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कोल ब्लॉक विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने RVUNL के खिलाफ पारसा केंटे कोलियरीज के मध्यस्थता अवॉर्ड बरकरार रखे

सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 के फैसले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की याचिका खारिज कर दी। पारसा केंटे कोलियरीज के पक्ष में आए दोनों मध्यस्थता अवॉर्ड बरकरार रहे और अदालत ने कहा कि तथ्यों पर अंतिम फैसला न्यायाधिकरण का होता है।

प्रतीकात्मक चित्र: झारखंड के धनबाद में एक खुली कोयला खदान का हवाई दृश्य
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सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 के अपने फैसले में, जिसकी रिपोर्ट 18 नवंबर को सामने आई, राजस्थान सरकार की बिजली उत्पादन कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) के खिलाफ पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड (PKCL) के पक्ष में आए दो मध्यस्थता फैसलों (आर्बिट्रल अवॉर्ड) में दखल देने से इनकार कर दिया। विवाद एक कोल ब्लॉक से जुड़ा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नोंगमेइकपम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने RVUNL की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। इससे राजस्थान हाईकोर्ट का वह फैसला कायम रहा, जिसने दोनों अवॉर्ड बहाल किए थे।

विवाद किस बात पर था?

PKCL का दावा था कि पारसा ईस्ट और कांटा बासन (PEKB) कोल ब्लॉक विकसित करने और RVUNL के थर्मल पावर प्लांटों को कोयला देने के बदले उसका पैसा बकाया है। दोनों पक्षों ने 2008 में कोल माइनिंग एंड डिलीवरी एग्रीमेंट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब PEKB समेत 204 कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया, तब कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के तहत यह ब्लॉक दोबारा RVUNL को मिला। 2016 में दोनों पक्षों ने एक पूरक समझौता किया, जिसमें PKCL पर कुछ अतिरिक्त ज़िम्मेदारियां डाली गईं।

भुगतान और प्रतिपूर्ति न मिलने का आरोप लगाते हुए PKCL ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस सुधीर कुमार कटरियार के सामने नौ दावे रखे। एकल मध्यस्थ ने जनवरी 2021 में अवॉर्ड और जुलाई 2021 में अतिरिक्त अवॉर्ड दिया। रिपोर्ट में दर्ज दावों में नई खनन लीज़ के स्टांप शुल्क के लिए 83.47 करोड़ रुपये, लौटाए गए कोयला रेकों के लिए 71.77 करोड़ रुपये, बकाया भुगतान पर ब्याज के 67.27 करोड़ रुपये, अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण लागत के 66.70 करोड़ रुपये और बैंक गारंटी शुल्क के 43.59 करोड़ रुपये शामिल हैं।

मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा?

RVUNL ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत जयपुर की कमर्शियल कोर्ट में अवॉर्ड को चुनौती दी। कमर्शियल कोर्ट ने कुछ दावे सही माने और कुछ में गलती पाई, लेकिन यह मानते हुए कि वह अवॉर्ड में बदलाव नहीं कर सकती, दोनों अवॉर्ड पूरी तरह रद्द कर दिए। PKCL ने धारा 37 के तहत राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की, जहां दोनों अवॉर्ड बहाल हो गए। इसके बाद RVUNL सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

पीठ ने कहा कि धारा 34 के तहत सुनवाई करने वाली अदालत अवॉर्ड पर अपीलीय अदालत की तरह नहीं बैठती। अदालत के मुताबिक, तथ्यों पर अंतिम फैसला मध्यस्थ न्यायाधिकरण का होता है और अनुबंध की व्याख्या भी मुख्य रूप से उसी का काम है। अगर न्यायाधिकरण की व्याख्या तर्कसंगत है तो सिर्फ इसलिए उसे नहीं पलटा जा सकता कि कोई दूसरा मत भी संभव है। कसौटी यह है कि क्या वह व्याख्या ऐसी है जिसे कोई निष्पक्ष व्यक्ति अपना ही नहीं सकता।

हर दावे की अलग-अलग जांच करते हुए अदालत ने पाया कि जयपुर की कमर्शियल कोर्ट ने अपनी सीमा लांघी और एक जगह तो ऐसे काम किया मानो वह तथ्यों और कानून दोनों पर अपील सुन रही हो। पीठ ने यह भी कहा कि धारा 37 की अपीलीय अदालत अवॉर्ड के गुण-दोष का स्वतंत्र आकलन नहीं कर सकती। 11.95 प्रतिशत साधारण ब्याज को न्यायाधिकरण के विवेक के दायरे में माना गया, क्योंकि यह वही औसत दर थी जो RVUNL खुद दूसरे बैंकों को चुका रहा था।

RVUNL ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने गायत्री बालासामी बनाम ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज फैसले का हवाला देकर अवॉर्ड का कुछ हिस्सा अलग करने या मामला वापस भेजने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि यह सवाल तभी उठता है जब अवॉर्ड का कोई हिस्सा अवैध पाया जाए, और यहां ऐसा कोई हिस्सा नहीं मिला।

यह फैसला अहम क्यों है?

2026 LiveLaw (SC) 1170 के रूप में दर्ज यह फैसला दोहराता है कि अदालतें मध्यस्थता अवॉर्ड को बहुत सीमित आधारों पर ही दोबारा खोल सकती हैं। लंबे इंफ्रास्ट्रक्चर और खनन अनुबंधों से जुड़ी सरकारी कंपनियों और निजी ठेकेदारों, दोनों के लिए यह बात मायने रखती है। RVUNL की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और PKCL की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। याचिका खारिज होने के बाद दोनों अवॉर्ड बरकरार रखने वाला हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा। फैसले पर RVUNL की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।

फोटो स्रोत

SC ने RVUNL के खिलाफ पारसा केंटे के अवॉर्ड बरकरार रखे | MapMyTimes