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औषधीय गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशकों को अनुसूची-एम में राहत: स्वास्थ्य मंत्रालय का मसौदा

मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 985(ई) में तीन उत्पाद श्रेणियों के लिए पुरानी छूटें जारी रखने का प्रस्ताव; मंत्रालय ने कहा, गुणवत्ता मानकों में कमी नहीं।

कैप्सूल की प्रतीकात्मक तस्वीर
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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि औषधीय गैसें, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रव बनाने वाली इकाइयों को वे छूटें मिलती रहें जो दवा निर्माण के गुणवत्ता नियम सख़्त होने से पहले उपलब्ध थीं। मंत्रालय ने यह जानकारी 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति में दी।

यह प्रस्ताव 6 नवंबर की मसौदा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 985(ई) में है, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है। इसका संबंध संशोधित अनुसूची-एम से है, यानी औषधि नियमों का वह हिस्सा जो दवा इकाइयों के लिए उत्तम विनिर्माण पद्धतियां (जीएमपी) तय करता है।

क्या बदलेगा?

मसौदे के मुताबिक़ इन तीन श्रेणियों को संशोधन से पहले की अनुसूची-एम के तहत मिलने वाली छूटें जारी रहेंगी। संशोधित अनुसूची-एम 28 दिसंबर 2023 को जी.एस.आर. 922(ई) के ज़रिये अधिसूचित हुई थी। मसौदे में लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलुओं के आधार पर उत्पाद-विशेष के हिसाब से फ़ैसला लेने का अधिकार भी दिया गया है।

मंत्रालय ने यह प्रस्ताव क्यों रखा?

मंत्रालय के अनुसार हितधारकों ने अभ्यावेदन देकर सवाल उठाया था कि संशोधित अनुसूची-एम के कुछ प्रावधान इन उत्पादों पर लागू होने चाहिए या नहीं। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) ने 16 फरवरी 2026 को अपनी 93वीं बैठक में इस पर विस्तार से विचार किया।

बोर्ड ने पाया कि संशोधित अनुसूची-एम की कुछ शर्तें औषधीय गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक द्रवों की निर्माण प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकतीं, इसलिए उसने पहले वाली छूटें जारी रखने की सिफ़ारिश की। मंत्रालय का कहना है कि मक़सद नियमों को दवाओं की अलग-अलग श्रेणियों की प्रकृति और निर्माण प्रक्रिया के अनुरूप बनाना है, साथ ही प्रभावी निगरानी बनाए रखना है।

क्या इससे गुणवत्ता मानक ढीले होंगे?

मंत्रालय के मुताबिक़ नहीं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रस्ताव से गुणवत्ता, सुरक्षा या नियामक निगरानी के लागू मानकों में कोई कमी नहीं आएगी और इसका उद्देश्य गुणवत्ता शर्तों का पालन सुनिश्चित करते हुए व्यावहारिक, उत्पाद-विशेष ढांचा देना है। नियमों का अंतिम रूप परामर्श के बाद मंत्रालय के निर्णय पर निर्भर करेगा।

आम लोग अपनी राय कैसे दे सकते हैं?

हितधारक और आम नागरिक राजपत्र में मसौदा प्रकाशित होने की तारीख़ से तय अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली-110011 के पते पर या ईमेल drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in पर भेजे जा सकते हैं।

दवा नियमों में बदलावों की कड़ी

यह प्रस्ताव इसी हफ़्ते मंत्रालय के अन्य मसौदा बदलावों के साथ आया है, जिनमें बल्क ड्रग थोक कारोबार के लिए अलग लाइसेंस और एंटीमाइक्रोबियल दवाओं पर केंद्र की मंज़ूरी का प्रस्ताव शामिल है।

फोटो स्रोत

औषधीय गैस, खाली कैप्सूल को अनुसूची-एम में राहत का प्रस्ताव | MapMyTimes