मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने जनवरी 2026 से अब तक ऐसे करीब 120 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर अपने बैंक खाते साइबर ठगों को इस्तेमाल करने देने का आरोप है। फ्री प्रेस जर्नल में 20 नवंबर 2026 को प्रकाशित पुलिस आंकड़ों के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां 70 एफआईआर से जुड़ी हैं, जिनमें 12 करोड़ रुपये से ज़्यादा के साइबर ठगी के लेन-देन शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार लोगों में से लगभग 80 फ़ीसदी 20 से 30 साल की उम्र के हैं। इनमें से कई ने कथित तौर पर मामूली रकम या कमीशन के बदले अपने खाते सौंप दिए और क़ानूनी नतीजों के बारे में सोचा तक नहीं।
म्यूल अकाउंट क्या होता है?
म्यूल अकाउंट ऐसा बैंक खाता है जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी ठगी की रकम मंगाने और आगे भेजने के लिए करते हैं, ताकि पैसा सीधे उनके अपने खातों में न आए। पुलिस के मुताबिक, गिरोह छात्रों, बेरोज़गार युवाओं, मज़दूरों और दूसरे लोगों से संपर्क करते हैं और खाते के बदले किराया या कमीशन देने की पेशकश करते हैं।
पुलिस ने बताया कि इंदौर के मामलों में इन खातों से कई राज्यों के पीड़ितों से ठगी गई रकम घुमाई गई, जिससे खाताधारक अंतरराज्यीय ठगी नेटवर्क की अहम कड़ी बन गए।
आरोपी कहां-कहां मिले?
पुलिस के अनुसार, खाताधारकों का पता बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के साथ-साथ मध्य प्रदेश के सतना, मुरैना, इंदौर और आसपास के इलाकों में लगाया गया। इन खातों से जुड़ी शिकायतें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में दर्ज हुई थीं।
कैसे चल रही है कार्रवाई
ये गिरफ्तारियां इंदौर पुलिस के 'ऑपरेशन मैट्रिक्स' के तहत हुई हैं। पुलिस ने बताया कि यह अभियान केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से मिली जानकारी पर आधारित है। कई बैंक खातों से संदिग्ध लेन-देन की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने खाताधारकों की तलाश शुरू की।
अब तक जारी आंकड़े जनवरी से अब तक के कुल आंकड़े हैं। पुलिस ने हर मामले का अलग ब्योरा जारी नहीं किया है। गिरफ्तार लोगों को अभी दोषी नहीं ठहराया गया है और उन पर लगे आरोप अदालत में साबित होने तक आरोप ही हैं।
पुलिस की लोगों को सलाह
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) राजेश डंडोतिया ने लोगों से कहा कि वे अपने बैंक खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड, ओटीपी या बैंकिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी अनजान लोगों को न दें, चाहे संपर्क व्हाट्सऐप, टेलीग्राम या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर हो। उन्होंने कहा कि जान-बूझकर ऐसे काम के लिए खाता देने वालों पर भी ठगी में भागीदार के तौर पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है।
यह क्यों अहम है
किराये पर दिया गया हर खाता पीड़ितों और जांचकर्ताओं के लिए चोरी हुए पैसे का पीछा करना मुश्किल बना देता है। गिरफ्तार लोगों में युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी दिखाती है कि गिरोह आसान कमाई का लालच देकर किस तरह भर्ती करते हैं। खाताधारकों के लिए पुलिस का संदेश साफ़ है: थोड़े-से कमीशन के चक्कर में सैकड़ों किलोमीटर दूर दर्ज मामले में गिरफ्तारी और मुकदमा झेलना पड़ सकता है।
ऑनलाइन वित्तीय ठगी के शिकार लोग राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पुलिस के संकेतों के मुताबिक, ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत संदिग्ध खातों की पड़ताल जारी है।
फोटो स्रोत · Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0




