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आज़म खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामला

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने 19 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की दी गई अंतरिम जमानत में दखल से इनकार किया, पर कहा कि गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ केवल प्रथम दृष्टया हैं।

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की इमारत, बाहर की ओर से (फाइल फोटो)
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सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आज़म खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का दो दिन पहले का आदेश बरकरार रहा।

लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने केवल अंतरिम राहत दी है, इसलिए वह इसमें दखल नहीं देगी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ प्रथम दृष्टया हैं और मामले के अंतिम फैसले पर उनका असर नहीं पड़ना चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को आज़म खान को अंतरिम जमानत दी थी, क्योंकि अदालत ने पाया कि 31 अक्टूबर को हिरासत में लेते समय ईडी ने उन्हें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं दिए थे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह भी कहा था कि गिरफ्तारी का समय इस कार्यवाही के "प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण" होने की ओर इशारा करता है।

78 वर्षीय आज़म खान रामपुर से 10 बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें रामपुर जिला जेल के गेट के बाहर उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब बेटे के कथित दो पैन कार्ड वाले एक अलग मामले में जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आए ही थे। पीटीआई के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश के अगले दिन 18 नवंबर को वे हापुड़ जिले की डासना जेल से रिहा हुए।

ईडी का मामला किस बारे में है?

पीटीआई के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग की यह जाँच आज़म खान द्वारा स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है। इसमें सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, ज़मीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोप हैं। खान के वकील ने हाईकोर्ट को बताया था कि मामला अगस्त 2019 में दर्ज हुआ था। खान इस कार्यवाही को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते रहे हैं; आरोपों की अभी अदालत में सुनवाई होनी बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने क्या दलील दी?

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार दिए गए थे, लेकिन खान ने जेल के बाहर उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने हाईकोर्ट की दुर्भावना वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि आदेश "जल्दबाज़ी में" पारित हुआ, एजेंसी को "पूरा जवाब दाखिल करने का समय तक नहीं मिला"। उनका यह भी तर्क था कि अंतरिम आदेश असल में अंतिम आदेश जैसा काम कर रहा है।

आज़म खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। हाईकोर्ट में सिब्बल ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19(1) का उल्लंघन है, जिनके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताना ज़रूरी है।

इसी सप्ताह की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन ईडी की याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने पर सहमति दी थी। द ट्रिब्यून में प्रकाशित पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस वराले की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

यह फैसला अहम क्यों है?

यह उन मामलों की कड़ी में ताज़ा मामला है, जिनमें अदालतें परख रही हैं कि जाँच एजेंसियों ने पीएमएलए के तहत आरोपी को गिरफ्तारी के लिखित आधार देने की प्रक्रियात्मक शर्त का पालन किया या नहीं। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने खान के मामले में यह सवाल तय नहीं किया है; उसने केवल अस्थायी आदेश में दखल से इनकार किया है और साफ कहा है कि हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ अंतिम सुनवाई पर बाध्यकारी नहीं होंगी।

आगे क्या होगा?

हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और खान को प्रत्युत्तर के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी, जब गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्य याचिका पर विचार होने की उम्मीद है। तब तक आज़म खान अंतरिम जमानत पर रहेंगे।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

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