भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की 19 नवंबर 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, देश की ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा ऊपर की सरकारों से मिलने वाले हस्तांतरण से आया, जबकि अपने स्रोतों से वे सिर्फ़ करीब 10 प्रतिशत जुटा पाईं। यह निष्कर्ष केंद्रीय बैंक की द्विवार्षिक रिपोर्ट पंचायती राज संस्थाओं का वित्त के दूसरे संस्करण का हिस्सा है, जो 2022-23 से 2024-25 की अवधि पर आधारित है।
आरबीआई की रिपोर्ट में क्या है?
आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक़, रिपोर्ट तीन साल के दौरान 2.25 लाख ग्राम पंचायतों के एक संतुलित पैनल पर आधारित है। इसमें पंचायतों के वित्त और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका का आकलन किया गया है। इस संस्करण का विषय है "ग्रामीण भारत में स्थानीय वित्त और क्षमता निर्माण"। रिपोर्ट आरबीआई के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के स्थानीय वित्त प्रभाग ने तैयार की है।
ग्राम पंचायतें ख़ुद कितना कमाती हैं?
बहुत कम। आरबीआई के अनुसार, अपने स्रोतों से होने वाली आय कुल प्राप्तियों का लगभग 10 प्रतिशत रही। इसमें भी स्थानीय करों से ज़्यादा हिस्सा ग़ैर-कर मदों का था, जैसे ब्याज से आय, पंचायती राज कार्यक्रमों की राशि और सेवा शुल्क।
रिपोर्ट कहती है कि 2022-23 और 2023-24 में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति मज़बूत हुई, लेकिन सरकारी हस्तांतरण पर उनकी निर्भरता, यानी प्राप्तियों का करीब 90 प्रतिशत, ऊँची बनी रही।
पैसा कहाँ ख़र्च होता है?
- पानी और स्वच्छता सबसे आगे: कुल ख़र्च का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 40 प्रतिशत, जलापूर्ति और स्वच्छता पर गया।
- केंद्रीय प्राथमिकताओं की छाप: ख़र्च का ढर्रा पंद्रहवें वित्त आयोग के निर्देशों और राष्ट्रीय योजनाओं व मिशनों के साथ तालमेल को दर्शाता है।
- राज्यों में असमानता: ग्रामीण सड़क संपर्क, बिजली, पानी, स्वच्छता और सामुदायिक परिसंपत्तियों में प्रगति हुई है, लेकिन पहुँच, गुणवत्ता और कामकाज के मामले में राज्यों के बीच अंतर बना हुआ है।
यह क्यों मायने रखता है?
ग्राम पंचायतें ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन की पहली कड़ी हैं और उनकी कमाई की क्षमता तय करती है कि वे अपनी प्राथमिकताओं पर कितना काम कर सकती हैं। आरबीआई ने एक ख़ास जोखिम की ओर इशारा किया है: कुछ बड़ी ग्राम पंचायतें छोटे शहरी निकायों या नगर पंचायतों में बदल रही हैं, और उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनकी वित्तीय व प्रशासनिक तैयारी से तेज़ी से बढ़ सकती हैं।
इस बदलाव को संभालने के लिए रिपोर्ट अस्थायी वित्तीय सहायता और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने की सलाह देती है। साथ ही, बेहतर वसूली और संपत्ति कर व लाइसेंस शुल्क को तर्कसंगत बनाकर अपनी आय धीरे-धीरे बढ़ाने की सिफ़ारिश करती है।
पहले संस्करण से तुलना कैसे करें?
जनवरी 2024 में जारी पहला संस्करण 2020-21 से 2022-23 के दौरान 2.58 लाख पंचायतों के आँकड़ों पर आधारित था। तब आरबीआई ने कहा था कि पंचायतों की लगभग 95 प्रतिशत आय ऊपर की सरकारों से अनुदान के रूप में आती है, और वित्तीय आँकड़ों की असमान उपलब्धता को बड़ी बाधा बताया था। दोनों संस्करणों के नमूने और अवधि अलग हैं, इसलिए आँकड़ों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती।
ग्रामीण स्थानीय शासन इस हफ़्ते और भी चर्चा में रहा है, जब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम जी के तहत लोकपाल दिशानिर्देश जारी किए।
आगे क्या?
रिपोर्ट के दोनों संस्करण आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। केंद्रीय बैंक ने रिपोर्ट पर सुझाव और टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं, जो मुंबई स्थित स्थानीय वित्त प्रभाग के निदेशक को भेजी जा सकती हैं।




