कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के रिटायर होने वाले सदस्य अब अपनी भविष्य निधि (पीएफ) की पूरी रक़म एक साथ निकालने के बजाय नियमित किस्तों में ले सकेंगे। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई अपनी 240वीं बैठक में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) को मंज़ूरी दी। केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बोर्ड ने खाते में रखे जाने वाले न्यूनतम पीएफ शेष को 25% से घटाकर 10% कर दिया और अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दी। समझिए इन फ़ैसलों का क्या मतलब है और क्या अभी तय होना बाक़ी है।
सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है?
सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक विकल्प है, जिसमें रिटायर होने वाला ईपीएफ सदस्य अपनी जमा पीएफ राशि मासिक, तिमाही या छमाही जैसे तय अंतराल पर निकाल सकता है, जबकि बाक़ी पैसा निवेशित रहता है। श्रम मंत्रालय की बैठक पर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक़ बची हुई राशि पर रिटर्न मिलता रहेगा और उस पर स्वामित्व सदस्य का ही रहेगा। मंत्रालय ने इस सुविधा को "पूरी तरह स्वैच्छिक" बताया है, यानी जो सदस्य पूरी रक़म एक साथ लेना चाहें, वे ऐसा कर सकेंगे।
मंत्रालय के अनुसार यह विकल्प पात्र परिवारजनों या लाभार्थियों को भी दिया जा सकता है। अगर भुगतान की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी या आश्रित बची हुई रक़म एक साथ निकाल सकेगा या किस्तें लेना जारी रख सकेगा।
यह ख़बरों में क्यों है?
यह ख़बरों में इसलिए है क्योंकि ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था सीबीटी ने 19 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी, साथ ही निकासी के नियमों, बीमा छूट और निवेश से जुड़े कई और बदलाव भी किए। मंत्रालय के अनुसार बैठक में श्रम सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार सह-उपाध्यक्ष के रूप में, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति सदस्य सचिव के रूप में और केंद्र व राज्य सरकारों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
मंत्रालय का कहना है कि एसडब्ल्यूपी से रिटायर लोगों को "नियमित आय का एक व्यवस्थित स्रोत" मिलेगा, दोबारा निवेश का जोखिम घटेगा और आगे चलकर गिग व प्लेटफ़ॉर्म कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा पहुँचाने में मदद मिलेगी।
इसका आप पर क्या असर होगा?
अगर आप रिटायरमेंट के क़रीब पहुँच रहे ईपीएफ सदस्य हैं, तो एकमुश्त निकासी के साथ अब आपके पास अपनी पीएफ राशि इस्तेमाल करने का दूसरा रास्ता भी होगा। मंत्रालय का अनुमान है कि शुरुआती चरण में 55 साल से ज़्यादा उम्र के लगभग 6.32 लाख ऐसे सदस्य, जिनके पीएफ खाते में ₹5 लाख से अधिक जमा हैं, इसके मुख्य लाभार्थी होंगे। मंत्रालय को उम्मीद है कि आगे रिटायर होने वाले कई और सदस्य भी यह विकल्प चुनेंगे।
जो सदस्य अभी नौकरी में हैं, उनके लिए ज़्यादा तात्कालिक बदलाव न्यूनतम शेष और प्रतीक्षा अवधि से जुड़ा है। 25% न्यूनतम शेष का नियम अक्टूबर 2025 में आया था। एससीसी ऑनलाइन के सारांश के अनुसार 13 अक्टूबर 2025 को अपनी 238वीं बैठक में सीबीटी ने आंशिक निकासी के 13 अलग-अलग नियमों को तीन व्यापक श्रेणियों में मिला दिया था और पात्र शेष का 100% तक निकालने की छूट दी थी, लेकिन साथ ही यह शर्त रखी थी कि अंशदान का 25% हिस्सा हमेशा खाते में रहेगा। उसी बैठक में समय से पहले अंतिम निपटान की अवधि दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई थी।
19 नवंबर के फ़ैसले से न्यूनतम शेष 10% पर आ गया है और प्रतीक्षा अवधि फिर से दो महीने हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक़ इसका मक़सद सदस्यों को "ज़्यादा वित्तीय लचीलापन" देना है, साथ ही उनके दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा हितों की रक्षा करना है। ईटीवी भारत ने ईपीएफओ सूत्रों के हवाले से बताया है कि दो महीने की अवधि नौकरी छूटने के बाद समय से पहले अंतिम निपटान का दावा करने वाले सदस्यों पर लागू होगी, और पेंशन की अंतिम निकासी के लिए 36 महीने की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
बोर्ड ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जुड़े ऐसे तंत्र को भी मंज़ूरी दी है, जिसके ज़रिए सदस्य ख़ुद स्वैच्छिक अंशदान कर सकेंगे और तीसरे पक्ष से "सूक्ष्म अंशदान", जैसे ग्राहकों की टिप, भी खाते में जा सकेगा। यह व्यवस्था नियोक्ता के पेरोल से अलग होगी और इसका लक्ष्य पारंपरिक वेतनभोगी नौकरियों से बाहर के कामगार हैं।
बोर्ड ने और क्या फ़ैसले किए?
