वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 16वें दौर में 18 कोयला ब्लॉकों के लिए 85 बोलियां मिली हैं, जिनमें 20 ऐसी कंपनियां शामिल हैं जो पहली बार इस व्यवस्था में बोली लगा रही हैं। कोयला मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिये यह जानकारी दी। मंत्रालय के अधीन नामित प्राधिकरण ने उसी दिन बोलियां खोलीं।
नीलामी में कितने ब्लॉक थे और कितनों पर बोली आई?
इस चरण में आठ राज्यों में फैले 26 कोयला ब्लॉक पेश किए गए थे। इसमें 16वें दौर के साथ 15वें दौर के कुछ ब्लॉकों के लिए दूसरा प्रयास भी शामिल था। कोयला मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 16वें दौर में 17 ब्लॉकों के लिए 83 बोलियां आईं, जबकि 15वें दौर के दूसरे प्रयास में एक ब्लॉक के लिए दो बोलियां मिलीं। इस तरह कुल 85 बोलियां 18 ब्लॉकों के लिए आईं।
मंत्रालय ने बताया कि 26 में से 16 ब्लॉकों पर एक से अधिक बोलियां लगीं। विज्ञप्ति में ब्लॉकों, राज्यों या बोली लगाने वाली कंपनियों के नाम नहीं दिए गए हैं। आंकड़ों से लगता है कि पेश किए गए 26 में से आठ ब्लॉकों पर कोई बोली नहीं आई।
पिछले दौरों से तुलना कैसी है?
मंत्रालय ने इस भागीदारी को हाल के दौरों में सबसे मज़बूत में से एक बताया है और विज्ञप्ति के उपशीर्षक में कहा है कि पिछले दौर की तुलना में बोलियां चार गुना हो गई हैं। हालांकि इस तुलना के साथ पिछले दौर की बोलियों की संख्या नहीं दी गई।
बोलियां कैसे खोली गईं?
मंत्रालय के अनुसार ऑनलाइन बोलियों को बोलीदाताओं की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिक्रिप्ट कर खोला गया और फिर ऑफ़लाइन दस्तावेज़ों वाले सीलबंद लिफ़ाफ़े खोले गए। पूरी कार्यवाही स्क्रीन पर लाइव दिखाई गई।
सरकार वाणिज्यिक खनन पर ज़ोर क्यों दे रही है?
मंत्रालय ने कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से बढ़ते उत्पादन का हवाला दिया है। उसके मुताबिक 2025-26 में इन खदानों का उत्पादन 10.22 प्रतिशत बढ़कर 210.46 मिलियन टन पहुंच गया।
विज्ञप्ति के अनुसार 2020 में वाणिज्यिक नीलामी शुरू होने के बाद से 15 दौरों में 145 कोयला खदानें नीलाम की जा चुकी हैं और 44 नई कंपनियां इस क्षेत्र में आई हैं। मंत्रालय का अनुमान है कि इन खदानों से हर साल लगभग 47,500 करोड़ रुपये का राजस्व और करीब 4.9 लाख रोज़गार पैदा होंगे। ये सरकारी अनुमान हैं, वास्तविक आंकड़े नहीं।
निवेशकों के लिए मंत्रालय जिन शर्तों को आकर्षक बताता है, उनमें कोयले के उपयोग पर कोई पाबंदी न होना, स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति और कम अग्रिम भुगतान शामिल हैं।
नीलामी का यह नतीजा उसी दिन आया जब सरकारी आंकड़ों में अक्टूबर 2026 में कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 23.1 प्रतिशत बढ़ा दिखाया गया। यह कोर उद्योग सूचकांक की 10.9 प्रतिशत की बढ़त के प्रमुख कारणों में से एक रहा।
आगे क्या होगा?
अब एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति बोलियों की जांच करेगी। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए चुना जाएगा, जहां हर ब्लॉक के अंतिम विजेता तय होंगे। ई-नीलामी की तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं।
फोटो स्रोत · Rosehubwiki, Kuber Patel, CC BY-SA 4.0




