भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच से कम से कम दो मामले वापस लेकर दूसरी बेंचों को सौंप दिए हैं। यह जानकारी 18 नवंबर 2026 को हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सामने आई, जिसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वायर, लॉबीट और लॉचक्र ने भी इसे प्रकाशित किया। फैसले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से इन रिपोर्टों में कहा गया है कि इस बेंच ने व्यक्तिगत विवादों को देशव्यापी जनहित याचिकाओं (पीआईएल) में बदल दिया था, जबकि पीआईएल सुनना उसे सौंपे गए विषयों में शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। द वायर और लॉचक्र के मुताबिक जस्टिस अमानुल्लाह से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।
इस कदम ने देश की सबसे बड़ी अदालत के कामकाज के उस हिस्से पर ध्यान खींचा है जो आम तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन बेहद अहम है: कौन-सा मामला किस जज के सामने जाएगा, यह कौन तय करता है।
आखिर हुआ क्या है?
रिपोर्टों के अनुसार सीजेआई ने "मास्टर ऑफ द रोस्टर" के रूप में अपने प्रशासनिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दो लंबित (पार्ट-हर्ड) मामलों को दूसरी बेंचों के पास भेजा। इससे पहले उन्होंने चार वरिष्ठतम जजों, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा से सलाह ली।
ये दो मामले हैं:
- आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा। यह मामला एक छात्रा की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसका कहना था कि कानूनी तौर पर नाम बदलने के बाद उसे परेशान किया गया और उसका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया। लॉबीट के अनुसार जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने इसे फैलाकर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, फंडिंग और नियमन की देशव्यापी जांच बना दिया और केंद्र, राज्यों तथा नियामकों को निर्देश जारी किए। लॉचक्र ने बताया कि सितंबर 2026 के एक निर्देश में निजी विश्वविद्यालयों से पांच साल के ऑडिटेड खाते मांगे गए थे। अब यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच के पास है, जिसमें जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी हैं। सुनवाई 19 नवंबर को सूचीबद्ध है।
- लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य। इसकी शुरुआत चेन्नई की एक डेढ़ मंजिला इमारत से हुई थी, जो बिना स्वीकृत नक्शे के बनी थी। लॉबीट के मुताबिक 25 मार्च 2026 से जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने पूरे देश में अवैध निर्माण और रिहायशी मकानों के व्यावसायिक इस्तेमाल का मुद्दा उठाया, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत राज्यों और नगर निकायों से जवाब मांगे और वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा को न्यायमित्र नियुक्त किया। यह मामला 23 नवंबर को जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने आने की संभावना है।
क्या कोई जज अपनी मर्जी से कोई भी मामला सुन सकता है?
नहीं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापित व्यवस्था के तहत मामलों का बंटवारा केवल प्रधान न्यायाधीश करते हैं और कोई बेंच खुद को कोई मामला नहीं सौंप सकती। रिपोर्टों में इसके लिए कई फैसलों का हवाला दिया गया है, जैसे राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद (1997), जसबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006), कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2017) में पांच जजों की संविधान पीठ का फैसला और शांति भूषण बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (2018)। 2006 के फैसले में अदालत ने कहा था कि अगर किसी जज को लगता है कि मामला किसी और बेंच के पास जाना चाहिए, तो उसे प्रधान न्यायाधीश से आदेश लेना चाहिए।
