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15 राज्य 23 नवंबर को आरबीआई नीलामी से जुटाएंगे ₹31,950 करोड़, तमिलनाडु का हिस्सा ₹9,500 करोड़

आरबीआई ने 19 नवंबर 2026 को बताया कि 15 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 23 नवंबर को ₹31,950 करोड़ के बॉन्ड नीलाम करेंगे; सबसे ज़्यादा ₹9,500 करोड़ तमिलनाडु लेगा।

मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक का टावर और इमारत (फ़ाइल फोटो)
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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 नवंबर 2026 को मुंबई से जारी सूचना में बताया कि 15 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सोमवार, 23 नवंबर 2026 को होने वाली नीलामी में बॉन्ड बेचकर कुल ₹31,950 करोड़ जुटाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा हिस्सा तमिलनाडु का है, जो चार प्रतिभूतियों के ज़रिये ₹9,500 करोड़ उधार लेगा।

कौन-से राज्य कितना उधार ले रहे हैं?

आरबीआई की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। उसके बाद हरियाणा ₹4,000 करोड़, उत्तर प्रदेश ₹3,500 करोड़, बिहार ₹3,000 करोड़ और गुजरात ₹2,500 करोड़ जुटाना चाहते हैं। कर्नाटक ₹2,000 करोड़ और केरलम तथा छत्तीसगढ़ ₹1,500-1,500 करोड़ उधार लेंगे।

उत्तराखंड ₹1,100 करोड़, असम ₹1,000 करोड़, जम्मू-कश्मीर ₹800 करोड़, सिक्किम ₹600 करोड़, नगालैंड ₹450 करोड़, मणिपुर ₹300 करोड़ और झारखंड ₹200 करोड़ की रकम जुटाएंगे।

किस तरह के बॉन्ड बेचे जाएंगे?

ज़्यादातर इश्यू पहले से बाज़ार में मौजूद राज्य सरकार प्रतिभूतियों का दोबारा निर्गम हैं, जिनकी नीलामी कीमत के आधार पर होगी। इनमें उत्तर प्रदेश का 2051 में परिपक्व होने वाला 7.95% बॉन्ड, तमिलनाडु का 2051 वाला 8.21% बॉन्ड और हरियाणा का 2052 वाला 7.92% बॉन्ड शामिल हैं।

नई प्रतिभूतियां यील्ड के आधार पर बेची जाएंगी। इनमें तमिलनाडु के 10, 12 और 16 साल के बॉन्ड, जम्मू-कश्मीर का 20 साल का, कर्नाटक का 9 साल का, केरलम का 14 साल का और सिक्किम का 3 साल का बॉन्ड है।

आम निवेशक इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं?

आरबीआई के मुताबिक हर प्रतिभूति की अधिसूचित राशि का 10% तक हिस्सा पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं की गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों के लिए रखा गया है, और एक बोली अधिसूचित राशि के 1% से ज़्यादा नहीं हो सकती। खुदरा निवेशक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल से बोली लगा सकते हैं।

बोलियां 23 नवंबर को आरबीआई की ई-कुबेर प्रणाली पर लगेंगी। प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक और गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 से 11:00 बजे तक ली जाएंगी।

बॉन्ड और मुद्रा बाज़ार में और क्या चल रहा है?

राज्यों की यह नीलामी सरकारी उधारी से भरे हफ़्ते में हो रही है। आरबीआई ने 19 नवंबर की एक अलग विज्ञप्ति में बताया कि भारत सरकार 20 नवंबर को ₹33,000 करोड़ की प्रतिभूतियां नीलाम करेगी, जिनमें 2031 में परिपक्व होने वाले 6.53% बॉन्ड के ₹19,000 करोड़ और 2066 वाले 7.71% बॉन्ड के ₹14,000 करोड़ शामिल हैं।

केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि मौजूदा और बदलती नकदी स्थिति की समीक्षा के बाद वह 20 नवंबर को ₹50,000 करोड़ की तीन दिन की वेरिएबल रेट रेपो नीलामी करेगा, जिसकी वापसी 23 नवंबर को होगी, यानी उसी दिन जब राज्यों के बॉन्ड बिकेंगे। उसकी विज्ञप्तियों की सूची के अनुसार इसी हफ़्ते 18 और 19 नवंबर को उसने ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नीलामियां की थीं।

आरबीआई ने 19 नवंबर को पंचायतों के वित्त पर रिपोर्ट भी जारी की थी; मैपमायटाइम्स ने उस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ख़बर प्रकाशित की है।

आगे क्या होगा?

नीलामी 23 नवंबर को होगी, जिसके बाद आरबीआई हर राज्य की कट-ऑफ़ यील्ड और कीमत समेत नतीजे जारी करेगा। इन कट-ऑफ़ यील्ड से पता चलेगा कि निवेशक हर राज्य को उधार देने के बदले कितना ब्याज मांग रहे हैं।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

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