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प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0: केंद्र ने 1.75 लाख और मकान मंज़ूर किए, उत्तर प्रदेश को 1 लाख से ज़्यादा

आवास मंत्रालय की समिति ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.75 लाख शहरी मकान मंज़ूर किए; आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के करीब 1.5 लाख मकानों को सैद्धांतिक स्वीकृति।

नई दिल्ली में PMAY-शहरी 2.0 की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 11वीं बैठक में आवास मंत्रालय के अधिकारी
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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 1.75 लाख और शहरी मकानों को मंज़ूरी दी है। साथ ही करीब 1.5 लाख मकानों को सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में यह जानकारी दी। ये फ़ैसले 19 नवंबर को योजना की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की 11वीं बैठक में लिए गए, जिसकी अध्यक्षता शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने की।

मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, इन नई मंज़ूरियों के बाद PMAY-U 2.0 में स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 24.15 लाख से ज़्यादा हो गई है।

किन राज्यों को मिले नए मकान?

सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला है, जहाँ 1,01,493 मकान मंज़ूर हुए हैं। यह कुल मंज़ूरी के आधे से भी ज़्यादा है। बाकी मकान दस अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बँटे हैं:

  • महाराष्ट्र: 19,778
  • तमिलनाडु: 14,350
  • मध्य प्रदेश: 10,913
  • पश्चिम बंगाल: 10,159
  • गुजरात: 5,793
  • असम: 4,841
  • राजस्थान: 4,572
  • ओडिशा: 2,681
  • पुडुचेरी: 937
  • गोवा: 6

ये मकान योजना के दो घटकों में आते हैं। पहला है लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), जिसमें पात्र परिवार केंद्र की मदद से अपनी ज़मीन पर घर बनाता है। दूसरा है साझेदारी में किफ़ायती आवास (AHP)।

सैद्धांतिक स्वीकृति का मतलब क्या है?

यह अंतिम मंज़ूरी नहीं, बल्कि शर्तों के साथ दी गई हरी झंडी है। समिति ने आंध्र प्रदेश के लिए 1,27,349 और महाराष्ट्र के लिए 22,484 मकानों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों को ज़रूरी अनुपालन दस्तावेज़ जमा करने होंगे और योजना के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। तब तक इन मकानों को स्वीकृत नहीं गिना जाएगा।

केंद्र ने राज्यों से क्या कहा?

सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खर्च की रफ़्तार बढ़ाने, पहले से मंज़ूर राशि का पूरा इस्तेमाल करने और लाभार्थियों व क्रियान्वयन एजेंसियों तक पैसा समय पर पहुँचाने को कहा। उन्होंने निगरानी कड़ी करने, मकानों की जियो-टैगिंग करने और सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए।

राज्यों को व्यापक किफ़ायती आवास नीति बनाने और योजना के तहत ज़रूरी सुधार लागू करने की सलाह भी दी गई। मंत्रालय का कहना है कि इससे शहरों में सस्ते आवास के लिए बेहतर माहौल बनेगा।

यह क्यों अहम है

PMAY-U 2.0 सितंबर 2024 में शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के एक करोड़ और शहरी परिवारों को पक्का घर बनाने या खरीदने में मदद करना है। अब तक 24 लाख से कुछ ज़्यादा मकान मंज़ूर हुए हैं, यानी कागज़ों पर लक्ष्य का लगभग एक-चौथाई हिस्सा पूरा हुआ है।

मंत्रालय के मुताबिक, योजना के केंद्र में महिला सशक्तिकरण है और कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं और शहरी गरीबों के लिए किराये के आवास का प्रावधान भी है।

मंत्रालय ने बताया कि मूल PMAY-U और 2.0 चरण को मिलाकर अब तक 1.29 करोड़ मकान मंज़ूर हुए हैं और 1.01 करोड़ मकान बनकर तैयार हो चुके हैं।

दस्तावेज़ों और सत्यापन पर ज़ोर का यही संदेश केंद्र ने इसी हफ़्ते ग्रामीण संपत्ति रिकॉर्ड को लेकर भी दिया था, जब ललन सिंह ने राज्यों से मार्च 2027 तक स्वामित्व संपत्ति कार्ड का काम पूरा करने को कहा।

आगे क्या होगा

मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सैद्धांतिक स्वीकृति कब अंतिम मंज़ूरी में बदलेगी। यह इस पर निर्भर करेगा कि दोनों राज्य शर्तें कब पूरी करते हैं। जो परिवार जानना चाहते हैं कि उनका नाम शामिल है या नहीं, उन्हें अपने राज्य के PMAY-U मिशन या स्थानीय नगर निकाय से संपर्क करना होगा।

फोटो स्रोत · पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार