राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) ने 20 नवंबर 2026 को गुजरात स्थित अपने लवाड परिसर में तीसरी अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता की शुरुआत की। पांच देशों की 31 टीमों के 90 से अधिक क़ानून के छात्र एक काल्पनिक विवाद पर बहस करेंगे, जिसमें एक डिजिटल भुगतान नेटवर्क पर सशस्त्र समूह को पैसा पहुंचाने का संदेह है। तीन दिन की इस प्रतियोगिता का केंद्रीय सवाल यह है कि जब वित्तीय ख़ुफ़िया जानकारी संदिग्ध लेन-देन की ओर इशारा करे और वही भुगतान प्रणाली सीमा पार भेजी जाने वाली रक़म भी ढोती हो, तब सरकारें क़ानूनी तौर पर कहां तक जा सकती हैं।
प्रतियोगिता और उद्घाटन सत्र का ब्योरा गृह मंत्रालय की ओर से पीआईबी अहमदाबाद की विज्ञप्ति में दिया गया है।
कौन-कौन हिस्सा ले रहा है?
31 में से 25 टीमें भारत की हैं। नेपाल से तीन टीमें आई हैं, जबकि उज़्बेकिस्तान, इथियोपिया और ब्रिटेन से एक-एक टीम है। आयोजन आरआरयू के स्कूल ऑफ़ क्रिमिनल लॉ एंड मिलिट्री लॉ और स्कूल ऑफ़ इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी स्टडीज़ मिलकर कर रहे हैं।
मूट का विवाद किस बारे में है?
छात्र दो पड़ोसी देशों की ओर से पैरवी करेंगे, जिनके बीच एक साझा डिजिटल भुगतान प्रणाली को लेकर विवाद है। उन्हें यह तय करना होगा कि मामले की सुनवाई कौन-सा मंच कर सकता है, दोनों देशों ने आपस में क्या सहमति दी थी और सबूत किस ओर इशारा करते हैं। यह समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय निगरानी और डिजिटल भुगतान पर परिवारों तथा कारोबारों की रोज़मर्रा की निर्भरता के बीच के टकराव को सामने रखती है।
वक्ताओं ने छात्रों से क्या कहा?
आरआरयू के कुलपति और अंतरराष्ट्रीय समुद्री क़ानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश प्रो. बिमल एन. पटेल ने प्रतिभागियों से कहा कि हर दलील की शुरुआत उसके क़ानूनी आधार से करें। उन्होंने तीन सवालों को अलग-अलग रखने की सलाह दी: देशों ने किस बात पर सहमति दी, कौन-से मुद्दे अदालत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और क्या दावा सुनवाई योग्य है। उन्होंने संधियों और क़ानूनों को बारीकी से पढ़ने पर भी ज़ोर दिया।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया के उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने ऑनलाइन जुड़कर कहा कि आर्थिक और तकनीकी बदलावों ने सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया है। अब इसमें सीमाओं के साथ-साथ वित्तीय प्रणालियां, ऊर्जा आपूर्ति, डिजिटल नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा भी शामिल है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अंतरराष्ट्रीय क़ानून उभरती तकनीकों और उनसे पैदा होने वाली ताक़त को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त तेज़ी से बदल सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट जिग्ना आशर भी ऑनलाइन शामिल हुईं।
मुख्य अतिथि, इलाहाबाद और गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर (सेवानिवृत्त) ने छात्रों से दलीलों की गुणवत्ता पर ध्यान देने, हार में भी शालीन बने रहने और दूसरी क़ानूनी परंपराओं में पढ़े साथियों से परिचय बढ़ाने को कहा। प्रति-कुलपति प्रो. कल्पेश एच. वांद्रा ने हर मौखिक दलील के पीछे की टीमवर्क की बात की, जबकि तटीय और समुद्री सुरक्षा स्कूल के निदेशक मनीष कुमार सिंह ने तीसरे संस्करण को प्रतियोगिता के लिए एक अहम पड़ाव बताया।
यह क्यों अहम है
मूट की समस्या एक मौजूदा नीतिगत सवाल को दर्शाती है: देश भुगतान नेटवर्क के दुरुपयोग पर कैसे लगाम लगाएं, ताकि उन्हीं नेटवर्कों से होने वाला वैध लेन-देन बाधित न हो। गर्ग ने वित्तीय प्रणालियों, डिजिटल नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा को ऐसी चिंताएं बताया जो देशों को तेज़ी से आपस में जोड़ रही हैं, और संप्रभु अधिकार तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बीच संतुलन की ज़रूरत पर बल दिया।
आगे क्या?
प्रतियोगिता के मुक़ाबले तीन दिनों तक चलेंगे। विज्ञप्ति में निर्णायकों के नाम या विजेताओं की घोषणा की तारीख़ नहीं बताई गई है।
फोटो स्रोत · पीआईबी




