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RBI ने फ्यूज़न फाइनेंस पर लगाया 7.5 लाख रुपये का जुर्माना, KYC और आंतरिक लोकपाल नियमों में चूक

RBI ने फ्यूज़न फाइनेंस पर 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने कुछ ग्राहकों से पैन या फॉर्म 60 नहीं लिया और खारिज शिकायतें समय पर आंतरिक लोकपाल को नहीं भेजीं।

मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक की इमारत; फाइल फोटो
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फ्यूज़न फाइनेंस लिमिटेड पर 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने 'अपने ग्राहक को जानिए' (KYC) और आंतरिक लोकपाल से जुड़े RBI के निर्देशों का पालन नहीं किया था। केंद्रीय बैंक ने 20 नवंबर 2026 को मुंबई में यह जानकारी दी। जुर्माना 17 नवंबर 2026 के आदेश से लगाया गया है।

RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कंपनी ने कुछ ग्राहकों के साथ खाता-आधारित संबंध शुरू करते समय उनसे पैन, उसके बराबर का ई-दस्तावेज़ या फॉर्म 60 नहीं लिया। इसके अलावा, जिन शिकायतों को कंपनी ने पूरी या आंशिक रूप से खारिज किया था, उन्हें तय समय के भीतर अंतिम फैसले के लिए आंतरिक लोकपाल के पास नहीं भेजा गया।

फ्यूज़न फाइनेंस पर जुर्माना क्यों लगा?

RBI के मुताबिक कंपनी के खिलाफ दो आरोप सही पाए गए:

  • KYC में चूक: ग्राहक के साथ खाता-आधारित संबंध शुरू करते समय उसका पैन, बराबर का ई-दस्तावेज़ या फॉर्म 60 नहीं लिया गया।
  • शिकायत निपटान में चूक: पूरी या आंशिक रूप से खारिज की गई शिकायतें तय समय में आंतरिक लोकपाल के पास अंतिम फैसले के लिए नहीं भेजी गईं।

ये दोनों ज़रूरतें RBI के उन निर्देशों का हिस्सा हैं जो वह अपनी निगरानी वाली कंपनियों को जारी करता है। KYC नियम तय करते हैं कि किसी ग्राहक से लेन-देन से पहले कर्ज़दाता को कौन-से पहचान दस्तावेज़ लेने हैं। आंतरिक लोकपाल के नियमों के तहत कंपनी जिस शिकायत को खारिज करती है, मामला बंद करने से पहले उसकी एक स्वतंत्र आंतरिक समीक्षा ज़रूरी है।

RBI इस फैसले तक कैसे पहुंचा?

मामले की शुरुआत कंपनी के वैधानिक निरीक्षण से हुई। यह निरीक्षण 31 मार्च 2026 की वित्तीय स्थिति के आधार पर किया गया था। निरीक्षण के नतीजों और उससे जुड़े पत्राचार के बाद RBI ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा और पूछा कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

RBI ने बताया कि उसने कंपनी के जवाब, उसकी अतिरिक्त दलीलों और व्यक्तिगत सुनवाई में रखी गई मौखिक बातों पर विचार किया। इसके बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि आरोप टिकते हैं और आर्थिक जुर्माना बनता है।

विज्ञप्ति के अनुसार यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58G(1)(b) और धारा 58B(5)(aa) के तहत लगाया गया है।

ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है?

RBI ने साफ किया है कि यह कार्रवाई नियमों के पालन में कमियों के आधार पर की गई है। इससे कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी लेन-देन या समझौते की वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया गया है। यानी इस आदेश से मौजूदा कर्ज़ या समझौतों पर सीधा असर नहीं पड़ता।

RBI ने यह भी कहा कि इस जुर्माने के बावजूद वह कंपनी के खिलाफ कोई और कार्रवाई कर सकता है।

यह मामला अहम क्यों है?

जुर्माने की रकम भले छोटी हो, लेकिन दोनों चूकें कर्ज़ लेने वालों की दो बुनियादी सुरक्षाओं से जुड़ी हैं: खाता खोलते समय पहचान की सही जांच, और खारिज की गई शिकायतों पर दोबारा विचार। हाल में RBI इस पर खास ध्यान दे रहा है कि उसकी निगरानी वाले कर्ज़दाता ग्राहकों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इसी हफ्ते मैपमाईटाइम्स ने गलत तरीके से उत्पाद बेचने और बिक्री लक्ष्यों पर बैंक बोर्डों को RBI डिप्टी गवर्नर की चेतावनी की खबर दी थी।

आगे क्या?

RBI के बयान में यह नहीं बताया गया कि फ्यूज़न फाइनेंस ने जुर्माना चुका दिया है या वह इसके खिलाफ अपील करेगी। विज्ञप्ति में कंपनी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और यह खबर लिखे जाने तक कंपनी का कोई बयान उपलब्ध नहीं था।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

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