यूरोपीय संघ (EU) ने 21 नवंबर 2026 से आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) से बाहर के देशों को प्लास्टिक कचरे के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय आयोग के मुताबिक़ इस फ़ैसले के साथ मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों को EU से प्लास्टिक कचरे की खेप भेजना बंद हो गया है। यह प्रतिबंध EU के अपशिष्ट शिपमेंट विनियमन (Waste Shipment Regulation) के तहत लागू हुआ है और कम से कम 21 मई 2029 तक जारी रहेगा।
21 नवंबर से ठीक-ठीक किस पर रोक लगी है?
EU से गैर-OECD देशों को हर तरह के प्लास्टिक कचरे का निर्यात अब प्रतिबंधित है। आयोग के पर्यावरण विभाग ने 20 नवंबर को जारी घोषणा में कहा कि गैर-OECD देशों को प्लास्टिक कचरा भेजने से वहां गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां पैदा होने की आशंका है और यह EU में पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का टिकाऊ तरीक़ा नहीं है।
21 मई 2029 के बाद गैर-OECD देश EU से फिर प्लास्टिक कचरा लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। OECD सदस्य देशों को निर्यात जारी रहेगा, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी होगी। आयोग इन खेपों पर नज़र रख रहा है और यह आकलन करेगा कि बड़ी मात्रा में कचरा लेने वाले देश उसे पर्यावरण के अनुकूल ढंग से संभाल पा रहे हैं या नहीं।
EU कितना प्लास्टिक कचरा विदेश भेजता है?
आयोग के अनुसार EU में हर साल लगभग 4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से 10 से 15 लाख टन सालाना निर्यात किया जाता है। 2025 में इस निर्यात का लगभग आधा हिस्सा OECD देशों को और आधा गैर-OECD देशों को गया।
पिछले साल सबसे ज़्यादा कचरा इन देशों को भेजा गया:
- तुर्किये: 5,10,000 टन
- मलेशिया: 2,76,000 टन
- इंडोनेशिया: 2,15,000 टन
- वियतनाम: 1,37,000 टन
- ब्रिटेन: 1,08,000 टन
मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम OECD के सदस्य नहीं हैं, इसलिए इन्हें प्लास्टिक कचरे की खेप अब रुक गई है। तुर्किये और ब्रिटेन OECD सदस्य हैं; आयोग ने 18 सितंबर 2026 को तुर्किये को भेजे जा रहे EU के प्लास्टिक कचरे की स्थिरता पर एक आकलन प्रकाशित किया था।
EU यह क़दम क्यों उठा रहा है?
आयोग का कहना है कि इस प्रतिबंध से EU अपने पैदा किए कचरे की ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेगा और अपना पर्यावरणीय बोझ दूसरे देशों पर नहीं डालेगा। आयोग ने इसे प्लास्टिक के पूरे जीवन-चक्र को कवर करने वाली वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि की अपनी मुहिम से भी जोड़ा है।
रॉयटर्स के मुताबिक़ EU की पर्यावरण आयुक्त जेसिका रोसवाल ने 20 नवंबर को पत्रकारों से कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण रोकना उनकी प्राथमिकताओं में है और वैश्विक प्लास्टिक संधि की ज़रूरत है। रॉयटर्स ने यह भी बताया कि ऐसी संधि पर संयुक्त राष्ट्र की बातचीत 2022 से चल रही है, लेकिन अब भी गतिरोध में फंसी है। इसी हफ़्ते जलवायु कूटनीति पर भी दबाव दिखा, जब अंताल्या में COP31 वार्ता बिना सहमति के अपने आख़िरी दिन तक पहुंची।
आगे क्या होगा?
प्लास्टिक पर रोक एक बड़े बदलाव का पहला चरण है। 21 मई 2027 से EU सामान्य नियम के तौर पर गैर-OECD देशों को किसी भी तरह का कचरा निर्यात नहीं करेगा। अपवाद के तौर पर कुछ ग़ैर-ख़तरनाक कचरा उन गैर-OECD देशों को भेजा जा सकेगा जो औपचारिक रूप से इसकी मांग करें और साबित करें कि वे उसे टिकाऊ तरीक़े से संभाल सकते हैं।
32 देशों के अनुरोध के बाद आयोग ने सितंबर में ऐसे देशों की एक मसौदा सूची जारी की थी। अधिकृत देशों की पहली सूची 2026 के अंत तक तैयार होनी है और इसे कम से कम हर दो साल में अपडेट किया जाएगा। रॉयटर्स के अनुसार आयोग दिसंबर में सर्कुलर इकोनॉमी एक्ट भी पेश कर सकता है।
फोटो स्रोत · Grendelkhan, CC BY-SA 4.0




