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बिना एफआईआर खाता अनिश्चितकाल तक फ्रीज नहीं: एमपी हाईकोर्ट ने ग्वालियर में केनरा बैंक को रोक हटाने का आदेश दिया

ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने 18 नवंबर 2026 को कहा कि अपने ही परिपत्र के बावजूद पुलिस शिकायत न करने वाला बैंक ग्राहक का खाता अनिश्चितकाल तक बंद नहीं रख सकता।

प्रतीकात्मक तस्वीर: भारतीय रुपये के नोट और सिक्के
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने केनरा बैंक को एक ग्राहक के बचत खाते पर लगी डेबिट फ्रीज तुरंत हटाने का आदेश दिया है। संदिग्ध साइबर लेनदेन के नाम पर यह रोक एक साल से ज्यादा समय से लगी थी। अदालत ने कहा कि बैंक ने खुद माना कि उसने अपने ही नियमों के मुताबिक पुलिस में कोई शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं कराई, इसलिए वह खाते को अनिश्चितकाल तक बंद नहीं रख सकता। जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने यह आदेश 18 नवंबर 2026 को रिट याचिका क्रमांक 22184/2026 में दिया, जिसकी खबर 20 नवंबर को सामने आई।

याचिकाकर्ता जयवीर सिंह का बचत खाता केनरा बैंक की ग्वालियर स्थित जिला पंचायत शाखा में है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार खाते में आखिरी लेनदेन 27 सितंबर 2025 को हुआ था और तब से 1,03,766 रुपये फंसे हुए हैं। उन्होंने रोक हटवाने के लिए बैंक को कई बार लिखित आवेदन दिए, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बैंक ने खाता क्यों फ्रीज किया था?

बैंक ने अदालत को बताया कि उसके प्रधान कार्यालय से संदिग्ध खातों की एक सूची ई-मेल से आई थी, जिसमें यह खाता भी शामिल था। बैंक के मुताबिक उसने एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस (ईडीडी) की प्रक्रिया अपनाई, दस्तावेज मांगे और पाया कि खाते में दूसरे राज्यों, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों से बड़ी रकम आई थी और कई लेनदेन धोखाधड़ी जैसे लग रहे थे। याचिकाकर्ता ने खुद को फल और भवन निर्माण सामग्री का कारोबारी बताया, लेकिन बैंक का कहना था कि घर पर सत्यापन के दौरान वे अपने कारोबार की जगह की संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके। इसके बाद बैंक ने खाते को संदिग्ध मानकर संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भेजी। ये बैंक की दलीलें हैं; अदालत ने लेनदेन के धोखाधड़ी होने या न होने पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्हें आज तक ऐसा कोई आदेश या सूचना नहीं दी गई जिसमें रोक जारी रखने का कानूनी आधार बताया गया हो, और तय प्रक्रिया के बिना खाते पर पाबंदी मनमानी है।

हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?

अदालत ने यह मामला बैंक के अपने आंतरिक नियमों के आधार पर तय किया। जस्टिस फड़के ने मनी म्यूल खातों से जुड़े केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय के 10 अप्रैल 2025 के परिपत्र का हवाला दिया। इसके मुताबिक ईडीडी के बाद अगर शाखा लेनदेन को संदिग्ध पाती है तो उसे खाते पर तुरंत डेबिट फ्रीज लगाकर स्थानीय पुलिस में शिकायत या एफआईआर दर्ज करानी होती है। लेनदेन सही पाए जाने पर रोक हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी होती है।

इस प्रावधान पर सवाल होने पर बैंक के वकील ने स्वीकार किया कि पुलिस में कोई शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। अदालत ने कहा कि एसटीआर भेजना पुलिस शिकायत का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग-अलग उद्देश्यों वाले अलग कदम हैं। अदालत ने माना कि धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंक को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन खाते पर रोक लगाने की शक्ति का इस्तेमाल मनमाने या अनिश्चितकालीन तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही बैंक को डेबिट फ्रीज तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया।

क्या इसका मतलब है कि खाताधारक को क्लीन चिट मिल गई?

नहीं। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी अपराध की सामग्री मौजूद है तो जांच एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। बैंक भी तय प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने नियमों और परिपत्रों के तहत कदम उठाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

बैंक ग्राहकों के लिए यह फैसला क्यों अहम है?

साइबर ठगी और "म्यूल" खातों पर सख्ती के बीच संदिग्ध लेनदेन के नाम पर खाते फ्रीज होने के मामले बढ़े हैं। हाल ही में इंदौर पुलिस ने 12 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की जांच में करीब 120 म्यूल खाताधारकों को गिरफ्तार किया, जिसकी खबर MapMyTimes ने दी थी। ग्वालियर खंडपीठ का यह आदेश बताता है कि किसी खाते को संदिग्ध मानने के बाद बैंक को अपने ही नियमों में लिखे अगले कदम भी उठाने होंगे; बिना पुलिस केस और बिना कारण बताए ग्राहक का पैसा लंबे समय तक रोके रखना उचित नहीं है। अमर उजाला समेत कई हिंदी अखबारों ने 20 नवंबर को इस आदेश की खबर दी।

इसी हफ्ते मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में राज्य सरकार को एआई से बने फर्जी फैसले का हवाला देने पर फटकार लगाई थी।

फोटो स्रोत

एमपी हाईकोर्ट: केनरा बैंक हटाए ग्वालियर खाते की रोक | MapMyTimes