मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कहा कि अगले वित्त वर्ष में भारत की चिंता कमजोर रुपया नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा मजबूत रुपया हो सकती है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए उन्होंने इस अनुमान को दो उम्मीदों से जोड़ा: 2027 में सस्ता कच्चा तेल और विदेशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) निवेश की ओर गई पूंजी की भारत में वापसी।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार नागेश्वरन ने कहा, "वित्त वर्ष 2027-28 में हमारी समस्या रुपये की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी मजबूती को संभालने की हो सकती है।"
रुपया मजबूत क्यों हो सकता है?
मुख्य आर्थिक सलाहकार का तर्क तेल और पूंजी प्रवाह पर टिका है। उन्होंने कहा कि कई एजेंसियों का अनुमान है कि अगले साल ब्रेंट कच्चा तेल 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रहेगा, हालांकि सरकार खुद तेल की कीमत का कोई अनुमान नहीं देती। उनके मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो सस्ती ऊर्जा से भारत को बड़ा फायदा होगा, जिसका असर कम लागत, कम महंगाई और ऊंची वृद्धि दर के रूप में दिखेगा।
पूंजी के बारे में उन्होंने कहा कि विकसित देशों में एआई का "बुलबुला" जैसे-जैसे हवा छोड़ रहा है, अमेरिका और पूर्वोत्तर एशिया में एआई से जुड़े निवेश की ओर खिंची पूंजी उलटी दिशा में बह सकती है। उन्होंने बताया कि जुलाई और अगस्त में, जब एआई को लेकर चिंताएं पहली बार उभरीं, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शेयरों में शुद्ध रूप से 5.2 अरब डॉलर लगाए। नवंबर में पिछले दिन तक शुद्ध विदेशी निवेश करीब 10 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था।
अभी रुपया कहां है?
फिलहाल मजबूती की चिंता दूर है। मनीकंट्रोल के अनुसार 18 नवंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले 93.44 पर बंद हुआ, जो जनवरी की शुरुआत से करीब 4% कमजोर है, लेकिन मई 2026 के 96.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर से लगभग 3.6% ऊपर है। मैपमाईटाइम्स ने 17 नवंबर को बताया था कि विदेशी निवेश के दम पर रुपया सात महीने के ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। नवंबर में भारतीय शेयरों में विदेशी खरीद पर हमारा विश्लेषण यहां पढ़ें।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने और क्या कहा?
- ऊर्जा: उन्होंने आगे की चुनौती को ऊर्जा की लागत, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा बदलाव का "त्रिकोण" बताया।
- निर्यात: उनके मुताबिक 2026-27 के पहले सात महीनों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 560 अरब डॉलर से अधिक रहा (मनीकंट्रोल ने 560 अरब और एएनआई ने 568 अरब डॉलर बताया) और पूरे साल का आंकड़ा एक लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच सकता है।
- एआई और रोजगार: उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एआई में भारत की कोई भूमिका नहीं है, और आगे ऐसे कौशल अहम होंगे जिन पर एआई का असर कम पड़े, साथ ही मानव-केंद्रित सेवाएं।
- व्यापार: उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका के साथ भारत के अनसुलझे व्यापार संबंध सुधरेंगे।
यह क्यों अहम है
यह बयान उस साल के बाद आया है जिसमें, जैसा मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, ऊंची ऊर्जा कीमतों के बावजूद भारत को कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों की आपूर्ति संभालनी पड़ी। उनके हिसाब से सस्ती ऊर्जा से लागत और महंगाई घटेगी, जबकि लौटता विदेशी निवेश रुपये को सहारा देगा। हालांकि उनका आकलन शर्तों पर टिका है: उनके अनुसार 2027-28 अच्छा साल तभी होगा जब तेल की कीमतें और एआई मूल्यांकन भारत के पक्ष में जाएं।
क्या पुष्ट है, क्या नहीं
ये बयान एएनआई और मनीकंट्रोल ने फिक्की के कार्यक्रम से रिपोर्ट किए हैं। तेल और पूंजी प्रवाह से जुड़े परिदृश्य मुख्य आर्थिक सलाहकार का आकलन हैं, कोई आधिकारिक पूर्वानुमान नहीं। उन्होंने भू-राजनीतिक अनिश्चितता, आपूर्ति शृंखला में रुकावट, विनिर्माण में चीन का दबदबा और एआई की चुनौतियों को जोखिम बताया और कहा कि "पुराने ढर्रे से काम नहीं चलेगा"।
फोटो स्रोत · Monito - Money Transfer Comparison, CC BY 2.0




