जापान की आत्मरक्षा सेनाएं (सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज़) पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में सतह से जहाज़ पर मार करने वाली मिसाइलों समेत लाइव-फायर प्रशिक्षण करेंगी। इसके लिए दोनों देशों ने 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में हुई चौथी भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक में आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी संयुक्त बयान के मुताबिक़ बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइज़ुमी शिंजिरो से बातचीत की।
मंत्रियों ने "यूनिकॉर्न (UNICORN) से जुड़ी व्यवस्थाओं" के लिए भारत की ओर से फ़रवरी 2027 तक आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) की उम्मीद जताई, नौसैनिक जहाज़ों के निर्माण और डिज़ाइन में संयुक्त विकास की संभावना तलाशने पर सहमति दी और सुधारी गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन दोहराया।
रक्षा क्षेत्र में भारत और जापान किन बातों पर सहमत हुए?
सबसे बड़ा व्यावहारिक क़दम फायरिंग रेंज से जुड़ा समझौता है। संयुक्त बयान के अनुसार इस आशय पत्र के तहत जापान की सेनाएं "पहली बार" भारत की रेंज में लाइव-फायर प्रशिक्षण करेंगी, और मंत्रियों ने दोनों देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच तालमेल तेज़ करने पर सहमति जताई ताकि यह जल्द शुरू हो सके।
रक्षा उद्योग के मोर्चे पर मंत्रियों ने "डिज़ाइन विद जापान, मेक इन इंडिया" ढांचे के तहत यूनिकॉर्न से जुड़ी व्यवस्थाएं जल्द तय होने और फ़रवरी 2027 तक भारत की एओएन की उम्मीद जताई। बयान में इन व्यवस्थाओं का ब्योरा नहीं दिया गया है। मंत्रियों ने अक्टूबर 2026 में टोक्यो में हुए तीसरे भारत-जापान रक्षा उद्योग फ़ोरम का भी स्वागत किया।
बयान में ये क़दम भी गिनाए गए:
- युद्धाभ्यासों को ज़्यादा जटिल बनाना, उनमें मानवरहित प्रणालियां शामिल करना और कम समय की सूचना पर द्विपक्षीय व बहुपक्षीय अभ्यास करना। हाल में वायुसेना अभ्यास "वीर गार्जियन 26" के लिए जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान पहली बार भारत आए थे।
- हाल में हुए समुद्री सुरक्षा सहयोग व्यवस्था ज्ञापन के तहत भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के बीच जल्द ठोस नतीजे, जिनमें समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज-बचाव, सूचना साझा करना और आपदा राहत शामिल हैं।
- बारूदी सुरंग रोधी क्षमता बढ़ाना और नौसैनिक जहाज़ निर्माण व डिज़ाइन में संयुक्त विकास की संभावना तलाशना।
- फ़रवरी 2027 में भारत पांचवें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेज़बानी करेगा।
राजनाथ सिंह की जापान यात्रा में संभावित युद्धपोत सौदे की चर्चा रही थी। मैपमायटाइम्स ने पहले मोगामी श्रेणी के फ्रिगेट के दौरे से जुड़ी जानकारी पर विस्तार से बताया था। संयुक्त बयान में किसी ख़ास जहाज़ या ख़रीद का नाम नहीं है।
और किन मुद्दों पर सहमति बनी?
रक्षा के अलावा मंत्रियों ने भरोसेमंद और तेज़ रफ़्तार समुद्री केबल नेटवर्क पर काम करने, एआई आधारित साइबर सुरक्षा समेत साइबर सुरक्षा सहयोग ज्ञापन का नवीनीकरण करने और भारत-जापान साइबर संवाद व अंतरिक्ष संवाद जल्द आयोजित करने पर सहमति जताई। अंतरिक्ष सहयोग में अंतरिक्ष की स्थिति पर नज़र रखना और समुद्री निगरानी के लिए अंतरिक्ष का इस्तेमाल शामिल होगा।
आर्थिक सुरक्षा पर मंत्रियों ने मनमाने निर्यात प्रतिबंधों समेत आर्थिक दबाव और ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन पैदा करने वाली ग़ैर-बाज़ार नीतियों पर "गंभीर चिंता" जताई, जो आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करती हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अहम खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और दवा क्षेत्र में परियोजना आधारित सहयोग पर सहमति दी। यह वही विषय है जिस पर एक दिन पहले जयशंकर ने रायसीना टोक्यो में भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा साझेदारी की वकालत की थी।
बयान में सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई और अल क़ायदा, आईएसआईएस/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र की सूची वाले संगठनों का नाम लिया गया।
यह क्यों अहम है?
2024 के बाद पहली बार हुई 2+2 बैठक इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के रक्षा संबंध बातचीत से आगे बढ़कर ज़मीनी गतिविधियों तक पहुंच रहे हैं: विदेशी सेना का भारतीय रेंज पर मिसाइल प्रशिक्षण और एक ख़रीद फ़ैसले की लक्ष्य तिथि। दोनों सरकारों ने इन क़दमों को अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी और क़ानून के शासन पर आधारित "मुक्त और खुले" हिंद-प्रशांत के बड़े लक्ष्य से जोड़ा। जापानी मंत्रियों ने भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और रक्षा निर्माण कार्यक्रम में चल रहे संशोधन की जानकारी भी दी।
संयुक्त राष्ट्र के मोर्चे पर भारत और जापान ने 2028-29 और 2033-34 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीटों पर एक-दूसरे की दावेदारी के समर्थन की पुष्टि की, साथ ही सुधारी गई परिषद में स्थायी सीट के लिए भी।
आगे क्या होगा?
रक्षा अधिकारी फायरिंग रेंज से जुड़ी व्यवस्था पर काम तेज़ करेंगे और एओएन पर फ़ैसला फ़रवरी 2027 तक अपेक्षित है। दोनों देश 2027 में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ "भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष" के रूप में मनाएंगे। अगली 2+2 बैठक भारत में होगी, जिसकी तारीख़ अभी तय नहीं है।
फोटो स्रोत · N509FZ, CC BY-SA 4.0




