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समझिए: सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी के अतिरिक्त पानी की तमिलनाडु की मांग क्यों ठुकराई, आगे क्या होगा

तमिलनाडु ने कर्नाटक से क़रीब 11 टीएमसी अतिरिक्त कावेरी जल मांगा था। विवाद क्या है, पानी छोड़ने का फ़ैसला कैसे होता है, 20 नवंबर के आदेश से क्या तय हुआ और क्या अभी साफ़ नहीं।

होगेनक्कल जलप्रपात पर कावेरी नदी में तैरती गोल नावें (कोरेकल), प्रतीकात्मक फ़ाइल फोटो
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सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु सरकार की वे दो अर्ज़ियां ख़ारिज कर दीं, जिनमें कर्नाटक को कावेरी का लगभग 11 टीएमसी (हज़ार मिलियन घन फ़ुट) अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। नई दिल्ली में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के इस आदेश की ख़बर MapMyTimes पर आ चुकी है। इस फ़ैसले के बाद देश के सबसे पुराने अंतरराज्यीय नदी विवादों में से एक फिर चर्चा में है। यहां समझिए कि मामला क्या था, पानी का बंटवारा कैसे होता है और क्या अभी साफ़ नहीं है।

कावेरी अभी ख़बरों में क्यों है?

कावेरी इसलिए ख़बरों में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से अतिरिक्त पानी दिलाने की तमिलनाडु की मांग ठुकरा दी। बार एंड बेंच के अनुसार आदेश सुनाते हुए अदालत ने कहा, "हमने (अर्ज़ी) ख़ारिज कर दी है।" लाइवलॉ के मुताबिक़ जस्टिस नाथ ने यह भी ध्यान दिलाया कि तमिलनाडु ने उसी दिन तीसरी अर्ज़ी दाख़िल की है और मौखिक रूप से कहा कि उसका भी यही हश्र होगा।

कावेरी जल विवाद क्या है?

यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद है। बार एंड बेंच के अनुसार इसकी जड़ें 1892 और 1924 के उन दो समझौतों में हैं, जो मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच हुए थे।

बातचीत नाकाम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण बना। न्यायाधिकरण ने 2007 में अपना फ़ैसला दिया, जिसमें तमिलनाडु को तय मात्रा में पानी लेने की अनुमति मिली, लेकिन दोनों राज्यों ने पुनर्विचार की मांग की और विवाद जारी रहा। 2016 में कर्नाटक ने कहा कि उसके जलाशयों में बांटने लायक पानी नहीं बचा, जिसके बाद तमिलनाडु फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने केंद्र से प्रबंधन संस्था बनाने को कहा। बार एंड बेंच के मुताबिक़ 2023 में अदालत ने तमिलनाडु की वह अर्ज़ी सुनने से इनकार कर दिया था, जिसमें रोज़ाना हिस्सा 5,000 से बढ़ाकर 7,200 क्यूसेक (घन फ़ुट प्रति सेकंड) करने की मांग थी।

तमिलनाडु ने ठीक-ठीक क्या मांगा था?

तमिलनाडु चाहता था कि अदालत कर्नाटक को इस साल के बकाया पानी की भरपाई करने का आदेश दे। लाइवलॉ के अनुसार राज्य का कहना था कि अंतरराज्यीय सीमा पर पानी मापने के बिंदु बिलिगुंडलू पर 6 अक्टूबर तक 11.719 टीएमसी पानी कम पहुंचा, और कर्नाटक पर्याप्त भंडार होने के बावजूद पानी रोक रहा है।

लाइवलॉ ने बताया कि न्यायाधिकरण की व्यवस्था के तहत तमिलनाडु सालाना 64 टीएमसी पर दावा करता है। पिछली एक सुनवाई में राज्य ने कहा था कि उसे सिर्फ़ 14 टीएमसी मिला है और बेसिन में कम बहाव को ध्यान में रखने के बाद भी वह 55.29% के आनुपातिक हिस्से का हक़दार है, यानी क़रीब 20 टीएमसी की कमी है। उसकी अर्ज़ी में यह भी कहा गया कि 3 अगस्त तक कर्नाटक के कावेरी बेसिन के चार बड़े जलाशयों में कुल 77.537 टीएमसी पानी जमा था।

बार एंड बेंच के मुताबिक़ अगस्त में तमिलनाडु ने अदालत से कहा था कि इस साल बारिश कम हुई है और पानी की कमी के कारण वह सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पा रहा।

कर्नाटक का क्या कहना था?

बार एंड बेंच के अनुसार कर्नाटक ने तमिलनाडु के आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के आदेशों का पालन कर रहा है। लाइवलॉ के मुताबिक़ 17 अगस्त की सुनवाई में कर्नाटक ने कावेरी बेसिन में संकट की स्थिति का हवाला दिया था।

कितना पानी छोड़ा जाए, यह कौन तय करता है?

रोज़मर्रा के स्तर पर पानी छोड़ने का काम दो संस्थाएं देखती हैं: कावेरी जल नियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी), जो सिफ़ारिश करती है, और सीडब्ल्यूएमए, जो उस पर मुहर लगाता है। लाइवलॉ के अनुसार इस साल का क्रम इस तरह रहा:

  • 28 जुलाई को अपनी 139वीं बैठक में सीडब्ल्यूआरसी ने कर्नाटक को कृष्णराज सागर और काबिनी जलाशयों से पानी छोड़ने को कहा, ताकि 29 जुलाई से 15 दिन तक बिलिगुंडलू पर 3,500 क्यूसेक पानी पहुंचे।
  • 30 जुलाई को सीडब्ल्यूएमए ने एक आपात बैठक में इस सिफ़ारिश को मंज़ूरी दी। इसके बाद तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कर्नाटक ने आदेश नहीं माना।
  • बाद में सीडब्ल्यूआरसी ने 12 अगस्त से 15 दिन तक रोज़ 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफ़ारिश की, जिसे सीडब्ल्यूएमए ने बरक़रार रखा।
  • 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को सीडब्ल्यूएमए के निर्देश मानने को कहा और स्थिति रिपोर्ट मांगी।
  • 24 अगस्त को तमिलनाडु ने कहा कि सीडब्ल्यूएमए के निर्देश के मुताबिक़ पानी मिल गया है, लेकिन प्राधिकरण ने कर्नाटक को पिछली कमी पूरी करने का आदेश नहीं दिया। राज्य ने कहा कि वह यह मुद्दा सीडब्ल्यूएमए के सामने उठाएगा।

बेसिन के लोगों पर इसका क्या असर होगा?

इस फ़ैसले का सबसे ज़्यादा असर कावेरी के पानी पर निर्भर किसानों पर पड़ता है, क्योंकि ऊपरी जलाशयों से छोड़ा गया पानी ही तय करता है कि डेल्टा तक कितना पानी पहुंचेगा। बार एंड बेंच के अनुसार तमिलनाडु ने ख़ुद अदालत में कहा था कि कमी के कारण वह सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पा रहा। अदालत के अतिरिक्त पानी का आदेश देने से इनकार के बाद पिछली कमी की भरपाई का कोई भी दावा अब अदालती निर्देश के बजाय सीडब्ल्यूएमए की प्रक्रिया पर टिका है। कर्नाटक के लोगों के लिए इसका मतलब है कि प्राधिकरण के निर्देश से ऊपर अदालत के आदेश पर कोई अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ना होगा।

क्या तय है और क्या अभी साफ़ नहीं?

तय है: सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की दो अर्ज़ियां ख़ारिज कीं, और जस्टिस नाथ ने मौखिक रूप से कहा कि तीसरी अर्ज़ी का भी यही हश्र होगा। बार एंड बेंच और लाइवलॉ, दोनों ने यह बताया।

साफ़ नहीं: अदालत के विस्तृत कारण। किसी भी रिपोर्ट में ऐसे लिखित आदेश का हवाला नहीं है जो अर्ज़ियां ख़ारिज करने की वजह बताए। इसलिए अभी यह पता नहीं कि अदालत ने तमिलनाडु के आंकड़े नहीं माने, सीडब्ल्यूएमए को सही मंच माना या किसी और आधार पर फ़ैसला दिया। दोनों राज्य सरकारें इस पर क्या कदम उठाएंगी, इसकी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

आगे क्या होगा?

फ़िलहाल पानी छोड़ने का काम सीडब्ल्यूआरसी और सीडब्ल्यूएमए के ज़रिए ही चलता रहेगा। लिखित आदेश अपलोड होने पर उसके तर्क से पता चलेगा कि तमिलनाडु प्राधिकरण के सामने कमी का मुद्दा किस हद तक उठा सकता है। बार एंड बेंच के अनुसार दोनों राज्यों के बीच पेन्नैयार नदी को लेकर एक और जल विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें तमिलनाडु ने कर्नाटक और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ मूल वाद दायर किया है।

फोटो स्रोत · Rangan Datta Wiki, CC BY-SA 4.0

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