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राय: दवाओं के भंडारण के नए नियम सुरक्षा पर सख्त और छोटे वितरकों के लिए व्यावहारिक हों

दवाओं के भंडारण और वितरण के तौर-तरीकों को कानून में लाने का स्वास्थ्य मंत्रालय का 19 नवंबर 2026 का प्रस्ताव ज़रूरी था। मैपमाईटाइम्स की राय में इसके लिए चरणबद्ध समय-सीमा, डिजिटल रिकॉर्ड और कार्रवाई के सार्वजनिक आंकड़े चाहिए।

दवा गोदाम में ड्रम और डिब्बों से भरी रैक, दवा भंडारण नियमों के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर
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यह मैपमाईटाइम्स का राय लेख है और मैपमाईटाइम्स के संपादकीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 19 नवंबर 2026 को दवाओं के लिए गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेज (जीएसडीपी) यानी भंडारण और वितरण के अच्छे तौर-तरीकों को औषधि नियम, 1945 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा और जनता से आपत्तियां व सुझाव मांगे, जैसा कि मैपमाईटाइम्स ने बताया था। यह प्रस्ताव देर से आया है, पर स्वागतयोग्य है। मरीजों को इससे कितनी सुरक्षा मिलेगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि अंतिम नियम किस क्रम में लागू होते हैं और उनका पालन कितनी पारदर्शिता से करवाया जाता है।

यह प्रस्ताव क्यों अहम है?

यह इसलिए अहम है क्योंकि कोई दवा सही ढंग से बनने के बाद भी मरीज तक खराब, दूषित या बदली हुई हालत में पहुंच सकती है। पीटीआई और ग्रेटर कश्मीर में छपे मंत्रालय के बयान के मुताबिक, यह ढांचा खरीद, भंडारण, परिवहन, दस्तावेज़ीकरण और रिकॉर्ड रखने को कवर करेगा और निर्माताओं, आयातकों, थोक विक्रेताओं, वितरकों, स्टॉकिस्टों और वितरण से जुड़ी दूसरी इकाइयों पर लागू होगा। मंत्रालय का कहना है कि मकसद निर्माता या आयातक से लेकर मरीज तक दवा पहुंचने तक उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा, असर और शुद्धता बनाए रखना है, ताकि दवा के खराब होने, दूषित होने, आपस में मिल जाने, नकली होने, कहीं और भेज दिए जाने और अनधिकृत वितरण से बचाव हो।

दुनिया भर में यह समस्या कितनी बड़ी है, इस पर कोई संदेह नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के घटिया और नकली चिकित्सा उत्पादों पर तथ्य-पत्र के अनुसार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कम से कम हर दस में से एक दवा घटिया या नकली होती है, और कई बिचौलियों वाली लंबी व जटिल आपूर्ति शृंखलाएं छेड़छाड़ और बदलाव का खतरा बढ़ाती हैं।

दिशानिर्देश के कानून बनने से क्या बदलेगा?

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के पास जीएसडीपी पर पहले से दिशानिर्देश हैं, और यह मसौदा उन्हीं पर आधारित है। फर्क लागू करवाने की ताकत का है: मंत्रालय के अनुसार, इन तौर-तरीकों को औषधि नियमों में शामिल करने से केंद्र और राज्यों के औषधि नियंत्रण अधिकारियों की निगरानी, निरीक्षण और कार्रवाई मज़बूत होगी, और पूरी आपूर्ति शृंखला में दवाओं का पता लगाना और जवाबदेही तय करना आसान होगा। भारत दिसंबर 2023 में अधिसूचित संशोधित अनुसूची-एम के ज़रिए कारखाने के स्तर पर उत्पादन के मानक पहले ही सख्त कर चुका है। वही अनुशासन कारखाने के गेट से आगे ले जाना स्वाभाविक अगला कदम है।

विरोध का सबसे मज़बूत तर्क

सबसे वाजिब आपत्ति खर्च और क्षमता की है। तापमान-नियंत्रित भंडारण, मान्य परिवहन व्यवस्था और विस्तृत रिकॉर्ड पर पैसा लगता है, और किसी ज़िला कस्बे के छोटे स्टॉकिस्ट का मुनाफा बड़े वितरक जितना नहीं होता। अगर अंतिम नियम कम समय-सीमा और बिना मदद के आते हैं, तो नतीजा या तो बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी होगा जिसे निरीक्षक चुपचाप नज़रअंदाज़ कर देंगे, या ऐसा एकीकरण होगा जिसमें छोटे कारोबार पिस जाएंगे और दूरदराज़ के इलाकों में आपूर्ति कमज़ोर पड़ेगी। यह चिंता भी जायज़ है कि अगर निरीक्षण की क्षमता न बढ़े तो नए कागज़ी काम से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता। ये चिंताएं तर्कसंगत हैं और मंत्रालय को इन्हें टालने के बजाय अंतिम अधिसूचना में इनका जवाब देना चाहिए। उसी दिन मंत्रालय ने औषधीय गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशकों के लिए संशोधित अनुसूची-एम में कुछ राहत का प्रस्ताव भी रखा, जिससे पता चलता है कि वह उद्योग के अलग-अलग हिस्सों के हिसाब से नियमों में बदलाव के लिए तैयार है।

अंतिम नियमों में क्या होना चाहिए?

मैपमाईटाइम्स का मानना है कि तीन बातें नियमों को आपूर्ति शृंखला तोड़े बिना मरीजों के काम का बना सकती हैं।

  • प्रकाशित और चरणबद्ध समय-सीमा। बड़े वितरकों और टीकों व इंसुलिन जैसी तापमान के प्रति संवेदनशील दवाएं संभालने वालों को पहले नियमों का पालन करना चाहिए; छोटे स्टॉकिस्टों को अनिश्चित नहीं, बल्कि साफ और लंबी मोहलत मिलनी चाहिए।
  • डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिकता। इस पूरी कवायद का मकसद दवा का पता लगाना है। रिकॉल या गुणवत्ता चेतावनी के समय जल्दी जांचे जा सकने वाले रिकॉर्ड साल में एक बार भरी जाने वाली कागज़ी फाइलों से कहीं ज़्यादा काम के हैं।
  • कार्रवाई के आंकड़े सार्वजनिक हों। मंत्रालय और राज्यों के औषधि नियंत्रकों को बताना चाहिए कि वितरण से जुड़े कितने परिसरों का निरीक्षण हुआ, कितने विफल रहे और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। इसके बिना कोई नहीं जान पाएगा कि नियम लागू हो भी रहे हैं या नहीं।

सही ढंग से बनाने लायक नियम

यह प्रस्ताव कारखाने और मरीज के बीच की एक असली खाई को भरता है और समर्थन का हकदार है। मंत्रालय ने आपत्तियां और सुझाव अवर सचिव (औषधि विनियमन) को या ईमेल drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in पर भेजने को कहा है। वितरकों, केमिस्टों, अस्पतालों और मरीज समूहों को इस मौके का इस्तेमाल ऐसे नियमों की मांग के लिए करना चाहिए जो सुरक्षा पर सख्त, समय-सीमा पर व्यावहारिक और कार्रवाई पर पारदर्शी हों। इन तीनों को सही रखना ही इसे नियम-पुस्तिका की एक और पंक्ति से ज़्यादा बनाएगा।

फोटो स्रोत

राय: दवा भंडारण नियम सख्त भी हों और व्यावहारिक भी | MapMyTimes