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समझिए: ₹2,000 से ऊपर के यूपीआई मर्चेंट भुगतान पर 0.4% शुल्क — कौन देगा, किसे छूट और यह क्यों अटका है

यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट 15 अक्टूबर से लागू होना था, पर एनपीसीआई ने इसे टाल दिया। नई रिपोर्ट कहती है कि यह 2027 चुनावों के बाद तक टल सकता है। जानिए ग्राहकों और दुकानदारों के लिए इसका मतलब।

प्रतीकात्मक तस्वीर: यूपीआई से भुगतान किया गया बेंगलुरु सिटी बस का ₹24 का टिकट
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यूपीआई से दुकानदारों को होने वाले कुछ भुगतानों पर प्रस्तावित शुल्क फिर चर्चा में है। 19 नवंबर 2026 को मुंबई के शेयर बाज़ार में पेटीएम और मोबिक्विक के शेयर तेज़ी से गिरे, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि यह शुल्क 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टल सकता है। मैपमाईटाइम्स ने इसकी खबर दी थी। मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) कहलाने वाला यह शुल्क 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना था, लेकिन रोक दिया गया। समझिए यह क्या है, किस पर असर डालेगा और क्या अभी तय नहीं है।

यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है?

मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है जो दुकान या कारोबारी को मिलने वाले भुगतान पर देना होता है, और यह लेन-देन संभालने वाले बैंकों और पेमेंट ऐप्स में बँटता है। कई वर्षों से यूपीआई के मर्चेंट भुगतानों पर ऐसा कोई शुल्क नहीं था। सितंबर 2026 में वित्त मंत्रालय ने कुछ यूपीआई मर्चेंट भुगतानों पर एमडीआर की अनुमति देने वाले बदलाव अधिसूचित किए और यूपीआई चलाने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) ने इसका ढाँचा तय किया।

आकाशवाणी की 16 सितंबर 2026 की रिपोर्ट में दर्ज वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण के मुताबिक एमडीआर न तो टैक्स है और न ही सरकार या एनपीसीआई इसे वसूलते हैं; यह बैंकों और पेमेंट ऐप कंपनियों जैसे भागीदारों में बँटता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एमडीआर "न टैक्स है, न सेस, और इसे उपभोक्ताओं पर डालने का इरादा नहीं है।"

किन भुगतानों पर कितना शुल्क लगेगा?

सिर्फ़ ₹2,000 से ज़्यादा के तय पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) भुगतानों पर 0.4% शुल्क लगेगा। सितंबर में घोषित मुख्य बातें ये हैं:

  • दर: ₹2,000 से ऊपर के पी2एम भुगतान पर 0.4%। उदाहरण के लिए ₹10,000 के बिल पर यह ₹40 बनता है, जो दुकानदार देगा।
  • अधिकतम सीमा: ₹75,000 या उससे ज़्यादा के भुगतान पर शुल्क प्रति लेन-देन ₹300 से अधिक नहीं होगा।
  • तय शुल्क वाले क्षेत्र: मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट पर ₹2,000 से ऊपर के हर लेन-देन पर सिर्फ़ ₹5।
  • मुफ़्त भुगतान: ₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान मुफ़्त रहेंगे, और व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) ट्रांसफ़र किसी भी रकम पर मुफ़्त रहेंगे।
  • छोटे दुकानदार: यूपीआई क्यूआर कोड से हर महीने ₹1 लाख तक पाने वाले व्यापारियों (पी2पीएम श्रेणी) के सभी लेन-देन पर एमडीआर शून्य रहेगा।

सरकार का कहना है कि लगभग 96% मर्चेंट लेन-देन इससे अप्रभावित रहेंगे। इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ के अनुसार एनपीसीआई ने 3 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफ़नामे में भी यही आँकड़ा दोहराया।

आप पर इसका क्या असर होगा?

