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ईयू ने यूक्रेन के लिए 2027 में 45 अरब यूरो क़र्ज़ का प्रस्ताव रखा, रूस से हर्जाना मिलने पर ही होगी अदायगी

यूरोपीय आयोग ने 18 नवंबर 2026 को यूक्रेन को 2027 के लिए 45 अरब यूरो तक के क़र्ज़ का प्रस्ताव रखा; 25 अरब सेना के लिए, अदायगी रूस से हर्जाना मिलने पर।

ब्रसेल्स में यूरोपीय आयोग का मुख्यालय, बर्लेमों इमारत (फ़ाइल फ़ोटो)
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यूरोपीय आयोग ने 18 नवंबर 2026 को ब्रसेल्स में यूक्रेन के लिए 2027 में 45 अरब यूरो तक के नए क़र्ज़ का प्रस्ताव रखा। यह रकम पूंजी बाज़ार से उधार लेकर जुटाई जाएगी, और यूक्रेन इसे तभी लौटाएगा जब उसे रूस से युद्ध का हर्जाना (क्षतिपूर्ति) मिलेगा।

यह क़र्ज़ उस 90 अरब यूरो के 'यूक्रेन सपोर्ट लोन' के अलावा होगा, जिस पर यूरोपीय संघ 2026 और 2027 के लिए पहले ही सहमत हो चुका है। आयोग के मुताबिक़ नए क़र्ज़ से अगले साल यूक्रेन की वित्तीय ज़रूरतों में 70 अरब यूरो की कमी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा पूरा होगा।

45 अरब यूरो का इस्तेमाल किस पर होगा?

आयोग की घोषणा के अनुसार 25 अरब यूरो तक सैन्य सहायता पर और 20 अरब यूरो तक सामान्य बजट सहायता पर ख़र्च होंगे। बजट सहायता को ईयू की मैक्रो-फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस और यूक्रेन फ़ैसिलिटी के बीच बराबर-बराबर बाँटा जाएगा।

बजट सहायता सुधारों से जुड़ी होगी, जिनमें क़ानून का शासन और भ्रष्टाचार-रोधी क़दम शामिल हैं। ये सुधार ईयू सदस्यता की राह पर यूक्रेन के लिए तय मानकों से जुड़े हैं। नया पैसा 'इंस्ट्रूमेंट फ़ॉर कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट टू यूक्रेन' नाम के प्रस्तावित तंत्र के ज़रिए दिया जाएगा।

यूक्रेन को और पैसे की ज़रूरत क्यों है?

आयोग के सवाल-जवाब दस्तावेज़ के मुताबिक़ रूस का जारी युद्ध 2027 में भी यूक्रेन पर भारी रक्षा ख़र्च का बोझ डालेगा। आयोग ने कहा कि ऊर्जा और नागरिक ढाँचे पर रूस के तेज़ हमलों और काला सागर में जहाज़रानी में रुकावट से यूक्रेन के उत्पादन और सरकारी राजस्व पर लगातार चोट पड़ रही है। 70 अरब यूरो की यह कमी वह हिस्सा है जो अब तक न तो ईयू की मौजूदा मदद से पूरा हुआ है और न ही दूसरे साझेदारों के वादों से; यह आकलन यूक्रेन के वित्त मंत्रालय और आयोग दोनों का है। युद्ध की मानवीय क़ीमत भी बढ़ती जा रही है; संयुक्त राष्ट्र की निगरानी टीम ने हाल में बताया कि 2026 में अब तक 2025 से ज़्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं।

क़र्ज़ कैसे चुकाया जाएगा?

आयोग ने इसे 'लिमिटेड रिकोर्स' क़र्ज़ बताया है। यानी यूक्रेन मूलधन तभी चुकाएगा जब उसे रूस से हर्जाना मिलेगा, और तब तक ईयू अपना उधार आगे बढ़ाता रहेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि ईयू इस क़र्ज़ को चुकाने के लिए रूस की ज़ब्त नक़द राशि के इस्तेमाल का अधिकार अपने पास रखता है, जो अंतरराष्ट्रीय और ईयू क़ानून के अनुरूप होगा।

उधारी की लागत बाज़ार की स्थिति पर निर्भर करेगी और 2028 से शुरू होगी। आयोग ने कहा कि ईयू इस लागत के लिए यूक्रेन को सब्सिडी दे सकता है, और ऐसी स्थिति में यह ख़र्च ईयू बजट उठाएगा। उधारी की गारंटी ईयू बजट में मौजूद अतिरिक्त गुंजाइश (हेडरूम) से दी जाएगी।

बाक़ी देशों की क्या भूमिका होगी?

आयोग चाहता है कि बाक़ी कमी ईयू से बाहर के साझेदार पूरी करें। उसने प्रस्ताव रखा है कि जी7 की 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सेलेरेशन' (ERA) योजना के सभी भागीदार यूक्रेन को क़र्ज़ का दूसरा दौर दे सकें, जिसे पहले ERA क़र्ज़ चुकने के बाद रूस की ज़ब्त सरकारी संपत्तियों से होने वाले अप्रत्याशित मुनाफ़े से लौटाया जाएगा। साथ ही यूक्रेन फ़ैसिलिटी के ज़रिए 5 अरब यूरो तक के अतिरिक्त क़र्ज़ का रास्ता खोलने का प्रस्ताव है, जिसकी गारंटी ईयू से बाहर के AAA रेटिंग वाले देश देंगे।

यूरोपीय नेताओं ने क्या कहा?

आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डेर लायन ने कहा कि यूरोप यूक्रेन को अधिकतम समर्थन और रूस पर अधिकतम दबाव सुनिश्चित करता रहेगा। विस्तार मामलों की आयुक्त मार्ता कोस ने कहा कि यूक्रेन अकेला नहीं है और उसका भविष्य ईयू में है, जबकि रक्षा आयुक्त आंद्रियस कुबिलियस ने कहा कि यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है और यूक्रेन की जीत होगी।

आगे क्या होगा?

प्रस्ताव यूरोपीय संसद और सदस्य देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली ईयू परिषद को भेज दिए गए हैं। क़र्ज़ से जुड़ा नियम सामान्य विधायी प्रक्रिया से पास होगा। लेकिन क़र्ज़ की गारंटी के लिए ईयू के दीर्घकालिक बजट में जो बदलाव ज़रूरी है, उसके लिए परिषद में सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति और संसद की सहमति चाहिए, यानी कोई एक सरकार भी इसे रोक सकती है।

आयोग के मुताबिक़ रूस के पूर्ण हमले की शुरुआत से अब तक ईयू और उसके सदस्य देश यूक्रेन और यूक्रेनी नागरिकों को कुल मिलाकर लगभग 238 अरब यूरो की मदद दे चुके हैं।

फोटो स्रोत · KenSwe72, CC BY 4.0

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