केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा नियमों में दो अहम बदलाव प्रस्तावित किए हैं, जिनसे बल्क ड्रग के थोक कारोबार और एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की मंज़ूरी पर निगरानी कड़ी होगी। इनकी जानकारी 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में जारी की गई। पहले मसौदे में बल्क ड्रग के थोक व्यापार के लिए अलग लाइसेंस का प्रस्ताव है, जबकि दूसरे में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को "नई दवा" की श्रेणी में लाने का, जिसके लिए केंद्र की मंज़ूरी ज़रूरी होती है। दोनों मसौदों पर 30 दिन तक सुझाव दिए जा सकते हैं।
बल्क ड्रग के थोक विक्रेताओं के लिए क्या बदलेगा?
डीडी न्यूज़ के मुताबिक, बल्क ड्रग के थोक विक्रेताओं को तैयार दवाओं (फॉर्मूलेशन) की बिक्री वाले लाइसेंस से अलग एक लाइसेंस लेना होगा। अभी दोनों के लिए एक ही थोक लाइसेंस चलता है। मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 987(ई) के ज़रिये औषधि नियम, 1945 में संशोधन कर नया आवेदन फॉर्म 19-बीसी और नया लाइसेंस फॉर्म 20-बीसी जोड़ा जाएगा।
प्रस्ताव के मुख्य बिंदु:
- लाइसेंस में दर्ज होगा कि थोक विक्रेता किन श्रेणियों की बल्क ड्रग का कारोबार करता है, जिनमें स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के दायरे वाले पदार्थ भी शामिल हैं;
- बल्क ड्रग की बिक्री किसी सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में ही होगी;
- मौजूदा लाइसेंसधारकों पर नए नियम उनकी मौजूदा लाइसेंस अवधि खत्म होने पर या अंतिम नियम प्रकाशित होने के 12 महीने बाद, जो भी बाद में हो, लागू होंगे।
मंत्रालय के अनुसार इसका मकसद बल्क ड्रग के थोक कारोबार पर बेहतर नियामक नियंत्रण, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से जुड़े प्रवर्तन को मज़बूत करना, एनडीपीएस दवाओं की आवाजाही पर नज़र रखना और दवा आपूर्ति शृंखला में जवाबदेही बढ़ाना है। आकाशवाणी के अनुसार, औषधि परामर्श समिति ने अपनी 67वीं बैठक में और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने फरवरी 2026 में हुई 93वीं बैठक में इस बदलाव पर सहमति दी थी।
एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को केंद्र की निगरानी में क्यों लाया जा रहा है?
डीडी न्यूज़ ने पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के हवाले से बताया कि दूसरा मसौदा, जी.एस.आर. 983(ई), नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के नियम 2(1)(डब्ल्यू)(v) में "नई दवा" की परिभाषा में "एंटीमाइक्रोबियल" शब्द जोड़ेगा। इसका मतलब है कि निर्माता को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से निर्माण लाइसेंस माँगने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी।
मंत्रालय का कहना है कि कुछ एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों के निर्माण लाइसेंस बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस और स्थिरता अध्ययन जैसी पर्याप्त जाँच के बिना दे दिए गए। उसके अनुसार इन जाँचों के अभाव में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और असर पर असर पड़ सकता है, और घटिया या बेअसर एंटीमाइक्रोबियल दवाएँ रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) को बढ़ा सकती हैं। मंत्रालय ने जी20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणापत्र का भी ज़िक्र किया, जिसमें एएमआर से निपटने के लिए "वन हेल्थ" दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई थी।
यह क्यों अहम है
दोनों मसौदे मिलकर एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की जाँच का बड़ा हिस्सा केंद्रीय नियामक के पास ले जाते हैं और दवाओं के कच्चे माल के लिए अलग, ट्रैक किए जा सकने वाले लाइसेंस की व्यवस्था बनाते हैं। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब सरकार दवा कच्चे माल के आयात पर निर्भरता को लेकर ज़ोर दे रही है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की की बैठक में कहा था कि भारत हर साल अरबों डॉलर के एपीआई और बल्क ड्रग आयात करता है।
क्या तय है और क्या नहीं
दोनों बदलाव अभी मसौदा हैं, अंतिम नियम नहीं। देखी गई रिपोर्टों में सुझाव भेजने की कोई निश्चित अंतिम तारीख नहीं दी गई, क्योंकि 30 दिन की अवधि उस दिन से गिनी जाएगी जब राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी। रिपोर्टों में दी गई दोनों राजपत्र अधिसूचनाओं की तारीखों का राजपत्र से स्वतंत्र मिलान नहीं हो सका।
सुझाव कैसे भेजें
आपत्तियाँ और सुझाव अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यू-6, वर्क हॉल, सी विंग, पहली मंज़िल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली 110001 के पते पर या drugsdiv-mohfw@gov.in पर ईमेल से भेजे जा सकते हैं।
फोटो स्रोत · Sage Ross, CC BY-SA 3.0