रोस्टर एक सार्वजनिक दस्तावेज है। सुप्रीम कोर्ट के 26 अक्टूबर 2026 से लागू नए मामलों के रोस्टर में "सभी विषय श्रेणियों से जुड़ी पीआईएल" का काम सीजेआई और छह जजों, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस दीपांकर दत्ता को दिया गया है। जस्टिस अमानुल्लाह की सूची में दीवानी कानून, आपराधिक कानून, पारिवारिक कानून, श्रम कानून, सेवा कानून, किराया नियंत्रण और ट्रांसफर याचिकाएं जैसे विषय हैं, लेकिन पीआईएल नहीं है।
रिपोर्ट किए गए तर्क का आधार यही है। द वायर और लॉबीट में उद्धृत एक सूत्र के मुताबिक, चूंकि जस्टिस अमानुल्लाह के रोस्टर में पीआईएल नहीं है, इसलिए अगर उनकी बेंच को लगता था कि किसी मामले को पीआईएल की तरह सुना जाना चाहिए, तो उसे रजिस्ट्री के जरिए यह सवाल सीजेआई के पास भेजना चाहिए था।
घटनाक्रम
- 25 मार्च 2026: अमानुल्लाह-महादेवन बेंच ने लोगनाथन मामले में कार्यवाही शुरू की और इसे पूरे देश तक फैला दिया।
- 4 अगस्त 2026: द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इसी बेंच ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सार्वजनिक जगहों से आवारा पशु हटाने का आदेश दिया। बाद में उत्तर प्रदेश के एक निवासी ने इस पर आपत्ति जताते हुए अर्जी दी कि ज्यादातर आवारा पशु गाय और बछड़े हैं।
- सितंबर-अक्टूबर 2026: लॉचक्र के अनुसार एमिटी मामले में और निर्देश आए, जिनमें ऑडिटेड खाते मांगना भी शामिल था।
- 18 नवंबर से करीब चार हफ्ते पहले: रिपोर्टों के मुताबिक फुल कोर्ट बैठक में सीजेआई ने जजों से कहा कि वे अपने आवंटित विषयों तक ही सीमित रहें। बैठक की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार सीजेआई ने साफ कहा था कि जजों को रोस्टर के हिसाब से ही काम करना चाहिए।
- 26 अक्टूबर 2026: नए मामलों का मौजूदा रोस्टर लागू हुआ।
- 18 नवंबर 2026: मामलों के स्थानांतरण की खबर सामने आई।
- 19 और 23 नवंबर 2026: दोनों मामले नई बेंचों के सामने आने हैं।
इसमें शामिल लोग
सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक जज सूची के अनुसार सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक है। जस्टिस अमानुल्लाह 6 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में आए और 1 जून 2030 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना दोनों की नियुक्ति 31 अगस्त 2021 को हुई थी।
अलग-अलग नजरिए
फैसले के पक्ष में: समर्थकों का कहना है कि मामलों का व्यवस्थित बंटवारा अदालत की साख की रक्षा करता है। अगर कोई भी बेंच किसी एक विवाद को राष्ट्रीय जांच में बदल सकती है, तो पीआईएल कौन सुनेगा, इस पर सीजेआई के नियंत्रण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रिपोर्टों में उद्धृत किशोर समरीते बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) का फैसला भी कहता है कि जनहित के दावों की सावधानी से जांच होनी चाहिए ताकि पीआईएल का दुरुपयोग न हो।
आलोचकों की चिंता: लॉचक्र ने लिखा है कि बार का एक हिस्सा लंबे समय से कहता रहा है कि मामलों के आवंटन और उन्हें वापस लेने का अधिकार पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए और जिन मामलों की सुनवाई चल रही हो, उन्हें इधर-उधर नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने एक अलग अवमानना मामले पर द वायर में लिखे लेख में शांति भूषण फैसले के आधार पर तर्क दिया था कि किसी बेंच को सौंपे जा चुके मामले में सीजेआई को दखल नहीं देना चाहिए। उनकी आलोचना दूसरे मामले से जुड़ी है, लेकिन इससे पता चलता है कि यह फैसला किस बहस को और तेज करेगा।
धार्मिक पहलू: द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि इस कदम से आवारा पशुओं वाले आदेश से जुड़ा एक "संभावित धार्मिक विवाद" टल गया। उत्तर प्रदेश के आवेदक ने कहा था कि गाय को "गौमाता" के रूप में पूजा जाता है और आवारा पशुओं को "पर्याप्त धन और नियमन वाली गौशालाओं" में रखा जाना चाहिए। रिपोर्टों से यह साफ नहीं है कि यह आदेश हटाए गए दोनों मामलों से किस तरह जुड़ा है।
आम पाठक के लिए इसका क्या मतलब है?
