संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने 20 नवंबर 2026 को फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर 2026 की वैश्विक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि 2030 तक हर बच्चे को कम से कम एक साल की प्री-प्राइमरी शिक्षा दिलाने के लिए दुनिया भर में हर साल 35 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के अतिरिक्त निवेश की ज़रूरत है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के साथ मिलकर विश्व बाल दिवस पर जारी की गई।
2026 की रिपोर्ट क्या कहती है?
रिपोर्ट के मुताबिक़ शुरुआती शिक्षा में प्रगति धीमी पड़ गई है और इसे दोबारा रफ़्तार देने के लिए पैसा उपलब्ध नहीं है। यूनेस्को की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रारंभिक बाल शिक्षा में नामांकन 2003 के 64 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 75 प्रतिशत हो गया, लेकिन पिछले दस वर्षों में यह बढ़ोतरी लगभग थम गई है। प्राथमिक स्कूल में दाख़िल होने वाले केवल 59 प्रतिशत बच्चों ने कम से कम एक साल की प्री-प्राइमरी शिक्षा ली थी, और यह आंकड़ा 2015 से लगभग जस का तस है।
क्षेत्रों के बीच अंतर भी बड़ा है। यूनेस्को के अनुसार 2024 में यूरोप व उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका व कैरेबियन में नामांकन 90 प्रतिशत से ऊपर था, जबकि उप-सहारा अफ्रीका तथा उत्तरी अफ्रीका व पश्चिमी एशिया में यह लगभग 50 प्रतिशत के आसपास रहा। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 24 से 59 महीने की उम्र के 64 प्रतिशत बच्चों का विकास अपेक्षा के अनुरूप हो रहा है, लेकिन उप-सहारा अफ्रीका में यह अनुपात घटकर 53 प्रतिशत रह जाता है।
पैसे की कमी कितनी बड़ी है?
ग़रीब देशों के लिए यह कमी करीब 35 अरब डॉलर सालाना आंकी गई है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (जीईएम) रिपोर्ट के अनुमानों का हवाला देते हुए यूनेस्को कहता है कि निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों को 2027 से 2030 के बीच प्रारंभिक बाल शिक्षा के लिए औसतन 69 अरब डॉलर प्रति वर्ष चाहिए, जिसमें से सरकारी ख़र्च लगभग आधा ही पूरा करता है।
संगठन के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में शिक्षा बजट का औसतन केवल 3–4 प्रतिशत हिस्सा प्री-प्राइमरी शिक्षा को मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक़ कुछ न करने की क़ीमत वैश्विक स्तर पर औसतन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3 प्रतिशत के बराबर है, जो कम आय वाले देशों में 7 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। दूसरी ओर, बाल देखभाल नीतियों की कमियां दूर करने में लगाया गया हर एक डॉलर 2035 तक वैश्विक जीडीपी में लगभग 3.76 डॉलर की बढ़ोतरी ला सकता है।
शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी बाधा है। यूनेस्को का कहना है कि 2030 तक दुनिया को करीब 60 लाख अतिरिक्त प्री-प्राइमरी शिक्षकों की ज़रूरत होगी, और कम आय वाले देशों में केवल 57 प्रतिशत प्री-प्राइमरी शिक्षक न्यूनतम प्रशिक्षण मानकों पर खरे उतरते हैं।
सरकारों से क्या करने को कहा गया है?
रिपोर्ट सरकारों से कहती है कि शुरुआती वर्षों की शिक्षा के लिए अल्पकालिक आवंटन के बजाय भरोसेमंद और बहुवर्षीय फंडिंग तय की जाए। यूनेस्को के सारांश के अनुसार इसकी प्रमुख सिफ़ारिशें हैं:
- प्रारंभिक बाल शिक्षा के लिए अनुमानित और बहुवर्षीय वित्तपोषण सुनिश्चित करना;
- तीन साल से कम उम्र के बच्चों पर ख़ास तौर पर निवेश बढ़ाना;
- शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा विभागों के बीच तालमेल मज़बूत करना;
- वंचित बच्चों को प्राथमिकता देना और परिवारों पर आर्थिक बोझ घटाना;
- प्रशिक्षित शिक्षकों और कर्मियों में निवेश करना।
विज्ञप्ति में यूनेस्को के सद्भावना राजदूत फैरेल विलियम्स के हवाले से कहा गया: "जब हम छोटे बच्चों में निवेश करते हैं, तो हम हम सबके भविष्य में निवेश करते हैं।"
लॉन्च में कौन शामिल हुआ?
यूनेस्को के अनुसार पेरिस में हुए लॉन्च में शारजाह फ़ैमिली एंड कम्युनिटी काउंसिल की अध्यक्ष शेख़ा जवाहर बिन्त मोहम्मद अल क़ासिमी और 10 मंत्री मौजूद रहे। संगठन के कार्यक्रम पेज के मुताबिक़ रिपोर्ट का विषय गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा तक समान और समावेशी पहुंच के लिए वित्तपोषण है, और पूर्ण सत्रों का यूनेस्को की वेबसाइट पर सीधा प्रसारण किया गया।
यह क्यों अहम है?
स्कूल जाने से पहले के साल वही होते हैं जब बच्चे भाषा, सामाजिक व्यवहार और सोचने-समझने की वे क्षमताएं विकसित करते हैं जिन पर आगे की पढ़ाई टिकी होती है। रिपोर्ट इस दौर की अनदेखी को ऐसी क़ीमत बताती है जो अर्थव्यवस्थाएं बाद में चुकाती हैं। विश्व बाल दिवस के आसपास बच्चों पर कई रिपोर्टें आई हैं, जिनमें सेव द चिल्ड्रन की वह रिपोर्ट भी शामिल है जिस पर मैपमाईटाइम्स ने संघर्ष क्षेत्रों में रह रहे बच्चों के बारे में ख़बर दी थी, और यूक्रेन के बच्चों पर यूनिसेफ़ की चेतावनी भी।
इसी दिन यूनेस्को की जीईएम रिपोर्ट टीम ने अरब देशों पर एक क्षेत्रीय संस्करण भी जारी किया, जिसके अनुसार इस क्षेत्र में पांच साल के बच्चों का नामांकन 2000 के 26 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 45 प्रतिशत हुआ, जो वैश्विक औसत से कम है।
आगे क्या होगा?
यह रिपोर्ट प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा पर यूनेस्को की वैश्विक रिपोर्टिंग की ताज़ा कड़ी है, और इसके आंकड़े उन सरकारों के लिए हैं जो सतत विकास लक्ष्यों की 2030 की समय-सीमा तक के वर्षों के शिक्षा बजट तय कर रही हैं। राष्ट्रीय बजट में शुरुआती वर्षों को कितनी जगह मिलती है, इसी से तय होगा कि रिपोर्ट का असर कितना हुआ।
फोटो स्रोत · Janmesh Shah, Unsplash License




