भारत अब ब्रिटेन से आने वाली बल्क (थोक) स्कॉच व्हिस्की पर सीमा शुल्क और कर मिलाकर कुल 162.5% वसूल रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली से आठ सूत्रों और एक सरकारी दस्तावेज़ के हवाले से यह जानकारी दी। यह दर भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से पहले की 150% दर से भी ज़्यादा है, और इसे समझौते से जुड़ा पहला बड़ा विवाद माना जा रहा है।
बल्क स्कॉच पर भारत ने क्या बदला है?
रॉयटर्स के मुताबिक, भारतीय सीमा शुल्क जांचकर्ताओं का कहना है कि शराब कंपनियां जिस बल्क स्कॉच कॉन्संट्रेट को देश में बनने वाली व्हिस्की में मिलाती हैं, उसे गलत सीमा शुल्क श्रेणी में आयात किया जा रहा है। जांचकर्ताओं के अनुसार, मई से ऐसे आयात "कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशंस" नाम की नई सीमा शुल्क श्रेणी में आते हैं, जिस पर 150% शुल्क लगता है। इसके ऊपर एक उपभोग कर जुड़ने से कुल बोझ 162.5% हो जाता है। यह जानकारी रॉयटर्स द्वारा देखे गए सरकारी दस्तावेज़ और उद्योग अधिकारियों व कस्टम एजेंटों समेत सूत्रों ने दी।
शराब कंपनियां इससे सहमत नहीं हैं। एजेंसी के अनुसार, ब्रिटेन की शिवास ब्रदर्स की मालिक पर्नो रिकार, डियाजियो और कई भारतीय कंपनियों का मानना है कि बल्क और बोतलबंद, दोनों तरह की स्कॉच पर व्यापार समझौते में तय 75% शुल्क ही लगना चाहिए। उद्योग सूत्रों ने रॉयटर्स से कहा कि उन्हें वर्गीकरण पर बहस की उम्मीद थी, लेकिन अतिरिक्त स्थानीय कर का अंदाज़ा नहीं था।
व्यापार समझौते में क्या वादा किया गया था?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ। ब्रिटिश सरकार के निर्यात दिशानिर्देशों के मुताबिक, बोतलबंद और बल्क स्कॉच व्हिस्की पर भारत का शुल्क समझौता लागू होते ही 150% से घटकर 75% हो गया और अगले 10 वर्षों में चरणबद्ध कटौती के बाद इसे 40% तक आना है।
किन पर पड़ा असर?
- रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह बताया था कि पर्नो रिकार, डियाजियो और बकार्डी के बल्क स्कॉच से भरे 80 से ज़्यादा शिपिंग कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर अटके हैं।
- सूत्रों के अनुसार, जांच पूरी होने तक अस्थायी रिहाई के लिए आयातकों को माल के मूल्य के 75% के बराबर शुल्क पहले चुकाना होगा और बाकी रकम के लिए बैंक गारंटी देनी होगी।
- रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में सूचीबद्ध रेडिको खेतान, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और तिलकनगर इंडस्ट्रीज़ भी बल्क स्कॉच आयात करती हैं और जांच के दायरे में हैं।
रॉयटर्स के अनुसार, ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच का लगभग 80% हिस्सा (मात्रा के हिसाब से) बल्क में आता है और मात्रा के लिहाज़ से भारत स्कॉच का सबसे बड़ा बाज़ार है। इसका बड़ा हिस्सा दूसरी स्पिरिट के साथ मिलाकर भारत में बनी विदेशी शराब (आईएमएफएल) तैयार करने में लगता है, जो पूरी तरह आयातित ब्रांडों से काफी सस्ती होती है। शराब उद्योग के एक सूत्र ने एजेंसी से कहा कि समझौता लागू होने पर कंपनियों ने दाम घटा दिए थे और अब उन्हें फिर ऊंचे शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।
ब्रिटेन और कंपनियों ने क्या कहा?
ब्रिटिश सरकार के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स से कहा कि मंत्री इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत सरकार के साथ तत्परता से काम कर रहे हैं, ताकि ब्रिटिश कंपनियां समझौते में तय शुल्क पर निर्यात कर सकें। एजेंसी के अनुसार, भारत ने कहा है कि विवाद जल्द सुलझ जाएगा। डियाजियो ने टिप्पणी से इनकार किया, जबकि पर्नो रिकार, बकार्डी, भारत के वित्त मंत्रालय और कर विभाग ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया।
रिपोर्ट के बाद लंदन में डियाजियो के शेयर 1.5% और पेरिस में पर्नो रिकार के शेयर 1.25% गिरे। तीन सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि पर्नो रिकार और डियाजियो अपने कंटेनर छुड़ाने के लिए बैंक गारंटी और अन्य धन का इंतज़ाम कर रही हैं, जबकि बकार्डी अभी अगले कदम पर विचार कर रही है।
आगे क्या होगा?
विवाद सुलझाने की कोई समयसीमा घोषित नहीं हुई है। वर्गीकरण का मामला अभी जांच में है और किसी भी सरकार ने 162.5% के आंकड़े की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है। रॉयटर्स ने पहले भारतीय जांचकर्ताओं के एक गोपनीय ज्ञापन की जानकारी दी थी, जिसमें कहा गया था कि समझौते के तहत किसी भी गलत वर्गीकरण पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि इसका सरकारी राजस्व पर "काफी असर" पड़ता है। ब्रिटेन की स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन का अनुमान है कि इस समझौते से पांच वर्षों में भारत को स्कॉच निर्यात 1.34 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है।
फोटो स्रोत · Claire Pegrum, CC BY-SA 2.0