दोनों मामले बड़ी संख्या में लोगों से जुड़े हैं। एमिटी मामला अब निजी विश्वविद्यालयों के संचालन और फंडिंग की जांच बन चुका था, जो फीस भरने वाले छात्रों और अभिभावकों के लिए अहम मुद्दा है। लोगनाथन मामला अवैध इमारतों और घरों में दुकानें व दफ्तर चलाने से जुड़ा है, जिसका असर दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों के निवासियों, मकान खरीदारों और नगर निकायों पर पड़ता है। नई बेंचें इस व्यापक सुनवाई को जारी रख सकती हैं, सीमित कर सकती हैं या नए सिरे से शुरू कर सकती हैं, इसलिए अब तक जारी निर्देश अंतिम नहीं माने जा सकते।
बड़े स्तर पर यह प्रकरण दिखाता है कि न्यायिक प्रशासन फैसलों की दिशा को कैसे प्रभावित करता है। कौन-सी बेंच पीआईएल सुनती है, इससे तय हो सकता है कि मामला कितनी दूर जाएगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर पारदर्शिता के सवाल बार-बार उठते हैं, जैसे हाल ही में कॉलेजियम की बैठकों का ब्योरा आरटीआई के दायरे में लाने की याचिका में।
क्या तय है
- 26 अक्टूबर 2026 से लागू सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर में पीआईएल का काम सीजेआई और छह नामित जजों को दिया गया है; जस्टिस अमानुल्लाह के विषयों में पीआईएल शामिल नहीं है।
- 2017 के पांच जजों वाले फैसले समेत सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले कहते हैं कि मामलों का आवंटन केवल सीजेआई करते हैं और बेंच खुद को मामले नहीं सौंप सकती।
- सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक सूची के अनुसार सीजेआई सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे।
- कई मीडिया संस्थानों ने एक जैसे दो मामलों, सलाह लिए गए उन्हीं चार जजों और नई बेंचों व तारीखों की जानकारी दी है।
क्या अभी अनिश्चित है
- मामलों के स्थानांतरण पर कोई प्रशासनिक आदेश या आधिकारिक बयान सार्वजनिक नहीं हुआ है; वजहें अनाम सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं।
- जस्टिस अमानुल्लाह का पक्ष अभी सामने नहीं आया है।
- क्या और मामले भी हटाए गए: रिपोर्टों में "कम से कम दो" कहा गया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सीजेआई ने वरिष्ठ जजों से कहा कि दूसरी बेंचों के मामलों की भी इसी नजर से समीक्षा होगी।
- फुल कोर्ट बैठक और मामलों के स्थानांतरण की सटीक तारीख।
- 4 अगस्त का आवारा पशुओं वाला आदेश और बाकी व्यापक निर्देश बने रहेंगे, बदलेंगे या उन पर फिर से सुनवाई होगी।
आगे क्या होगा
एमिटी मामला 19 नवंबर को जस्टिस विक्रम नाथ की तीन जजों की बेंच के सामने सूचीबद्ध है, और लोगनाथन मामला 23 नवंबर को जस्टिस नागरत्ना की बेंच के सामने आने की संभावना है। देखना होगा कि नई बेंचें देशव्यापी दायरा बनाए रखती हैं, मूल विवाद पर लौटती हैं या औपचारिक रूप से पीआईएल दर्ज करने की ओर बढ़ती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सीजेआई ने ऐसे मामलों की व्यापक समीक्षा का संकेत भी दिया है जिनका दायरा बढ़ाया गया है, और उन्हें उपयुक्त बेंचों को सौंपने पर फैसला बाद में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस समीक्षा की कोई समय-सीमा घोषित नहीं की है।
फोटो स्रोत · Legaleagle86, CC BY-SA 3.0




