केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के भारतीय ज्ञान परंपरा (इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, आईकेएस) प्रभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) इकाई ने 19 नवंबर 2026 को एक नए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से नई दिल्ली में जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह समझौता पारंपरिक ज्ञान और उससे जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों पर मिलकर काम करने के लिए है।
समझौते के दायरे में चार क्षेत्र हैं: पारंपरिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), पारंपरिक ज्ञान पर लोगों के अधिकार और स्वयं पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी।
समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए?
एमओयू पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर के प्रोफेसर और आईकेएस प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक प्रो. गंटी एस. मूर्ति तथा सीएसआईआर-टीकेडीएल इकाई की प्रमुख और वैज्ञानिक-एच डॉ. विश्वजननी जे. सत्तिगेरी ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर आईकेएस प्रभाग के प्रशासन नियंत्रक डॉ. रघुराम भट्ट और दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
क्या दोनों संस्थाओं के बीच यह पहला करार है?
नहीं। नया समझौता 29 जून 2023 को हुए पिछले एमओयू पर आधारित है। वह करार विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह और सीएसआईआर की महानिदेशक व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की सचिव डॉ. एन. कलैसेल्वी की मौजूदगी में हुआ था।
पहले चरण में दोनों संस्थाओं ने पारंपरिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा अधिकार और लोगों के अधिकारों पर 11 कार्यशालाएं कीं। विज्ञप्ति के मुताबिक इनमें छात्र, शोधार्थी, शिक्षक, वैज्ञानिक, सेना के जवान, योग प्रशिक्षक और परियोजना सहयोगी शामिल हुए।
इन कार्यशालाओं में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ से प्रतिभागी आए। साझेदारी में प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, वेबिनार, सम्मेलन, प्रदर्शनियां और संयुक्त प्रकाशन भी शामिल रहे।
दोनों पक्षों ने क्या कहा?
प्रो. मूर्ति ने इस सहयोग को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बौद्धिक संपदा से जुड़े पहलुओं, खासकर पेटेंट, कॉपीराइट और भौगोलिक संकेतक (जीआई) पर मार्गदर्शन को और मजबूत करने की जरूरत है।
उन्होंने पारंपरिक ज्ञान रखने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत श्रेय (एट्रिब्यूशन) ढांचा बनाने और भारतीय पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कानूनी उपाय तलाशने पर भी जोर दिया।
डॉ. सत्तिगेरी ने बताया कि अब तक हुई कार्यशालाओं को युवा शिक्षकों, छात्रों और संस्थानों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। उनके अनुसार यह साझेदारी भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित शोध, विकास और नवाचार को बढ़ावा देगी।
उन्होंने पारंपरिक ज्ञान के धारकों के साथ लाभ के न्यायसंगत बंटवारे की जरूरत बताई और कहा कि इस विरासत को सहेजते हुए इसे आज की जरूरतों और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक बनाए रखना जरूरी है।
यह क्यों अहम है?
जड़ी-बूटियों से इलाज से लेकर शिल्प और पीढ़ियों से मौखिक रूप में चली आ रही पद्धतियों तक, पारंपरिक ज्ञान को सामान्य पेटेंट और कॉपीराइट व्यवस्था में संरक्षित करना अक्सर कठिन होता है। अधिकारियों का श्रेय, लाभ-बंटवारे और कानूनी सुरक्षा पर जोर बताता है कि नई साझेदारी किन सवालों पर काम करेगी।
दोनों संस्थाओं ने शिक्षा, शोध, नवाचार और संस्थागत सहयोग के जरिए भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को फिर से सशक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विज्ञप्ति के अनुसार यह साझेदारी भारतीय ज्ञान सरिता और टीकेडीएल की ताकत का उपयोग कर पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, सुरक्षा और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देगी, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ा है।
इसी दिन सीएसआईआर ने पराली से बने बायो-बिटुमेन समेत सड़क और भवन निर्माण की छह तकनीकें उद्योगों को सौंपने की घोषणा भी की।
आगे क्या?
विज्ञप्ति में नए चरण की समय-सीमा, कार्यशालाओं की संख्या या बजट का जिक्र नहीं है। इसमें कहा गया है कि दोनों संस्थाएं शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शोध और संयुक्त गतिविधियों के जरिए यह काम आगे बढ़ाएंगी।




