवासावा ने करीब तीन घंटे तक फैसला पढ़ा और 15 में से नौ न्यायाधीशों ने नरसंहार होना माना। यूएनआरआईसी ने याद दिलाया कि पहले के मामलों में नतीजा अलग रहा था: 2007 में अदालत ने कहा था कि सर्बिया 1995 के स्रेब्रेनिका नरसंहार को रोकने में नाकाम रहा, पर उसने खुद नरसंहार नहीं किया; और 2015 में क्रोएशिया बनाम सर्बिया मामले में दावे खारिज हो गए क्योंकि नरसंहार का विशेष इरादा साबित नहीं हुआ।

अदालत ने 2017 की घटनाओं के बारे में क्या पाया?

अदालत ने पाया कि म्यांमार के बलों ने रोहिंग्या बस्तियों पर अत्यधिक हिंसा की, जिसमें हत्याएं, यौन हिंसा और बच्चों पर हमले शामिल थे। यूएनआरआईसी के मुताबिक अदालत का अनुमान है कि करीब 10,000 रोहिंग्या मारे गए और उत्तरी रखाइन की तीन टाउनशिप के लगभग 1,000 गांवों में से करीब 400 गांव, यानी लगभग 40 प्रतिशत, आंशिक या पूरी तरह तबाह हुए। यूएनआरआईसी के अनुसार करीब सात लाख रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुंचे। अल जज़ीरा ने बताया कि अदालत ने उच्च अधिकारियों के नफरती भाषणों का भी हवाला दिया।

म्यांमार नरसंहार के आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। उसका कहना है कि सेना अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (एआरएसए) के हमलों का जवाब दे रही थी। यूएनआरआईसी के मुताबिक म्यांमार की ओर से पेश एक गवाह ने आरोप लगाया कि एआरएसए ने एक हमले में करीब 100 नागरिकों को मारा।

म्यांमार को क्या करने का आदेश मिला है?

म्यांमार को उल्लंघन रोकने, दोषियों को सज़ा देने और नुकसान की भरपाई करने का आदेश मिला है। यूएनआरआईसी के ब्योरे के अनुसार अदालत ने म्यांमार से कहा है कि वह:

  • नरसंहार समझौते को पूरी तरह लागू करने वाला कानून बनाए;
  • जिन लोगों पर उल्लंघन का उचित संदेह है, उनकी तुरंत जांच करे और ज़रूरत हो तो मुकदमा चलाकर सज़ा दिलाए;
  • भरोसा और गारंटी दे कि ऐसे कृत्य दोबारा नहीं होंगे;
  • विस्थापित रोहिंग्या की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक घर वापसी कराए और परिवारों को मिलाए;
  • रोहिंग्या समुदाय और उसके सदस्यों को मुआवज़ा दे।

अदालत ने मुआवज़े की रकम तय नहीं की है। म्यांमार को दो साल के भीतर अदालत को रिपोर्ट देनी होगी कि उसने बहाली के लिए क्या कदम उठाए और मुआवज़े की प्रस्तावित रकम और तरीका क्या होगा; इसका फैसला बाद के चरण में होगा। आईसीजे की वेबसाइट पर फैसले का सारांश उपलब्ध है।

रोहिंग्या और इस क्षेत्र पर इसका क्या असर होगा?

इस फैसले से रोहिंग्या को यह अंतिम और बाध्यकारी कानूनी मान्यता मिल गई है कि वे नरसंहार के शिकार हुए, लेकिन ज़मीनी हालात तुरंत नहीं बदलेंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक करीब 12 लाख रोहिंग्या अब बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार और आसपास के शिविरों में रहते हैं, जबकि करीब 5.2 लाख म्यांमार में ही कड़ी पाबंदियों में हैं। रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार कहता है कि उसने बांग्लादेश में रह रहे तीन लाख से अधिक शरणार्थियों का वापसी के लिए सत्यापन किया है, लेकिन वापसी रखाइन में सुरक्षा बहाल होने के बाद ही होगी।

यूएनआरआईसी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने फैसले को "नरसंहार के रोहिंग्या पीड़ितों की सशक्त मान्यता" बताया। अल जज़ीरा के मुताबिक गाम्बिया के वकील अर्सलान सुलेमान ने इसे "रोहिंग्या लोगों की ऐतिहासिक जीत" कहा।

भारत समेत इस क्षेत्र के देशों के लिए यह फैसला रोहिंग्या की वापसी की शर्तों पर म्यांमार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव को कानूनी वज़न देता है। हालांकि गुरुवार शाम तक दक्षिण एशिया की किसी सरकार की विस्तृत प्रतिक्रिया की मैपमाईटाइम्स पुष्टि नहीं कर सका।

क्या तय है और क्या अभी अनिश्चित है?

तय यह है कि फैसला अंतिम है, दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है, इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती और म्यांमार को दो साल में रिपोर्ट देनी है। अनिश्चित यह है कि म्यांमार इसका पालन करेगा या नहीं। आईसीजे के पास फैसले लागू कराने की अपनी कोई ताकत नहीं है। अल जज़ीरा के अनुसार गाम्बिया यह मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाकर कार्रवाई की मांग कर सकता है, हालांकि रिपोर्ट में परिषद की किसी कार्रवाई का अब तक कोई ज़िक्र नहीं है।

यह भी साफ नहीं है कि 2021 के तख्तापलट के बाद से सत्ता में बैठा और गृहयुद्ध से जूझ रहा म्यांमार का सैन्य नेतृत्व क्या रुख अपनाएगा। मैपमाईटाइम्स ने जिन स्रोतों की जांच की, उनमें फैसले पर म्यांमार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं थी।

आगे क्या होगा?

अगला औपचारिक कदम बहाली और मुआवज़े पर म्यांमार की दो साल वाली रिपोर्ट है। अगर दोनों पक्ष सहमत नहीं होते, तो उसके बाद अदालत मुआवज़े की रकम और तरीका तय करेगी। अल जज़ीरा के मुताबिक इस फैसले का असर अदालत में चल रहे दूसरे नरसंहार मामलों पर भी पड़ सकता है, जिनमें गाज़ा को लेकर इज़राइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का मुकदमा शामिल है। मैपमाईटाइम्स इस पर पक्षों और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया पर नज़र रखेगा।

फोटो स्रोत

समझिए: रोहिंग्या नरसंहार पर आईसीजे का फैसला | MapMyTimes