श्रम मंत्रालय की विज्ञप्ति में कई अन्य फ़ैसले भी गिनाए गए हैं:
- बीमा छूट: कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 2026 में संशोधन, जिससे पात्र प्रतिष्ठानों को समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने की मोहलत मिलेगी और सत्यापित संक्रमण अवधि के लिए अंशदान, ब्याज और दंडात्मक हर्जाने से राहत मिलेगी।
- निवेश: नई जमा राशि का 3% तक पात्र वैकल्पिक निवेश फ़ंड (एआईएफ) में लगाने की सैद्धांतिक मंज़ूरी, जो मौजूदा कुल सीमा के भीतर और शुरुआत में सरकार समर्थित संस्थाओं के ज़रिए होगा।
- छूट प्राप्त प्रतिष्ठान: 27 प्रतिष्ठानों के छूट छोड़ने और चार की छूट रद्द करने के प्रस्तावों की समीक्षा, जिनमें लगभग ₹5,996 करोड़ और 1,44,437 सदस्य ईपीएफओ के सीधे प्रबंधन में आएंगे।
- दावों का निपटान: सी-डैक द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सीआईटीईएस 2.0 की प्रगति की जानकारी, जिसके बाद अपने आप निपटने वाले दावे 39% से बढ़कर 71% हो गए, अस्वीकृति दर 23% से घटकर 7.82% रह गई और औसत निपटान समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन हो गया।
- बजट: 2026-27 के संशोधित अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान।
क्या तय है और क्या अभी साफ़ नहीं?
तय यह है कि बोर्ड ने एसडब्ल्यूपी, 10% न्यूनतम शेष और दो महीने की प्रतीक्षा अवधि को मंज़ूरी दे दी है, जैसा कि आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है। विज्ञप्ति में यह भी याद दिलाया गया है कि अनिवार्य ईपीएफ कवरेज की वेतन सीमा पहले ही ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह की जा चुकी है।
कई ब्योरे अभी सार्वजनिक नहीं हैं। विज्ञप्ति में एसडब्ल्यूपी के लागू होने की तारीख़, न्यूनतम किस्त, भुगतान अवधि की लंबाई या पात्रता की उम्र नहीं बताई गई है, और न ही यह कि किस्तों पर टैक्स कैसे लगेगा। विज्ञप्ति के अनुसार ईपीएफ योजना में ज़रूरी संशोधन "मंत्रालय की मंज़ूरी के बाद अधिसूचित किए जाएंगे" और आयकर अधिनियम में संबंधित संशोधन का मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में 55 साल से कम उम्र के सदस्यों के लिए आंशिक निकासी की ऊँची सीमा का ज़िक्र भी है, लेकिन यह बदलाव मंत्रालय की विज्ञप्ति में नहीं है, इसलिए ईपीएफओ की अधिसूचना आने तक इसे अपुष्ट मानना चाहिए।
आगे क्या होगा?
मंत्रालय के अनुसार अगला क़दम उसकी मंज़ूरी के बाद ईपीएफ योजना में संशोधनों की औपचारिक अधिसूचना है। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि बदलाव कब से लागू होंगे या सदस्य एसडब्ल्यूपी कैसे चुनेंगे, इसलिए इन व्यावहारिक ब्योरों का अभी इंतज़ार है। जो सदस्य जानना चाहते हैं कि इन बदलावों का उनके अपने खाते पर क्या असर होगा, उन्हें सोशल मीडिया के सारांशों के बजाय ईपीएफओ की आधिकारिक अधिसूचनाओं और परिपत्रों पर भरोसा करना चाहिए या किसी योग्य सलाहकार से बात करनी चाहिए।