आम ग्राहक के लिए सीधा जवाब है कि कुछ नहीं बदलेगा: दोस्तों और परिवार को पैसे भेजना मुफ़्त रहेगा, और मंत्रालय के मुताबिक व्यक्तियों के मुफ़्त यूपीआई इस्तेमाल पर कोई मासिक सीमा या कोटा नहीं है। सितंबर के स्पष्टीकरण के अनुसार बैंकों से कहा गया है कि दुकानदार यह शुल्क ग्राहकों पर न डालें, और यूपीआई ऐप्स को प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस या छिपे शुल्क लगाने की मनाही है।

बड़े भुगतान लेने वाली दुकानों और कारोबारों के लिए यह नई लागत होगी। इंक42 के मुताबिक ऑल इंडिया कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ़ेडरेशन ने अनुमान लगाया कि इससे एफ़एमसीजी वितरण और खुदरा कारोबार पर सालाना ₹7,000 करोड़ से ₹9,000 करोड़ तक का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। व्यापारी संगठनों ने 2 अक्टूबर को "नो यूपीआई डे" का ऐलान किया था, जिसे 30 सितंबर को वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद वापस ले लिया गया।

यह अभी खबरों में क्यों है?

यह इसलिए खबरों में है क्योंकि इसके लागू होने की तारीख बार-बार खिसक रही है। आकाशवाणी के अनुसार 15 अक्टूबर की तय शुरुआत से ठीक पहले एनपीसीआई की यूपीआई एंड सर्विसेज़ स्टीयरिंग कमेटी ने कहा कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए एमडीआर दिवाली के तुरंत बाद लागू होगा और तारीख अलग से बताई जाएगी। दिवाली बीत चुकी है, पर कोई तारीख अधिसूचित नहीं हुई।

19 नवंबर को आउटलुक मनी ने उद्योग सूत्रों पर आधारित फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के 2027 विधानसभा चुनावों के बाद इसे लागू करने पर विचार कर रही है, और सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक व एनपीसीआई के बीच समय को लेकर सहमति नहीं बनी है। रिपोर्ट में उद्धृत उद्योग के एक अनाम वरिष्ठ अधिकारी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद तक टलने को सबसे ख़राब स्थिति बताया और कहा कि शुल्क लागू होने की उम्मीद अब भी है। इसी रिपोर्ट के बाद पेमेंट कंपनियों के शेयर गिरे।

उद्योग यह शुल्क क्यों चाहता है?

उद्योग का तर्क है कि यूपीआई को चलाने और सुरक्षित रखने में पैसा लगता है। इंक42 के अनुसार एनपीसीआई के एमडी और सीईओ दिलीप आस्बे ने इस ढाँचे को साइबर सुरक्षा, क्षमता विस्तार और बुनियादी ढाँचे के खर्च के लिए ज़रूरी बताया है। इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफ़नामे में एनपीसीआई ने वित्त मंत्रालय के ₹20,700 करोड़ के परिचालन खर्च के अनुमान का हवाला दिया, जबकि शून्य एमडीआर की भरपाई के लिए 2026-27 में बजट आवंटन ₹2,000 करोड़ है।

यूपीआई का दायरा बहुत बड़ा है: इसी रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2026 के एनपीसीआई आँकड़ों में ₹31.53 लाख करोड़ के 25.47 अरब लेन-देन हुए, जिनमें मर्चेंट भुगतान संख्या में 63.2% लेकिन मूल्य में 30.8% थे।

क्या तय है और क्या नहीं?

तय है: 0.4% की दर, ₹2,000 की सीमा और ₹300 की अधिकतम सीमा, पी2पी और छोटे दुकानदारों को छूट, और अक्टूबर में एनपीसीआई का टालने का फ़ैसला। इंक42 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शुल्क पर रोक लगाने से इनकार किया और केंद्र व अन्य पक्षों से जवाबी हलफ़नामे माँगे। एनपीसीआई ने 11 नवंबर को एक सर्कुलर से यूपीआई व्यापार सक्षम योजना भी शुरू की है, जो एमडीआर के 5% हिस्से से छोटे दुकानदारों की मदद करेगी; यह एमडीआर लागू होने पर ही शुरू होगी।

तय नहीं है: नई तारीख। 2027 के बाद की समय-सीमा एक अनौपचारिक रिपोर्ट पर आधारित है और किसी आधिकारिक संस्था ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

आगे क्या होगा?

एनपीसीआई कह चुका है कि तारीख अलग से अधिसूचित होगी, इसलिए अगली नज़र एनपीसीआई के आधिकारिक सर्कुलर पर रहेगी। इस ढाँचे पर सुप्रीम कोर्ट का मामला भी लंबित है। जब तक तारीख तय नहीं होती, यूपीआई भुगतान ग्राहकों और दुकानदारों दोनों के लिए मुफ़्त रहेंगे।

फोटो स्रोत · Shaymmm, CC BY-SA 4.0

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