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शिमला के रिज पर नाबार्ड का ग्रामीण भारत महोत्सव शुरू, 10 राज्यों के ग्रामीण शिल्प एक जगह

पदमदेव कॉम्प्लेक्स में 28 नवंबर तक 10 राज्यों के कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों और किसान संगठनों के 40 स्टॉल, इनमें 14 हिमाचल के।

शिमला का द रिज, जहां नाबार्ड का ग्रामीण भारत महोत्सव लगा है (फ़ाइल फोटो)
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हिमाचल प्रदेश के शिमला में द रिज पर 19 नवंबर 2026 से 10 राज्यों के ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों और किसान समूहों का मेला सज गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने इस दिन पदमदेव कॉम्प्लेक्स में 'ग्रामीण भारत महोत्सव – हिमाचल प्रदेश 2026' का उद्घाटन किया। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) शिमला की विज्ञप्ति के मुताबिक यह महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा।

उद्घाटन नाबार्ड के हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. विवेक पठानिया ने किया। इस दौरान नाबार्ड के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मेले में कुल 40 स्टॉल लगे हैं, जहां ग्रामीण कारीगर, बुनकर, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और गैर-कृषि उत्पादक संगठन (ओएफपीओ) अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को दिखा और बेच रहे हैं।

हिमाचल के स्टॉल पर क्या-क्या मिलेगा?

मेजबान राज्य हिमाचल प्रदेश के प्रदेश भर के जिलों से 14 स्टॉल लगे हैं। नाबार्ड की सूची में स्पीति के सीबकथॉर्न उत्पाद, लाहौल के हाथ से बुने मोज़े, कुल्लू का रणसिंघा, धातु और लकड़ी का शिल्प, हिमाचली काष्ठ नक्काशी और चंबा चप्पल शामिल हैं।

खाने-पीने और खेती से जुड़े उत्पाद भी हैं: पांगी की जड़ी-बूटियां, दालें और सूखे मेवे; किन्नौर के ऊनी कपड़े और मेवे; मंडी की सीरा-बड़ियां, लाल चावल, देसी घी और शहद; ऊना की हर्बल चाय और काले गेहूं का दलिया; और शिमला की मोटे अनाज से बनी मिठाइयां व सेब उत्पाद। सोलन का स्टॉल चीड़ की पत्तियों और बांस से बना शिल्प लेकर आया है।

और कौन-से राज्य हिस्सा ले रहे हैं?

नौ अन्य राज्यों के उत्पादक समूह जीआई टैग वाले और पारंपरिक उत्पाद लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश से जीआई लकड़ी के खिलौने, लखनऊ की चिकनकारी और बागपत के घरेलू वस्त्र हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर से बसोहली पश्मीना शॉल, स्टोल और मफलर आए हैं।

  • गुजरात: कच्छ की कढ़ाई, अजरख ब्लॉक प्रिंट और मोतियों का काम
  • मध्य प्रदेश: भेड़ाघाट का पत्थर शिल्प और भैरूगढ़ बाटिक प्रिंट
  • महाराष्ट्र: विदर्भ की करवती रेशमी साड़ियां और टसर सिल्क
  • राजस्थान: जीआई टैग वाली मेहंदी, गुलाब और फालसा उत्पाद
  • पंजाब: फुलकारी सूट-दुपट्टे और मोटे अनाज के उत्पाद
  • हरियाणा: पत्थर-चूर्ण चित्रकारी, सुजनी रजाइयां और टेराकोटा
  • उत्तराखंड: भीमल रेशे के उत्पाद, मूंज घास की टोकरियां और ऊनी कपड़े

ग्रामीण उत्पादकों के लिए यह मेला क्यों अहम है?

यह मेला गांव के उत्पादकों को बिचौलियों के बिना सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का मौका देता है, जिससे नाबार्ड के अनुसार उन्हें बेहतर दाम मिलते हैं। उद्घाटन पर डॉ. पठानिया ने कहा कि खरीदारों से आमने-सामने मिलने पर उत्पादक बाज़ार की मांग समझते हैं, दूसरे राज्यों के कारीगरों से सीखते हैं और लंबे कारोबारी रिश्ते बनाते हैं। उन्होंने कहा, "यहां की हर खरीदारी किसी ग्रामीण परिवार का सहारा बनती है।"

नाबार्ड इस महोत्सव को उत्पादकों, खरीदारों और संस्थानों को एक मंच पर लाने और जीआई टैग व पारंपरिक शिल्प को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपनी कोशिश का हिस्सा बताता है। बैंक ने इसे 'वोकल फॉर लोकल' अभियान और 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य से जोड़ा है।

इस बार का आयोजन अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 को भी समर्पित है, इसलिए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों और उद्यमों को मेले में खास जगह दी गई है।

शिमला का यह मेला ऐसे समय लगा है जब दिल्ली में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला भी कारीगरों को बिक्री का मंच दे रहा है। मैपमायटाइम्स ने बताया था कि आईआईटीएफ 2026 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के कारीगर मंडप की बिक्री 44.55 लाख रुपये पार कर गई।

कौन जा सकता है और कब तक?

मेला 28 नवंबर 2026 तक आम लोगों के लिए खुला है। नाबार्ड ने शिमला के निवासियों, पर्यटकों, सरकारी विभागों, संस्थानों और कॉरपोरेट खरीदारों से मेले में आकर कारीगरों से खरीदारी करने की अपील की है। विज्ञप्ति में प्रवेश शुल्क या रोज़ के समय की जानकारी नहीं दी गई है।

अगले कुछ दिनों में शिमला जाने वाले सैलानियों के लिए यह द रिज पर एक ही जगह देश भर का शिल्प देखने का मौका है।

फोटो स्रोत · Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

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