डेनमार्क की संसद फोल्केटिंग ने 19 नवंबर 2026 को कोपेनहेगन में अमेरिका और ग्रीनलैंड के साथ एक सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी। सदन में मौजूद सभी 109 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया और किसी ने विरोध नहीं किया। इसके साथ इस समझौते की संसदीय प्रक्रिया पूरी हो गई। इसका मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस आर्कटिक द्वीप पर नियंत्रण की कोशिशों से साल भर चले तनाव को शांत करना है।
एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार 179 सदस्यों वाले सदन में विधेयक के दूसरे पाठ के बाद यह वोट हुआ, और इस पर कोई बहस नहीं हुई। एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स के मुताबिक सभी दलों ने 12 नवंबर को पहले पाठ में ही इसका समर्थन कर दिया था। उस दिन विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन भी सदन में मौजूद थे।
समझौते में क्या प्रावधान हैं?
यह समझौता अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की अनुमति देता है और साथ ही यह पक्का करता है कि द्वीप पर संप्रभुता डेनमार्क की ही रहेगी। यह 1951 के रक्षा समझौते का पूरक है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार इसकी मुख्य शर्तें ये हैं:
- अमेरिका उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस का आधुनिकीकरण और विस्तार कर सकेगा।
- अमेरिका दक्षिण में नार्सार्सुआक और पूर्व में मेस्टर्सविग में "रक्षा क्षेत्र" बना सकेगा, और शायद दूसरी जगहों पर भी।
- ग्रीनलैंड अगर आगे चलकर स्वतंत्र हो जाए, तब भी यह समझौता लागू रहेगा।
एएफपी के अनुसार समझौते के तहत यूरोपीय संघ और नाटो से बाहर के देशों की कंपनियां रणनीतिक क्षेत्रों में नहीं आ सकेंगी। इस प्रावधान का मकसद निवेश के जरिए चीन और रूस के प्रभाव को सीमित करना है। रॉयटर्स के अनुसार समझौता अमेरिका को वहां "गोल्डन डोम" मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति देता है और ग्रीनलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को दोहराता है।
यह समझौता कैसे हुआ?
ट्रंप, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री येन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने 22 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में इस पर हस्ताक्षर किए थे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वशासित क्षेत्र है, जहां करीब 57,000 लोग रहते हैं और जो खनिजों से भरपूर है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप कई बार कह चुके थे कि ग्रीनलैंड अमेरिका के नियंत्रण में होना चाहिए। जनवरी में उन्होंने सैन्य या आर्थिक दबाव के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया, जिससे नाटो के भीतर कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया। एपी के अनुसार इसके बाद महीनों तक बातचीत चली, जो ज्यादातर पर्दे के पीछे हुई।
ग्रीनलैंड की संसद इस महीने की शुरुआत में ही समझौते को मंजूरी दे चुकी थी। अल जज़ीरा के अनुसार 16 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया, सात ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और किसी ने विरोध नहीं किया।
आगे क्या होगा?
डेनमार्क जब एक राजनयिक नोट भेजकर अमेरिका को बताएगा कि उसकी आंतरिक प्रक्रिया पूरी हो गई है, तब समझौता लागू हो जाएगा। रॉयटर्स और एपी के अनुसार यह संधि नहीं है, इसलिए इसे अमेरिकी सीनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं है। एपी के मुताबिक डेनमार्क में अमेरिकी राजदूत केनेथ हॉवरी ने X पर एक पोस्ट में डेनिश संसद के "मज़बूत समर्थन" की तारीफ की और समझौते को "एक ज़बरदस्त उपलब्धि" बताया।
क्या इससे विवाद खत्म हो गया है?
ज़रूरी नहीं। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मिकेल वेडबी रासमुसेन ने रॉयटर्स से कहा कि ऐसे कई संकेत हैं कि यह अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। उनके अनुसार यह समझौता अमेरिका को सुरक्षा से जुड़े फैसलों और कुछ रणनीतिक संसाधनों के खनन पर ज्यादा प्रभाव का रास्ता दे सकता है। रॉयटर्स ने जिन दूसरे विशेषज्ञों को उद्धृत किया, उनका कहना है कि इससे अमेरिका को कोई खास नई सैन्य पहुंच नहीं मिलती, क्योंकि उसका सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा पहले से ही ग्रीनलैंड में है।
आर्कटिक से बाहर इसका क्या महत्व है?
यह समझौता तीन ऐसे काम करता है जिनका असर इस क्षेत्र से बाहर भी है। यह आर्कटिक में अमेरिका के नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था को कानूनी रूप देता है, द्वीप पर अमेरिकी मिसाइल रक्षा की भूमिका का रास्ता खोलता है, और पश्चिमी गठबंधन से बाहर के देशों के लिए ग्रीनलैंड के रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश पर औपचारिक रोक लगाता है। सुदूर उत्तर में आर्थिक और वैज्ञानिक हित रखने वाले देशों के लिए इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड तक पहुंच अब काफी हद तक अमेरिका और नाटो के साथ सुरक्षा तालमेल पर निर्भर होगी।
फोटो स्रोत · U.S. Space Force photo by Paul Honnick, पब्लिक डोमेन




