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गांवों के सामुदायिक और स्कूली शौचालय सुधारने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का 'स्वच्छ शौचालय – गरिमामय भविष्य' अभियान शुरू

विश्व शौचालय दिवस पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शुरू हुआ यह देशव्यापी अभियान 10 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों की ज़रूरतों पर ख़ास ध्यान है।

'स्वच्छ शौचालय – गरिमामय भविष्य' अभियान के ई-लॉन्च की आधिकारिक तस्वीर
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने 19 नवंबर 2026 को विश्व शौचालय दिवस पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 'स्वच्छ शौचालय – गरिमामय भविष्य' (एसएसजीबी) नाम से देशव्यापी अभियान शुरू किया। इसका मकसद गांवों के सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों की जांच और मरम्मत है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की 20 नवंबर की विज्ञप्ति के मुताबिक, यह अभियान 10 दिसंबर 2026 यानी मानवाधिकार दिवस तक चलेगा।

मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय मिशन निदेशक ऐश्वर्या सिंह ने अभियान के साथ एक रिपोर्टिंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया, जिस पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपनी प्रगति दर्ज करेंगे।

अभियान में क्या होगा?

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के साथ-साथ स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत भवनों के शौचालयों की स्थिति परखें कि वे चालू और सुलभ हैं या नहीं, और ज़रूरत हो तो उनकी मरम्मत या बहाली करें। विज्ञप्ति के अनुसार, संस्थागत शौचालयों का काम स्कूल प्रबंधन समिति जैसे संबंधित निकायों के ज़रिए कराया जा सकता है।

अभियान के अन्य घोषित लक्ष्य ये हैं:

  • जहां संभव हो, सिंगल-पिट शौचालयों को ट्विन-पिट में और बिना सोक पिट वाले सेप्टिक टैंकों को सोक पिट वाले टैंकों में बदलना, राज्यों के तय लक्ष्यों के मुताबिक;
  • मल-कीचड़ प्रबंधन के लिए मशीन से डीस्लजिंग की ज़रूरत का आकलन और योजना;
  • सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों के रखरखाव की व्यवस्था मज़बूत करना;
  • परिवारों को अपने घरेलू शौचालय ठीक रखने और गांवों को दीवार चित्रों व संकेतकों से इन सुविधाओं को आकर्षक बनाने के लिए प्रेरित करना;
  • यह जांचना कि गांवों ने खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) का दर्जा बनाए रखा है या नहीं, और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना।

विज्ञप्ति के अनुसार, जिन गांवों और ग्राम पंचायतों ने अभी तक स्वच्छ सेवा आकलन पूरा नहीं किया है, उन्हें 30 नवंबर 2026 तक इसे पूरा करने को कहा गया है।

अभियान के केंद्र में कौन हैं?

मंत्रालय ने कहा कि अभियान में महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों की ज़रूरतों पर ख़ास ध्यान दिया जाएगा। इसे विश्व शौचालय दिवस 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम 'सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य' से जोड़ा गया है, जो स्वच्छता को लैंगिक समानता से जोड़ती है। मैपमाईटाइम्स ने इस साल विश्व शौचालय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के संदेश पर पहले ख़बर दी थी।

ऐश्वर्या सिंह ने कहा कि अभियान 'सबके लिए गरिमा और सबके लिए स्वच्छता' के विचार पर तैयार किया गया है। उन्होंने राज्यों की टीमों से स्कूल प्रबंधन समितियों और दूसरे विभागों के साथ तालमेल बिठाने को कहा, ताकि स्कूली बच्चे भी इसमें हिस्सा ले सकें, जिसमें स्कूलों का स्वच्छता ऑडिट भी शामिल है। उन्होंने पर्यटन स्थलों समेत भीड़भाड़ वाली जगहों पर साफ़ और चालू सामुदायिक शौचालयों की अहमियत पर भी ज़ोर दिया और कहा कि इनका असर पर्यटकों के अनुभव और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ता है।

ग्रामीण स्वच्छता अभी कहां है?

पीआईबी विज्ञप्ति के मुताबिक, लॉन्च के दौरान दी गई प्रस्तुति में बताया गया कि करीब 89.9 फ़ीसदी गांव ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा हासिल कर चुके हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम और कर्नाटक की टीमों ने अभियान के लिए अपनी योजनाएं साझा कीं, जबकि बाकी राज्यों ने भी अपनी कार्ययोजना बताई।

यह क्यों अहम है

स्वच्छ भारत मिशन के पहले दौर में ज़ोर शौचालय बनाने पर था; उन्हें साफ़ और इस्तेमाल लायक बनाए रखना कहीं ज़्यादा लंबा और कठिन काम है। नया अभियान नए निर्माण के बजाय उन साझा सुविधाओं पर केंद्रित है जिन पर गांवों के लोग, विद्यार्थी और आगंतुक निर्भर हैं, साथ ही पुराने सिंगल-पिट ढांचों को सुधारने पर।

आगे क्या होगा?

अगले तीन हफ़्तों में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश आकलन और मरम्मत का काम करेंगे और नए रिपोर्टिंग मॉड्यूल पर प्रगति दर्ज करेंगे। अभियान 10 दिसंबर को समाप्त होगा। मंत्रालय ने इसे सफल बनाने के लिए जनभागीदारी की अपील की है।

फोटो स्रोत · पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार

'स्वच्छ शौचालय – गरिमामय भविष्य' अभियान शुरू | MapMyTimes