अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे (फ्लाइट AI171) की जांच अब "आखिरी दौर" में है। केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी और अंतिम रिपोर्ट के लिए दो से तीन हफ्ते का और समय मांगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बात मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची व जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने रखी। द फेडरल पर छपी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने यह मोहलत दे दी। इस हादसे में 260 लोगों की जान गई थी। सत्रह महीने बीत चुके हैं और अंतिम रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। 18 नवंबर की सुनवाई पर मैप माई टाइम्स की ख़बर यहां पढ़ें।
18 नवंबर को अदालत में क्या हुआ?
केंद्र ने और समय मांगा और कहा कि देरी जानबूझकर नहीं की जा रही। केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से पेश हुए मेहता ने कहा कि "जानबूझकर देरी करने की हमारे पास कोई वजह नहीं है"। उन्होंने पीठ को बताया कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) को रिपोर्ट जारी करने से पहले अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल पूरे करने होते हैं।
फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार उन्होंने देरी की दो वजहें बताईं। पहली, जिन देशों के नागरिक विमान में सवार थे, उनके विशेषज्ञ भी जांच में शामिल हैं। दूसरी, विमान के पुर्जे जांच के लिए उनके निर्माताओं के पास भेजने पड़ते हैं, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि अंतिम जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है, और जल्द सुनवाई की मांग की। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक उन्होंने कहा कि जांच को करीब डेढ़ साल हो गए हैं और अंतिम रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई। उन्होंने हितों के टकराव का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि जांच टीम के पांच में से तीन सदस्य DGCA से हैं, यानी उसी नियामक संस्था से, जिसकी निगरानी खुद जांच के दायरे में आ सकती है।
AAIB कॉकपिट रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रहा?
AAIB का कहना है कि कानून उसे ऐसा करने से रोकता है। ब्यूरो के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त विमान की कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग और कॉकपिट में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें किसी बाहरी समिति या आम लोगों को देने पर "पूर्ण वैधानिक रोक" है। द फेडरल के अनुसार ब्यूरो ने कहा है कि ऐसा करना विमान (दुर्घटना और घटना जांच) नियम, 2025 के नियम 17(1) और 17(5) और उनके साथ अनुसूची C का उल्लंघन होगा।
यह मुद्दा अहम है, क्योंकि याचिकाकर्ता ऐसी जांच चाहते हैं जो सिर्फ AAIB के निष्कर्षों पर न टिकी हो। अगर रिकॉर्डिंग नहीं दी जातीं, तो कोई भी बाहरी समीक्षा ब्यूरो के अपने निष्कर्षों और सारांश के आधार पर ही हो पाएगी।
पृष्ठभूमि: हादसा और अब तक की जांच
- 12 जून 2025: लंदन के गैटविक हवाई अड्डे जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान (फ्लाइट AI171) अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद गिर गया। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई और ज़मीन पर 19 लोग मारे गए, यानी कुल 260 मौतें हुईं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक ज़मीन पर 67 लोग घायल भी हुए। मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। विमान की कमान कैप्टन सुमीत सभरवाल के हाथ में थी और कैप्टन क्लाइव कुंदर सह-पायलट थे।
- 12 जुलाई 2025: AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि उड़ान भरने के करीब तीन सेकंड बाद दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच 'RUN' से 'CUTOFF' की स्थिति में चले गए और दोनों इंजनों की ताकत चली गई। स्विच कैसे या क्यों बदले, यह रिपोर्ट में नहीं बताया गया। इसी वजह से पायलटों को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं।
- 7 नवंबर 2025: कैप्टन के पिता पुष्कर राज सभरवाल और गैर-सरकारी संस्था सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, DGCA और AAIB को नोटिस जारी किए। जस्टिस सूर्यकांत उस समय मुख्य न्यायाधीश नहीं बने थे। उन्होंने दिवंगत कैप्टन के बारे में कहा, "उन पर कोई किसी बात का दोष नहीं डाल सकता।"
- 12 जून 2026: हादसे की पहली बरसी पर AAIB ने एक अंतरिम बयान जारी किया। इसमें "काफ़ी प्रगति" होने की बात कही गई, लेकिन अंतिम रिपोर्ट की कोई तारीख नहीं दी गई। जांचकर्ता उस समय भी विमान के सिस्टम, फ्लाइट रिकॉर्डर के डेटा, इंजन के पुर्जों, रखरखाव के रिकॉर्ड और उड़ान संचालन से जुड़ी जानकारी का विश्लेषण कर रहे थे।
- जुलाई 2026: सुप्रीम कोर्ट ने अलग जांच की मांग को अंतिम रिपोर्ट आने तक रोक दिया। अदालत ने कहा कि आगे क्या होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि रिपोर्ट "ठोस और स्वीकार्य" है या नहीं।
- 28 जुलाई 2026: द फेडरल के अनुसार पीठ को बताया गया कि AAIB की मसौदा अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर के पहले हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी जाएगी। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक केंद्र ने सितंबर के मध्य तक रिपोर्ट जारी करने और ज़रूरत पड़ने पर अक्टूबर के अंत तक की बात कही थी। इनमें से कोई भी समय-सीमा पूरी नहीं हुई।
किस पक्ष की क्या मांग है
याचिकाकर्ता: 91 साल के पुष्कर राज सभरवाल, सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन और पायलटों का एक संगठन अदालत की निगरानी में या किसी स्वतंत्र संस्था से जांच चाहते हैं, जैसे कि 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी'। उनका तर्क है कि इतने बड़े हादसे की जांच उन अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत किसी स्वतंत्र एजेंसी को करनी चाहिए, जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्हें इस पर भी संदेह है कि जिस टीम में DGCA के अधिकारी हों, वह निष्पक्ष रह पाएगी।
केंद्र और AAIB: सरकार का कहना है कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है। उसके मुताबिक इसमें लगा समय अंतरराष्ट्रीय विचार-विमर्श और पुर्जों की जांच की वजह से है, जानबूझकर की गई देरी की वजह से नहीं। AAIB कहता रहा है कि दुर्घटना जांच का एकमात्र मकसद विमानन सुरक्षा को बेहतर बनाना है, किसी पर दोष या जवाबदेही डालना नहीं। उसने लोगों और मीडिया से जल्दबाज़ी में नतीजे न निकालने की अपील भी की है।
अदालत: पीठ ने अभी तक इंतज़ार करने का रास्ता चुना है। उसने कोई समानांतर जांच का आदेश नहीं दिया है। अदालत का कहना है कि उसका अगला कदम अंतिम रिपोर्ट की गुणवत्ता और उसकी स्वीकार्यता पर निर्भर करेगा।
क्या तय है
- AI171 विमान 12 जून 2025 को अहमदाबाद में गिरा और इसमें 260 लोगों की मौत हुई: 241 विमान में सवार थे और 19 ज़मीन पर थे। विमान में सवार सिर्फ एक व्यक्ति बचा।
- AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उड़ान भरने के करीब तीन सेकंड बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच 'RUN' से 'CUTOFF' में चले गए और दोनों इंजनों की ताकत चली गई।
- 18 नवंबर 2026 को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जांच "आखिरी दौर" में है, और पीठ ने केंद्र को दो से तीन हफ्ते का समय दिया।
- अंतिम रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है। AAIB ने तय नियमों का हवाला देकर कॉकपिट की आवाज़ और तस्वीरों वाली रिकॉर्डिंग देने से मना किया है।
क्या अब भी साफ़ नहीं
- स्विच क्यों बदले: किसी आधिकारिक निष्कर्ष में यह नहीं कहा गया है कि स्विच जानबूझकर बदले गए, गलती से बदले गए या किसी तकनीकी खराबी की वजह से। पायलटों पर दोष डालने वाली पहले की मीडिया रिपोर्टें आधिकारिक निष्कर्ष नहीं थीं।
- रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी: नई समय-सीमा दो से तीन हफ्ते की है, लेकिन सितंबर और अक्टूबर की पिछली समय-सीमाएं निकल चुकी हैं। यह भी साफ़ नहीं है कि रिपोर्ट पहले सीलबंद लिफाफे में अदालत को दी जाएगी या सीधे प्रकाशित होगी।
- स्वतंत्र जांच होगी या नहीं: यह इस पर निर्भर करेगा कि अदालत अंतिम रिपोर्ट को किस नज़र से देखती है।
- हितों के टकराव का आरोप: जांच टीम में DGCA अधिकारियों के होने पर याचिकाकर्ताओं की आपत्ति अदालत में रखी गई है, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है।
भारतीय यात्रियों के लिए यह क्यों अहम है
यह किसी भारतीय एयरलाइन से जुड़े सबसे घातक हवाई हादसों में से एक है, और बोइंग 787 भारत की लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अंतिम रिपोर्ट से हादसे की वजह सामने आने और सुरक्षा से जुड़े सुझाव मिलने की उम्मीद है, चाहे वे विमान के डिज़ाइन, रखरखाव, कॉकपिट की प्रक्रियाओं या नियमों से जुड़े हों। जब तक यह रिपोर्ट नहीं आती, पीड़ित परिवारों, पायलटों और यात्रियों के पास सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट है। उसमें घटनाओं का क्रम तो है, लेकिन उनकी वजह नहीं।
यह मामला यह भी परखता है कि भारत की दुर्घटना जांच प्रणाली कितनी पारदर्शी है। जांच टीम में कौन है और सबूत किसे देखने को मिलते हैं, याचिकाकर्ताओं के ये सवाल सिर्फ इस एक हादसे तक सीमित नहीं हैं।
आगे क्या होगा?
दो से तीन हफ्ते की मोहलत के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को फिर सुनेगा, यानी दिसंबर 2026 की शुरुआत में। अभी कोई तय तारीख सामने नहीं आई है। उससे पहले केंद्र को बताना होगा कि AAIB की अंतिम रिपोर्ट तैयार है या नहीं। रिपोर्ट आने के बाद पीठ तय करेगी कि उसे स्वीकार किया जाए या याचिकाकर्ताओं की अलग जांच की मांग पर विचार किया जाए।
फोटो स्रोत · Steve Knight, CC BY 2.0




